With reference to the Union Budget, consider the following statements - 1. The Union Finance Minister on behalf of the Prime Minister lays the Annual Financial Statement before both Houses of Parliament. 2. At the Union level, no demand for a grant can be made except on the recommendation of the President of India. Which of the statements given above is/are correct?
केंद्रीय बजट (यूनियन बजट) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए - 1. प्रधानमंत्री की ओर से केंद्रीय वित्त मंत्री संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण रखते हैं। 2. केंद्रीय (यूनियन) स्तर पर, भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा के बिना अनुदानों की मांग नहीं की जा सकती। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/कौन-से सही है/हैं?
✅ Correct Answer: (B)
According to Article 112 (1) of the Constitution of India, the President shall in respect of every financial year cause to be laid before both the Houses of Parliament a statement of the estimated receipts and expenditure of the Government of India for that year, which shall be called the 'Annual Financial Statement'.
This Annual Financial Statement is laid before both the Houses of Parliament by the Union Finance Minister of India on behalf of the President.
Hence statement 1 is not correct.
According to Article 113(3), no demand for a grant shall be made except on the recommendation of the President.
Thus, at the Union level, no demand for grants can be made without the recommendation of the President of India.
Thus statement 2 is correct.
Note - UPSC has considered option (c) as the answer to this question in its answer key.
भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 (1) के अनुसार, राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदनों के समक्ष भारत सरकार की उस वर्ष के लिए प्राक्कलित प्राप्तियों और व्यय का विवरण रखवाएगा, जिसे 'वार्षिक वित्तीय विवरण' (Annual Financial Statement) कहा जाएगा।
यह वार्षिक वित्तीय विवरण भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा राष्ट्रपति की ओर से संसद के दोनों सदनों में रखा जाता है।
अतः कथन 1 सही नहीं है।
अनुच्छेद 113(3) के अनुसार, किसी अनुदान की मांग राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही की जाएगी, अन्यथा नहीं।
अतः केंद्रीय (यूनियन) स्तर पर, भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा के बिना अनुदानों की मांग नहीं की जा सकती।
इस प्रकार कथन 2 सही है।
नोट- UPSC ने अपनी उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प (c) माना है।
I.A.S. (Pre) 2024
2
Along with the Budget, the Finance Minister also places other documents before the Parliament which include 'The Macro Economic Framework Statement'. The aforesaid document is presented because this is mandated by:
वित्त मंत्री संसद में बजट प्रस्तुत करते हुए उसके साथ अन्य प्रलेख भी प्रस्तुत करते हैं, जिनमें 'बृहद् आर्थिक रूपरेखा विवरण (The Macro Economic Framework Statement)' भी सम्मिलित रहता है। यह पूर्वोक्त प्रलेख निम्न आदेशन के कारण प्रस्तुत किया जाता है:
✅ Correct Answer: (D)
Every year, at the time of presenting the Union Budget, 'The Macro Economic Framework Statement' is presented before the Parliament.
It is presented under Section 3(5) of the Fiscal Responsibility and Budget Management (FRBM) Act, 2003.
The FRBM Act directs the government to assess the growth prospects for the economy with respect to specific underlying assumptions.
It contains an assessment regarding the GDP growth rate, the fiscal balance of the Central Government and the balance of the external sector of the economy.
प्रत्येक वर्ष, केंद्रीय बजट प्रस्तुति के समय संसद के समक्ष एक बृहद आर्थिक रूपरेखा विवरण (The Macro Economic Framework Statement) प्रस्तुत किया जाता है।
यह राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (Fiscal Responsibility and Budget Management FRBM) अधिनियम, 2003 की धारा 3(5) के तहत प्रस्तुत किया जाता है।
FRBM अधिनियम सरकार को विशिष्ट अंतर्निहित धारणाओं के संबंध में अर्थव्यवस्था के लिए विकास की संभावनाओं का आकलन करने का निर्देश देता है।
इसमें जीडीपी वृद्धि दर, केंद्र सरकार का राजकोषीय संतुलन और अर्थव्यवस्था के बाहरी क्षेत्र के संतुलन के बारे में मूल्यांकन शामिल है।
I.A.S. (Pre) 2020
3
When was Gender Budgeting introduced in India?
भारत में जेंडर बजटिंग कब शुरू किया गया था ?
✅ Correct Answer: (A)
Gender Budgeting in India was introduced from the Union Budget 2005-06.
Gender budgeting is a powerful program to bring women into the mainstream.
Through this, an attempt is made to ensure that women get the benefits of development equal to men.
Under this, the gender perspective is also kept in mind while formulating, implementing and reviewing policies or programs.
भारत में जेंडर बजटिंग केंद्रीय बजट 2005-06 से शुरू किया गया था।
जेंडर बजटिंग, महिलाओं को मुख्य धारा में लाने का एक शक्तिशाली कार्यक्रम है।
इसके द्वारा यह प्रयास किया जाता है कि महिलाओं को पुरुषों के समान ही विकास का लाभ प्राप्त हो सके।
इसके अंतर्गत नीतियों या कार्यक्रमों के निर्माण, कार्यान्वयन एवं समीक्षा करते समय लैंगिक दृष्टिकोण को भी ध्यानांतर्गत रखा जाता है।
66th B.P.S.C. Re-Exam. 2020
4
Which of the following is not included in the budget priorities towards 'Viksit Bharat' in the Union Budget 2024-25?
केंद्रीय बजट 2024-25 में 'विकसित भारत' की दिशा में बजट प्राथमिकताओं में कौन-सा शामिल नहीं है?
✅ Correct Answer: (C)
The Union Budget 2024-25 presented in July 2024 envisages sustained efforts on 9 priorities for generating ample opportunities for all towards 'Viksit Bharat'.
These 9 budget priorities are as follows -
1. Productivity and resilience in Agriculture
2. Employment & Skilling
3. Inclusive Human Resource Development and Social Justice
4. Manufacturing & Services
जुलाई, 2024 में प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2024-25 में 'विकसित भारत' की दिशा में सभी के लिए भरपूर अवसरों का सृजन करने हेतु 9 प्राथमिकताओं के संबंध में सतत प्रयासों की परिकल्पना की गई है।
ये 9 बजट प्राथमिकताएं इस प्रकार हैं -
1. कृषि में उत्पादकता और अनुकूलनीयता
2. रोजगार और कौशल प्रशिक्षण
3. समावेशी मानव संसाधन विकास तथा सामाजिक न्याय
4. विनिर्माण और सेवाएं
70th B.P.S.C. (Pre)2024
5
Urban Development 6. Energy Security 7. Infrastructure 8. Innovation, Research & Development 9. Next Generation Reforms Therefore, it is clear that option (c) Sustainable Development is not included in these budget priorities. 5. Which of the following is not included in the ten main themes of the Union Budget for the financial year 2017-18?
शहरी विकास 6. ऊर्जा सुरक्षा 7. अवसंरचना 8. नवाचार, अनुसंधान तथा विकास 9. अगली पीढ़ी के सुधार अतः स्पष्ट है कि विकल्प (c) सतत विकास इन बजट प्राथमिकताओं में शामिल नहीं है। 5. वित्त वर्ष 2017-18 के संघ सरकार के बजट की दस मुख्य विषय वस्तुओं में से निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है?
✅ Correct Answer: (A)
For the question period, option (a) is the correct answer.
The budget for the year 2026-27 was presented by the Central Government on February 1, 2026.
This first budget prepared in Kartavya Bhavan is inspired by 3 duties -
The first duty is to keep economic development fast and sustainable while increasing productivity and competitiveness and to develop the ability to face the changing conditions in the world.
The second duty is to fulfill the aspirations of our people and build their capacities, so that they can become strong partners in the path of India's prosperity.
The third duty, which is in line with the Sabka Saath, Sabka Vikas approach, is to ensure that every Family, Community, Region and Sector has access to resources, facilities and opportunities for meaningful participation.
To accelerate and sustain economic growth, six areas and initiatives have been proposed under the duty, which are as follows- (i) Accelerating manufacturing in seven strategic and leading sectors; (ii) Rejuvenating legacy industrial sectors; (iii) Creating "Champion MSMEs"; (iv) Providing a strong push to infrastructure, (v) Ensuring long-term energy security and sustainability; and (vi) Developing city economic zones.
प्रश्नकाल हेतु विकल्प (a) सही उत्तर है।
1 फरवरी, 2026 को केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2026-27 के लिए बजट प्रस्तुत किया गया।
कर्तव्य भवन में तैयार होने वाला यह पहला बजट 3 कर्तव्यों से प्रेरित है-
पहला कर्तव्य उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाते हुए आर्थिक विकास को तेज और सतत बनाए रखना तथा विश्व में बदल रही परिस्थितियों का सामना करने की क्षमता को विकसित करना है।
दूसरा कर्तव्य हमारे लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना और उनकी क्षमताओं का निर्माण करना है, ताकि वे भारत की समृद्धि के मार्ग में मजबूत सहयोगी बन सके।
तीसरा कर्तव्य, जो सबका साथ, सबका विकास दृष्टिकोण के अनुरूप है, से यह सुनिश्चित करना है कि अर्थपूर्ण भागीदारी के लिए प्रत्येक परिवार (Family), समुदाय (Community), प्रदेश (Region) और क्षेत्र (Sector) की पहुंच संसाधनों, सुविधाओं और अवसरों तक हो।
आर्थिक वृद्धि में तेजी लाने और इसे बनाए रखने हेतु कर्तव्य के अंतर्गत छ क्षेत्रों और पहलों का प्रस्ताव किया गया है, जो इस प्रकार हैं- (i) सात रणनीतिक और अग्रणी क्षेत्रों में विनिर्माण को तेज करना; (ii) विरासत के औद्योगिक क्षेत्रों का कायाकल्प करना (iii) "चैंपियन एमएसएमई" का निर्माण करना; (iv) अवसंरचना को सशक्त प्रोत्साहन प्रदान करना, (v) दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा और स्थायित्व सुनिश्चित करना; और (vi) शहर आर्थिक क्षेत्र विकसित करना।
U.P.P.C.S. (Pre) 2017
6
In the Union Budget 2023-24, the Central Government adopted seven priorities. These seven priorities have been named-
संघीय बजट 2023-24 में केंद्र सरकार ने सात प्राथमिकताओं को अपनाया, उन सात प्राथमिकताओं को नाम दिया गया है-
✅ Correct Answer: (B)
Seven priorities were adopted in the Union Budget 2023-24, which were called 'Saptarishi'.
These seven priorities are (1) Inclusive Development (2) Reaching the Last Mile (3) Infrastructure and Investment (4) Unleashing the Potential (5) Green Growth (6) Youth Power and (7) Financial Sector.
केंद्रीय बजट, 2023-24 में सात प्राथमिकताएं अपनाई गई थी, जिन्हें 'सप्तर्षि' कहा गया।
ये सात प्राथमिकताएं निम्न हैं (1) समावेशी विकास (2) अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना (3) अवसंरचना एवं निवेश (4) सक्षमता को सामने लाना (5) हरित विकास (6) युवा शक्ति तथा (7) वित्तीय क्षेत्र।
Chhattisgarh P.C.S. (Pre) 2024
7
Which of the following is not included in the priorities of India's Budget 2022-23?
निम्न में से कौन-सा भारत के बजट 2022-23 की प्राथमिकताओं में सम्मिलित नहीं है?
✅ Correct Answer: (D)
According to the Union Budget Estimates, 2022-23, four priorities were set in the budget to encourage development, which are as follows-
(a) PM GatiShakti
(b) Inclusive Development
(c) Productivity Enhancement & Investment, Sunrise Opportunities, Energy Transition, and Climate Action
(d) Financing of Investments
The budget for the year 2026-27 was presented by the Central Government on February 1, 2026.
This first budget prepared in Kartavya Bhavan is inspired by 3 duties -
The first duty is to keep economic development fast and sustainable while increasing productivity and competitiveness and to develop the ability to face the changing conditions in the world.
The second duty is to fulfill the aspirations of our people and build their capacities, so that they can become strong partners in the path of India's prosperity.
The third duty, which is in line with the Sabka Saath, Sabka Vikas approach, is to ensure that every Family, Community, Region and Sector has access to resources, facilities and opportunities for meaningful participation.
To accelerate and sustain economic growth, six areas and initiatives have been proposed under the duty, which are as follows- (i) Accelerating manufacturing in seven strategic and leading sectors; (ii) Rejuvenating legacy industrial sectors; (iii) Creating "Champion MSMEs"; (iv) Providing a strong push to infrastructure, (v) Ensuring long-term energy security and sustainability; and (vi) Developing city economic zones.
संघीय बजट अनुमान, 2022-23 के अनुसार, बजट में विकास को प्रोत्साहित करने हेतु चार प्राथमिकताएं निर्धारित की गई थीं, जो निम्न हैं-
(a) पी.एम. गति शक्ति
(b) समावेशी विकास
(c) उत्पादकता संवर्धन और निवेश, उदीयमान अवसर, ऊर्जा संक्रांति और जलवायु परक कार्य
(d) निवेश का वित्तपोषण
1 फरवरी, 2026 को केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2026-27 के लिए बजट प्रस्तुत किया गया।
कर्तव्य भवन में तैयार होने वाला यह पहला बजट 3 कर्तव्यों से प्रेरित है-
पहला कर्तव्य उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाते हुए आर्थिक विकास को तेज और सतत बनाए रखना तथा विश्व में बदल रही परिस्थितियों का सामना करने की क्षमता को विकसित करना है।
दूसरा कर्तव्य हमारे लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना और उनकी क्षमताओं का निर्माण करना है, ताकि वे भारत की समृद्धि के मार्ग में मजबूत सहयोगी बन सके।
तीसरा कर्तव्य, जो सबका साथ, सबका विकास दृष्टिकोण के अनुरूप है, से यह सुनिश्चित करना है कि अर्थपूर्ण भागीदारी के लिए प्रत्येक परिवार (Family), समुदाय (Community), प्रदेश (Region) और क्षेत्र (Sector) की पहुंच संसाधनों, सुविधाओं और अवसरों तक हो।
आर्थिक वृद्धि में तेजी लाने और इसे बनाए रखने हेतु कर्तव्य के अंतर्गत छ क्षेत्रों और पहलों का प्रस्ताव किया गया है, जो इस प्रकार हैं- (i) सात रणनीतिक और अग्रणी क्षेत्रों में विनिर्माण को तेज करना; (ii) विरासत के औद्योगिक क्षेत्रों का कायाकल्प करना (iii) "चैंपियन एमएसएमई" का निर्माण करना; (iv) अवसंरचना को सशक्त प्रोत्साहन प्रदान करना, (v) दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा और स्थापित्व सुनिश्चित करना; और (vi) शहर आर्थिक क्षेत्र विकसित करना।
67th B.P.S.C. (Pre) (Re. Exam) 2022
8
Which one of the following was not included in the desired objectives of the Union Budget, 2017-18?
निम्न में से कौन-सा एक संघीय बजट, 2017-18 के अभीष्ट उद्देश्यों में सम्मिलित नहीं था ?
✅ Correct Answer: (C)
The Union Budget was presented by the then Finance Minister Arun Jaitley on February 1, 2017.
In his budget speech, he stated, "We are aware that we need to do more for our people.
Our agenda is to Transform, Energise and Clean India, that is TEC India."
The budget for the year 2026-27 was presented by the Central Government on February 1, 2026.
This first budget prepared in Kartavya Bhavan is inspired by 3 duties -
The first duty is to keep economic development fast and sustainable while increasing productivity and competitiveness and to develop the ability to face the changing conditions in the world.
The second duty is to fulfill the aspirations of our people and build their capacities, so that they can become strong partners in the path of India's prosperity.
The third duty, which is in line with the Sabka Saath, Sabka Vikas approach, is to ensure that every Family, Community, Region and Sector has access to resources, facilities and opportunities for meaningful participation.
To accelerate and sustain economic growth, six areas and initiatives have been proposed under the duty, which are as follows- (i) Accelerating manufacturing in seven strategic and leading sectors; (ii) Rejuvenating legacy industrial sectors; (iii) Creating "Champion MSMEs"; (iv) Providing a strong push to infrastructure, (v) Ensuring long-term energy security and sustainability; and (vi) Developing city economic zones.
1 फरवरी, 2017 को तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया गया था।
अपने बजट भाषण में उन्होंने कहा, "हमें पता है कि हमें अपने लोगों के लिए और अधिक करने की जरूरत है।
हमारा एजेंडा भारत को बदलने, ऊर्जावान बनाने तथा स्वच्छ करने के लिए है, जो 'टेक इंडिया' (TEC India - Transform, Energise & Clean India) है।
1 फरवरी, 2026 को केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2026-27 के लिए बजट प्रस्तुत किया गया।
कर्तव्य भवन में तैयार होने वाला यह पहला बजट 3 कर्तव्यों से प्रेरित है-
पहला कर्तव्य उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाते हुए आर्थिक विकास को तेज और सतत बनाए रखना तथा विश्व में बदल रही परिस्थितियों का सामना करने की क्षमता को विकसित करना है।
दूसरा कर्तव्य हमारे लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना और उनकी क्षमताओं का निर्माण करना है ताकि वे भारत की समृद्धि के मार्ग में मजबूत सहयोगी बन सके।
तीसरा कर्तव्य, जो सबका साथ, सबका विकास दृष्टिकोण के अनुरूप है, से यह सुनिश्चित करना है कि अर्थपूर्ण भागीदारी के लिए प्रत्येक परिवार (Family), समुदाय (Community), प्रदेश (Region) और क्षेत्र (Sector) की पहुंच संसाधनों, सुविधाओं और अवसरों तक हो।
आर्थिक वृद्धि में तेजी लाने और इसे बनाए रखने हेतु कर्तव्य के अंतर्गत छ क्षेत्रों और पहलों का प्रस्ताव किया गया है, जो इस प्रकार हैं- (i) सात रणनीतिक और अग्रणी क्षेत्रों में विनिर्माण को तेज करना; (ii) विरासत के औद्योगिक क्षेत्रों का कायाकल्प करना; (iii) "चैंपियन एमएसएमई" का निर्माण करना; (iv) अवसंरचना को सशक्त प्रोत्साहन प्रदान करना, (v) दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा और स्थापित्व सुनिश्चित करना; और (vi) शहर आर्थिक क्षेत्र विकसित करना।
B.P.S.C. (Pre) 2018
9
According to the Union Budget 2021-22, the Finance Minister has proposed a new tax named Agriculture Infrastructure and Development Cess. On how many products will this tax be levied?
संघीय बजट, 2021-22 के अनुसार, वित्त मंत्री ने कृषि ढांचा एवं विकास सेस के नाम से एक नया कर प्रस्तावित किया है। यह कर कितने उत्पादों पर लगाया जाएगा?
✅ Correct Answer: (D)
In the Union Budget 2021-22, the Finance Minister proposed an 'Agriculture Infrastructure and Development Cess' (AIDC) on a small number of items.
However, while imposing this cess, care was taken not to put an additional burden on consumers on most items.
This cess will be levied on 29 products, mainly gold, silver, imported apples, imported alcohol (excluding beer), imported pulses, etc.
संघीय बजट, 2021-22 में वित्त मंत्री ने कम संख्या में वस्तुओं पर 'कृषि अवसंरचना और विकास उपकर' (AIDC: Agriculture Infrastructure and Development Cess) प्रस्तावित किया था।
हालांकि, यह उपकर लगाते समय इस बात का ध्यान रखा गया था कि अधिकांश वस्तुओं के संबंध में उपभोक्ताओं पर कोई अतिरिक्त भार न पड़े।
यह उपकर 29 उत्पादों पर लगाया जाएगा, जिसमें स्वर्ण, चांदी, आयातित सेब, आयातित एल्कोहल (बीयर को छोड़कर), आयातित दालें आदि प्रमुख हैं।
U.P. P.C.S. (Pre) 2021
10
According to the Economic Survey, 2022-23, what fiscal policy response did the Government of India adopt in response to mounting global supply disruptions? 1. Reducing food and fertilizer subsidies 2. Increasing taxes on fuel and imported products 3. Lowering taxes on fuel and certain imported products Select the correct answer from the codes given below-
आर्थिक सर्वेक्षण, 2022-23 के अनुसार, बढ़ते वैश्विक आपूर्ति व्यवधानों के जवाब में भारत सरकार ने कौन-सी राजकोषीय नीति प्रतिक्रिया अपनाई? 1. खाद्य और उर्वरक सब्सिडी में कमी करना 2. ईंधन और आयातित उत्पादों पर कर बढ़ाना 3. ईंधन और कुछ आयातित उत्पादों पर कर कम करना नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए-
✅ Correct Answer: (A)
According to the Economic Survey, 2022-23, the Union Budget for Financial Year 2023 was presented in a highly uncertain macroeconomic environment.
After it was presented, geopolitical conflicts exacerbated global supply bottlenecks and adversely affected the prices of fuel, food and other essential commodities.
The Government of India's fiscal policy response to this crisis involved a prudent mix of providing higher food and fertilizer subsidies on the one hand and cutting taxes on fuel and certain imported products on the other.
Despite these additional fiscal pressures during the year, the central government remained on track to achieve the budget estimate for meeting the fiscal deficit in FY 2023.
The Economic Review, 2025-26 has brought together three elements "State Capacity, Society and Deregulation" towards a developed India and global impact.
The Economic Review clearly states that "India will have to run a marathon and a sprint at the same time or run a marathon like a sprint."
आर्थिक सर्वेक्षण, 2022-23 के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2023 का केंद्रीय बजट एक व्यापक आर्थिक अनिश्चित वातावरण में प्रस्तुत किया गया था।
इसे प्रस्तुत किए जाने के बाद भू-राजनीतिक संघर्ष से वैश्विक आपूर्ति अवरोध बढ़ गए तथा ईंधन, भोजन तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।
इस संकट के प्रति भारत सरकार की राजकोषीय नीति में जहां एक ओर बढ़ती खाद्य और उर्वरक सब्सिडी प्रदान करना था, वहीं दूसरी ओर ईंधन और कुछ आयातित उत्पादों पर करों में कटौती करने का विवेकपूर्ण मिश्रण शामिल था।
वर्ष के दौरान इन अतिरिक्त राजकोषीय दबावों के बावजूद, केंद्र सरकार वित्तीय वर्ष 2023 में राजकोषीय घाटे की पूर्ति हेतु बजट अनुमान प्राप्त करने की दिशा में रही।
आर्थिक समीक्षा, 2025-26 द्वारा विकसित भारत और वैश्विक प्रभाव की दिशा में तीन तत्वों "राज्य क्षमता, समाज तथा विनियमन में ढ़ील को एक साथ लाया गया है।
आर्थिक समीक्षा स्पष्ट रूप से कहता है कि "भारत को एक ही समय में मैराथन और स्प्रिंट दौड़ना होगा या मैराथन को स्प्रिंट की तरह दौड़ना होगा।"
U.P. P.C.S. (Pre) 2024
11
According to the Economic Survey 2015-16, which of the following has been considered as the 'Chakravyuha Challenge' of the Indian economy?
आर्थिक सर्वेक्षण, 2015-16 के अनुसार, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अर्थव्यवस्था का 'चक्रव्यूह चुनौती' माना गया है?
✅ Correct Answer: (C)
In the Economic Survey of the year 2015-16, the movement of the Indian economy from socialism to limited marketism without exit was considered the 'Chakravyuha Challenge' of the Indian economy.
वर्ष 2015-16 के आर्थिक सर्वेक्षण में भारतीय अर्थव्यवस्था के समाजवाद से निर्गमन रहित सीमित बाजारवाद की ओर जाने को भारतीय अर्थव्यवस्था की 'चक्रव्यूह चुनौती' माना गया।
U.P.P.C.S. (Pre) 2017
12
Which sentence is correct for the financial sector (fiscal management) in the Union Budget 2023?
केंद्रीय बजट 2023 में वित्तीय क्षेत्र में (राजकोषीय प्रबंधन) के लिए कौन-सा वाक्य सही है?
✅ Correct Answer: (A)
In the Union Budget 2023-24, states will be allowed a fiscal deficit of 3.5 per cent of GSDP, of which 0.5 per cent will be tied to power sector reforms.
The total expenditure in the budget estimates for the year 2023-24 was estimated at about Rs 45 lakh crore (Rs 4503097 crore).
According to the budget 2023-24, the target was to keep the fiscal deficit below 4.5 percent by the year 2025-26, and not below 5.5 percent.
Interest-free loans to states for 50 years.
Therefore, it is clear that except option (a), all other options are wrong.
Under the Budget 2025-26, an outlay of Rs 1.5 lakh crore was proposed for 50-year interest-free loans to states for incentivizing capital expenditure and reforms.
The total expenditure in the Budget Estimates, 2026-27 is estimated at Rs 53,47,315 crore, while the fiscal deficit is recorded at 4.3 percent for the same period.
केंद्रीय बजट, 2023-24 में राज्यों को जीएसडीपी (GSDP) के 3.5 प्रतिशत के राजकोषीय घाटे की अनुमति होगी, जिसका 0.5 प्रतिशत विद्युत क्षेत्र में सुधार से जोड़ा जाएगा।
वर्ष 2023-24 के बजट अनुमानों में कुल व्यय लगभग 45 लाख करोड़ रुपये (4503097 करोड़ रुपये) अनुमानित था।
बजट 2023-24 के अनुसार, वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को 4.5 प्रतिशत से नीचे रखने का लक्ष्य था, न कि 5.5 प्रतिशत से नीचे।
राज्यों को 50 वर्ष के लिए ब्याज मुक्त ऋण।
अतः स्पष्ट है कि विकल्प (a) को छोड़कर शेष सभी विकल्प गलत हैं।
बजट, 2025-26 के तहत पूंजीगत व्यय एवं सुधारों के लिए प्रोत्साहन हेतु राज्यों को 50 वर्ष की अवधि वाले ब्याज मुक्त ऋण के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव किया गया था।
बजट अनुमान, 2026-27 में कुल व्यय 5347315 करोड़ रुपये अनुमानित है, जबकि इसी अवधि के लिए राजकोषीय घाटा 4.3 प्रतिशत दर्ज है।
U.P.P.C.S. (Pre) 2023
13
Consider the following statements -
Assertion (A): The fiscal deficit of the Government of India as a percentage of GDP in 2017-18 was higher than the budget estimate.
Reason (R): The realization of indirect taxes in 2017-18 was relatively low due to the implementation of GST.
Select the correct answer from the codes given below-
Codes:
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए -
कथन (A) : जी.डी.पी. के प्रतिशत के रूप में भारत सरकार का राजकोषीय घाटा 2017-18 में बजट अनुमान की तुलना में अधिक था।
कारण (R) : वर्ष 2017-18 में अप्रत्यक्ष करों की वसूली, जी.एस.टी. लागू हो जाने के कारण, सापेक्षतः कम थी।
नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए-
कूट :
✅ Correct Answer: (A)
According to the Budget Estimates 2018-19, the fiscal deficit in the Revised Estimates 2017-18 was 3.5 percent of GDP, whereas in the Budget Estimates 2017-18 it was 3.2 percent.
Hence Assertion (A) is correct.
Revised estimates of gross tax revenue had also increased.
It had increased from Rs 1911579 crore in BE 2017-18 to Rs 1946119 crore in Revised Estimates 2017-18.
According to the Budget Estimates 2018-19, the total indirect tax collection in the Revised Estimates 2017-18 was Rs 936375 crore, whereas in the Budget Estimates 2017-18 it was Rs 926900 crore.
However, this increase was mainly due to the GST compensation cess of Rs 61331 crore in the Revised Estimates 2017-18, which was not mentioned in the Budget Estimates of 2017-18.
If this compensation is excluded, the indirect tax collection would be lower as compared to the Budget Estimates 2017-18.
Hence Reason (R) is also correct.
In addition to the above, direct taxes were also estimated to increase by Rs 25,000 crore in RE 2017-18.
In the budget estimates 2017-18, total direct tax collection was Rs 9,80,000 crore, while in the revised estimate for the same year it was Rs 10,05,000 crore.
Hence an increase in direct tax was recorded.
In the Budget Estimates 2026-27 presented by the Central Government on February 1, 2026, the fiscal deficit is Rs 16,95,768 crore, which is estimated at 4.3 percent of the GDP, which is slightly less than the Revised Estimates 2025-26, where it is Rs 15,58,492 crore, which is estimated at 4.4 percent of the GDP.
The major fiscal indicators of the Central Government as a percentage of GDP in FY 2025-26 (R.E.) and FY 2026-27 (B.E.) are as follows-
6. Central Government Debt: Revised Estimate 2025-26 56.1%, Budget Estimate 2026-27 55.6%
Gross Tax Revenue (GTR) is estimated at Rs 44.04 lakh crore in Budget Estimates 2026-27, which shows an increase of 8 percent compared to the Revised Estimates 2025-26.
The major contribution to gross tax revenue is from direct taxes (Rs 26.97 lakh crore), which is about 61.2 percent of gross tax revenue.
The contribution of indirect tax is Rs 17.07 lakh crore, which is about 38.8 percent of gross tax revenue.
GST receipts are estimated at Rs 10,19,020 crore in the Budget Estimates 2026-27, which is a decrease of 2.62 percent compared to the Revised Estimates 2025-26 (Rs 10,46,480 crore) and a decrease of about 13.5 percent compared to the Budget Estimates 2026-27 (Rs 11,78,000 crore).
बजट अनुमान, 2018-19 के अनुसार, संशोधित अनुमान, 2017-18 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 3.5 प्रतिशत था, जबकि बजट अनुमान, 2017-18 में यह 3.2 प्रतिशत रहा।
अतः कथन (A) सही है।
सकल कर राजस्व के संशोधित अनुमानों में भी वृद्धि हुई थी।
यह ब.अ. 2017-18 के 1911579 करोड़ रुपये से बढ़कर संशोधित अनुमान 2017-18 में 1946119 करोड़ रुपये हो गया था।
बजट अनुमान 2018-19 के अनुसार वर्ष 2017-18 के संशोधित अनुमानों में कुल अप्रत्यक्ष कर संग्रह 936375 करोड़ रुपये था जबकि बजट अनुमान, 2017-18 में यह 926900 करोड़ रुपये रहा।
तथापि, यह वृद्धि मुख्यतः संशोधित अनुमान 2017-18 में रु. 61331 करोड़ के जीएसटी प्रतिपूर्ति उपकर के कारण थी, जिसका उल्लेख 2017-18 के बजट अनुमानों में नहीं किया गया था।
अगर इस क्षतिपूर्ति को निकाल दिया जाए तो अप्रत्यक्ष कर संग्रह बजट अनुमान, 2017-18 की तुलना में कम होगा।
अतः कारण (R) भी सही है
उपर्युक्त के अतिरिक्त प्रत्यक्ष करों में सं.अ. 2017-18 में भी 25,000 करोड़ रुपये की वृद्धि होने का अनुमान किया गया था।
बजट अनुमान 2017-18 में कुल प्रत्यक्ष कर संग्रह 9,80,000 करोड़ रुपये था, जबकि उसी वर्ष के संशोधित अनुमान में यह 10,05,000 करोड़ रुपये रहा।
अतः प्रत्यक्ष कर में वृद्धि दर्ज की गई।
1 फरवरी, 2026 को केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट अनुमान, 2026-27 में राजकोषीय घाटा 1695768 करोड़ रुपये है, जो जीडीपी का 4.3 प्रतिशत अनुमानित है, जबकि संशोधित अनुमान, 2025-26 में यह 1558492 करोड़ रुपये है, जो जीडीपी का 4.4 प्रतिशत अनुमानित है, की तुलना में थोड़ा कम है।
जीडीपी के प्रतिशत के रूप में वित्त वर्ष 2025-26 (R.E.) तथा वित्त वर्ष 2026-27 (B.E.) में केंद्र सरकार के प्रमुख राजकोषीय संकेतक निम्न हैं-
1. राजकोषीय घाटा संशोधित अनुमान 2025-26 4.4% बजट अनुमान 2026-27 4.3%
2. राजस्व घाटा संशोधित अनुमान 2025-26 1.5% बजट अनुमान 2026-27 1.5%
3. प्राथमिक घाटा संशोधित अनुमान 2025-26 0.8% बजट अनुमान 2026-27 0.7%
4. कर राजस्व (सकल) संशोधित अनुमान 2025-26 11.4% बजट अनुमान 2026-27 11.2%
5. कर भिन्न राजस्व संशोधित अनुमान 2025-26 1.9% बजट अनुमान 2026-27 1.7%
6. केंद्र सरकार का ऋण संशोधित अनुमान 2025-26 56.1% बजट अनुमान 2026-27 55.6%
बजट अनुमान, 2026-27 में सकल कर राजस्व (GTR) 44.04 लाख करोड़ रुपये अनुमानित है, जो संशोधित अनुमान, 2025-26 की तुलना में 8 प्रतिशत की वृद्धि प्रदर्शित करता है।
सकल कर राजस्व में प्रमुख योगदान प्रत्यक्ष कर (26.97 लाख करोड़ रुपये) का है, जो सकल कर राजस्व का लगभग 61.2 प्रतिशत है।
अप्रत्यक्ष कर का योगदान 17.07 लाख करोड़ रुपये का है, जो सकल कर राजस्व का लगभग 38.8 प्रतिशत है।
बजट अनुमान, 2026-27 में जीएसटी प्राप्तियां 1019020 करोड़ रुपये अनुमानित हैं, जो संशोधित अनुमान, 2025-26 (1046480 करोड़ रुपये) की तुलना में 2.62 प्रतिशत की कमी तथा बजट अनुमान, 2026-27 (1178000 करोड़ रुपये) की तुलना में लगभग 13.5 प्रतिशत की कमी दर्ज है।
U.P. R.O/A.R.O. (Pre) 2017
14
Consider the following statements- 1. Tax revenue as a percent of GDP of India has steadily increased in the last decade. 2. Fiscal deficit as a percent of GDP of India has steadily increased in the last decade. Which of the statements given above is/are correct?
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए- 1. पिछले दशक में भारत के GDP के प्रतिशत के रूप में कर-राजस्व में सतत वृद्धि हुई है। 2. पिछले दशक में भारत के GDP के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटे में सतत वृद्धि हुई है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✅ Correct Answer: (D)
Fiscal Deficit as a percentage of GDP
Year - In Percentage
2017-18 - 3.5
2018-19 - 3.4
2019-20 - 4.6
2020-21 - 9.2
2021-22 - 6.7
2022-23 - 6.5
2023-24 - 5.5
2024-25 - 4.8
2025-26 (R.E.) - 4.4
2026-27 (B.E.) - 4.3
Tax Revenue as a percentage of GDP
Year - In Percentage
2017-18 - 11.2
2018-19 - 11.0
2019-20 - 10.0
2020-21 - 10.2
2021-22 - 11.5
2022-23 - 11.4
2023-24 - 11.5
2024-25 - 11.5
2025-26 (R.E.) - 11.4
2026-27 (B.E.) - 11.2
From the above data, it is clear that neither statement (1) is true nor statement (2) is true.
Hence option (d) is the correct answer during the question period and currently as well.
राजकोषीय घाटा GDP के प्रतिशत के रूप में
वर्ष प्रतिशत में
2017-18 3.5
2018-19 3.4
2019-20 4.6
2020-21 9.2
2021-22 6.7
2022-23 6.5
2023-24 5.5
2024-25 4.8
2025-26 (R.E.) 4.4
2026-27 (B.E.) 4.3
कर राजस्व GDP के प्रतिशत के रूप में
वर्ष प्रतिशत में
2017-18 11.2
2018-19 11.0
2019-20 10.0
2020-21 10.2
2021-22 11.5
2022-23 11.4
2023-24 11.5
2024-25 11.5
2025-26 (R.E.) 11.4
2026-27 (B.E.) 11.2
उपर्युक्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि न तो कथन (1) सत्य है और न ही कथन (2) सत्य है।
अतः प्रश्नकाल तथा वर्तमान में भी विकल्प (d) ही सही उत्तर है।
I.A.S. (Pre) 2017
15
Consider the following items- 1. Cereal grains hulled 2. Chicken eggs cooked 3. Fish processed and canned 4. Newspapers containing advertising material Which of the above items is/are exempted under GST (Goods and Services Tax)?
निम्नलिखित मदों पर विचार कीजिए- 1. छिलका उतरे हुए अनाज 2. मुर्गी के अंडे पकाए हुए 3. संसाधित और डिब्बाबंद मछली 4. विज्ञापन सामग्री युक्त समाचार-पत्र उपर्युक्त मदों में से कौन-सा/से जी.एस.टी. (वस्तु एवं सेवा कर) के अंतर्गत छूट प्राप्त है/हैं?
✅ Correct Answer: (C)
During the question period and also in the updated GST 2.0 Reform, some essential goods and services have been exempted from GST under the Goods and Service Tax (GST).
Cereal grains hulled, cooked chicken eggs (excluding processed eggs without shells of birds) and newspapers (containing advertising material) etc. are included in the GST exempted items.
Processed and canned fish and processed shelled eggs are levied GST at the rate of 5 percent.
प्रश्नकाल तथा अद्यतन जीएसटी 2.0 रिफॉर्म में भी वस्तु एवं सेवा कर (Goods and Service Tax: GST) के तहत कुछ आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं को जीएसटी से छूट प्रदान की गई है।
छिलका उतरे हुए अनाज, मुर्गी के पकाए हुए अंडे (पक्षियों के छिलका रहित प्रसंस्कृत अंडों को छोड़कर) तथा समाचार पत्र (विज्ञापन सामग्री युक्त) आदि जीएसटी से छूट प्राप्त वस्तुओं में शामिल हैं।
संसाधित एवं डिब्बाबंद मछली तथा प्रसंस्कृत छिलका रहित अंडों पर 5 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगाया जाता है।
I.A.S. (Pre) 2018
16
'Goods and Services Tax' was proposed by a Task Force, whose chairman was-
'वस्तु एवं सेवा कर' एक टास्क फोर्स द्वारा प्रस्तावित किया गया था, जिसके अध्यक्ष थे-
✅ Correct Answer: (A)
A Task Force was constituted by the Central Government in 2003, whose chairman was Vijay L. Kelkar.
'Goods and Services Tax' (GST) was proposed by this Task Force.
वर्ष 2003 में केंद्र सरकार द्वारा एक कार्यबल गठित किया गया, जिसके अध्यक्ष विजय एल. केलकर थे।
इस कार्यबल के द्वारा ही 'वस्तु एवं सेवा कर' (GST) प्रस्तावित किया गया था।
M.P.P.C.S. (Pre) 2017
17
What is/are the most likely advantage/advantages of implementing 'Goods and Services Tax (GST)'? 1. It will replace multiple taxes collected by multiple authorities and will thus create a single market in India. 2. It will drastically reduce the 'Current Account Deficit' of India and will enable it to increase its foreign exchange reserves. 3. It will enormously increase the growth and size of economy of India and will enable it to overtake China in the near future. Select the correct answer using the code given below-
'वस्तु एवं सेवा कर (गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स/GST)' के क्रियान्वित किए जाने का/के सर्वाधिक संभावित लाभ क्या है / हैं? 1. यह भारत में बहु-प्राधिकरणों द्वारा वसूल किए जा रहे बहुल करों का स्थान लेगा और इस प्रकार एकल बाजार स्थापित करेगा। 2. यह भारत के 'चालू खाता घाटे' को प्रबलता से कम कर उसके विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने हेतु उसे सक्षम बनाएगा। 3. यह भारत की अर्थव्यवस्था की संवृद्धि और आकार को बृहद् रूप से बढ़ाएगा और उसे निकट भविष्य में चीन से आगे निकल जाने योग्य बनाएगा। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए-
✅ Correct Answer: (A)
Article 246A of the Constitution, which was introduced as the Constitution (101st Amendment) Act, 2016, confers concurrent powers to both Parliament and State Legislatures to make laws with respect to GST i.e. Central Tax (CGST) and State Tax (SGST) or Union Territory Tax (UTGST).
However, in respect of inter-state trade or commerce, Article 246(A) clause 2, read with Article 269(A), provides exclusive power to Parliament to legislate.
For instance, Integrated GST (IGST) is an indirect tax for the entire country, which will make India a unified common market.
With the implementation of GST, final consumers will have to bear only the GST charged by the last dealer in the supply chain.
This will eliminate all profits of previous stages.
Benefits from GST -
For Trade and Industry: Easy compliance, uniformity of tax rates and structures, elimination of cascading of taxes, improved competitiveness, benefits to manufacturers and exporters.
For Central and State Governments: Simple and easy administration, better control on leakage, higher revenue efficiency.
For Consumers: Single and transparent tax proportionate to the value of goods and services, relief in overall tax burden.
संविधान का अनुच्छेद 246ए, जो कि संविधान (101वां संशोधन) अधिनियम 2016 के रूप में प्रस्तुत किया गया था, संसद और राज्य विधान सभाएं दोनों को जी.एस.टी. उदाहरणार्थ केंद्रीय कर (सी.जी.एस.टी.) और राज्य कर (एस.जी.एस.टी.) या संघ शासित क्षेत्र में (यू.टी.जी.एस.टी.) के संबंध में कानून बनाने की समावर्ती शक्तियां प्रदान करता है।
हालांकि अंतर-राज्यीय वाणिज्य या व्यापार के संबंध में अनुच्छेद 246 (ए) खण्ड 2, जिसे अनुच्छेद 269 (ए) के साथ पढ़ा जाए, संसद को विधान बनाने की विशेष शक्ति का प्रावधान करता है।
उदाहरणार्थ एकीकृत जीएसटी (IGST) पूरे देश के लिए एक अप्रत्यक्ष कर है, जो भारत को एकीकृत साझा बाजार बना देगा।
जीएसटी के लागू हो जाने से अंतिम उपभोक्ताओं को आपूर्ति श्रृंखला में अंतिम डीलर द्वारा लगाया गया जीएसटी ही वहन करना होगा।
इससे पिछले चरणों के सभी मुनाफे समाप्त हो जाएंगे।
जीएसटी से लाभ-
व्यापार और उद्योग के लिए आसान अनुपालन, कर दरों और संरचनाओं की एकरूपता, करों पर कराधान (कैसकेडिंग) की समाप्ति, प्रतिस्पर्धा में सुधार, विनिर्माताओं और निर्यातकों को लाभ।
केंद्र और राज्य सरकारों के लिए सरल और आसान प्रशासन, कदाचार पर बेहतर नियंत्रण, अधिक राजस्व निपुणता ।
उपभोक्ताओं के लिए वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य के अनुपाती एकल एवं पारदर्शी कर समग्र कर भार में राहत।
I.A.S. (Pre) 2017
18
What kind of tax is GST?
जीएसटी (GST) किस प्रकार का कर है?
✅ Correct Answer: (B)
Goods and Services Tax (GST), effective across the country from July 1, 2017, is an Indirect Tax.
1 जुलाई, 2017 से पूरे देश में प्रभावी वस्तु एवं सेवा कर (GST) एक अप्रत्यक्ष कर (Indirect Tax) है।
U.P. R.O./A.R.O. (Mains) 2017
19
Which of the following taxes has been abolished by the Goods and Services Tax?
वस्तु एवं सेवा कर द्वारा निम्नलिखित में से किस कर को समाप्त किया गया है?
✅ Correct Answer: (C)
Among the optional taxes, 'Value Added Tax' (VAT) has been abolished by the 'Goods and Services Tax' (GST) effective from July 1, 2017.
1 जुलाई, 2017 से प्रभावी 'वस्तु एवं सेवा कर' (GST) द्वारा विकल्पगत करों में से 'मूल्य संवर्द्धित कर' (VAT) को समाप्त किया गया है।
Uttarakhand P.C.S. (Pre) 2021
20
Which of the following constitutional amendment acts provides for Goods and Services Tax?
निम्नलिखित में से कौन-सा संविधान संशोधन अधिनियम गुड्स एंड सर्विस टैक्स का प्रावधान करता है?
✅ Correct Answer: (D)
The Constitution (101st Amendment) Act, 2016 provides for Goods and Services Tax (GST).
Goods and Service Tax (GST) has been implemented in the country since July 1, 2017.
It was introduced as the 122nd Constitutional Amendment of the Constitution of India.
संविधान (101वां संशोधन) अधिनियम, 2016 गुड्स एंड टैक्स (GST) का प्रावधान करता है।
देश में गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) 1 जुलाई, 2017 से लागू है।
इसे भारत के संविधान के 122वें संविधान संशोधन के रूप में प्रस्तुत किया गया था।
Chhattisgarh P.C.S. (Pre) 2019
21
Which of the following Constitution Amendment Acts provides necessary provisions for the implementation of G.S.T. (Goods and Services Tax) regime?
निम्नलिखित में से कौन-सा संविधान संशोधन अधिनियम जी.एस.टी. (वस्तु एवं सेवा कर) नियमों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रावधान करता है?
✅ Correct Answer: (A)
See the explanation of the above question.
उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।
U.P. P.C.S. (Pre) 2021
22
It is proposed to establish GST (Goods and Services Tax) in India now from-
भारत में अब जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) स्थापित करने के लिए प्रस्तावित है-
✅ Correct Answer: (No correct option / Disputed)
In the question period, GST was proposed to be established from April 2012.
Hence option (b) was the correct answer for the question period.
GST has been implemented since July 1, 2017.
प्रश्नकाल में जीएसटी (GST) अप्रैल, 2012 से स्थापित करने के लिए प्रस्तावित था।
अतः प्रश्नकाल हेतु विकल्प (b) सही उत्तर था।
1 जुलाई, 2017 से जीएसटी (GST) लागू हो गया है।
U.P.P.C.S. (Mains) 2009
23
It is expected that the implementation of Goods and Services Tax from July 2017 will-
जुलाई, 2017 से वस्तु तथा सेवा कर को लागू करने की यह प्रत्याशा है कि-
✅ Correct Answer: (D)
Goods and Services Tax (GST) is an indirect tax for the entire country, which will make India a unified common market.
It is a single tax on the supply of goods and services from the manufacturer to the consumer.
The benefits of implementing this tax are as follows-
For Trade and Industry -
- Easy and transparent compliance
- Uniformity of tax rates and structures
- Elimination of cascading of taxes
- Improvement in competitiveness
- Benefits to manufacturers and exporters etc.
For Central and State Governments -
- Simple and easy administration
- Better control on leakages
- Higher revenue efficiency
For Consumers -
- Single and transparent tax proportionate to the value of goods and services
- Relief in overall tax burden etc.
वस्तु एवं सेवा कर (GST) पूरे देश के लिए एक अप्रत्यक्ष कर है, जो भारत को एकीकृत साझा बाजार बना देगा।
यह विनिर्माता से लेकर उपभोक्ता तक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर एकल कर है।
इस कर के लागू होने के निम्न लाभ हैं-
व्यापार और उद्योग के लिए-
- अनुपालन आसान और पारदर्शी
- कर दरों और संरचनाओं की एकरूपता
- करों पर कराधान (कैसकेडिंग) की समाप्ति
- प्रतिस्पर्धा में सुधार
- विनिर्माताओं और निर्यातकों को लाभ आदि।
केंद्र और राज्य सरकारों के लिए-
- सरल और आसान प्रशासन
- कदाचार पर बेहतर नियंत्रण
- अधिक राजस्व निपुणता
उपभोक्ताओं के लिए-
- वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यानुपाती एकल एवं पारदर्शी कर
- समग्र कर भार में राहत आदि।
U.P. P.C.S. (Mains) 2017
24
Consider the following statements: 1. The GST Council is chaired by the Union Finance Minister and the Minister of State in charge of Revenue or Finance at the Centre is a member of it. 2. The GST Council will decide on goods exempted from tax rate and will also determine the threshold for the new tax policy. 3. State governments will have the option of levying VAT, if they so choose. Of these
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : 1. जीएसटी परिषद की अध्यक्षता संघीय वित्त मंत्री करते हैं और केंद्र के राजस्व या वित्त के प्रभारी राज्य मंत्री इसके एक सदस्य हैं। 2. जीएसटी परिषद कर दर से छूट वाली वस्तुओं के बारे में निर्णय करेगी और नई कर नीति का देहली निर्धारण भी करेगी। 3. राज्य सरकारों के पास वैट उगाही का विकल्प होगा, यदि वे ऐसा चाहें। इनमें से
✅ Correct Answer: (D)
Under the 101st Constitutional Amendment Act, 2016, Article 279A was added to the Constitution to provide for the constitution of the Goods and Services Tax Council.
It is chaired by the Union Finance Minister and the Minister of State in charge of Revenue or Finance at the Centre is a member of it.
The GST Council takes decisions regarding goods exempted from Tax Rate and also determines the threshold for the new tax policy.
State governments will not have the option to levy VAT after the implementation of GST.
101वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2016 के तहत संविधान में अनुच्छेद 279A जोड़कर वस्तु एवं सेवा कर परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है।
इसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं और केंद्र के राजस्व या वित्त के प्रभारी राज्य मंत्री इसके एक सदस्य होते हैं।
जीएसटी परिषद् कर दर (Tax Rate) से छूट वाली वस्तुओं के बारे में निर्णय लेती है और नई कर नीति का देहली निर्धारण भी करती है।
जीएसटी लागू होने के पश्चात राज्य सरकारों के पास वैट उगाही का विकल्प नहीं होगा।
U.P.R.O./A.R.O. (Pre) 2016
25
Who is the Chairperson of the GST Council?
जी.एस.टी. परिषद का चेयरपर्सन कौन होता है?
✅ Correct Answer: (D)
See the explanation of the above question.
उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।
70th B.P.S.C. (Pre) (Re-Exam) 2024
26
Which of the following taxes is not included in the Goods and Services Tax (GST)?
वस्तु एवं सेवा कर (GST) में निम्नांकित में से कौन-सा कर शामिल नहीं किया गया है?
✅ Correct Answer: (B)
The following taxes have been included in the 'Goods and Services Tax' (GST) effective across the country from July 1, 2017.
Central Taxes
- Central Excise Duty
- Additional Excise Duty
- Service Tax
- Additional Customs Duty (Countervailing Duties)
- Special Additional Customs Duty
- Surcharges and Cesses
State Taxes
- State Value Added Tax (VAT) / Sales Tax
- Entertainment Tax (excluding taxes levied by local bodies)
- Central Sales Tax (levied by the Center and collected by the States)
- Octroi and Entry Tax
- Purchase Tax
- Luxury Tax
- Taxes on lottery, betting and gambling
1 जुलाई, 2017 से पूरे देश में प्रभावी 'वस्तु एवं सेवा कर' (GST) में निम्नलिखित करों को शामिल कर लिया गया है।
केंद्रीय कर
- केंद्रीय उत्पाद शुल्क
- अतिरिक्त उत्पाद शुल्क
- सेवा कर
- अतिरिक्त सीमा शुल्क (Countervailing Duties)
- विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क
- अधिकर एवं उपकर
राज्य कर
- राज्य मूल्यवर्धन कर (VAT)/ बिक्री कर
- मनोरंजन कर (स्थानीय निकायों द्वारा लागू करों को छोड़कर)
- केंद्रीय बिक्री कर (केंद्र द्वारा आरोपित एवं राज्यों द्वारा संग्रहित)
- चुंगी एवं प्रवेश कर
- क्रय कर
- विलासिता कर
- लॉटरी, सट्टा एवं जुए पर कर
Chhattisgarh P.C.S. (Pre.), 2019
27
Which is kept within the purview of G.S.T. (Goods and Services Tax)?
किसे जी.एस.टी. (वस्तु एवं सेवा कर) के दायरे के अंदर रखा गया है?
✅ Correct Answer: (D)
In the Goods and Services Tax (GST), implemented in the country since July 1, 2017, liquor for human consumption, electricity and petroleum products have been kept outside the purview of GST, whereas option (d) ghee (at the rate of 5%) has been kept within the purview of GST.
देश में 1 जुलाई, 2017 से लागू, वस्तु एवं सेवा कर, (GST) में मानवीय उपभोग के लिए शराब, विद्युत तथा पेट्रोलियम उत्पाद को जीएसटी (GST) के दायरे से बाहर रखा गया है, जबकि विकल्प (d) घी (5% की दर) को जीएसटी (GST) के दायरे के अंदर रखा गया है।
R.A.S./R.T.S. (Pre) 2018
28
The collection of 'Goods and Services Tax' in the Indian economy in October 2020 has been-
भारतीय अर्थव्यवस्था में 'वस्तु एवं सेवा कर' का संग्रहण अक्टूबर, 2020 में रहा है-
✅ Correct Answer: (A)
For the question period, option (a) was the correct answer.
According to data released on February 1, 2026, gross GST collection in January 2026 increased by 6.2 percent to a three-month high of over Rs 1.93 lakh crore, while gross Goods and Services Tax (GST) collection from April 2025 to January 2026 stood at Rs 18.43 lakh crore showing a year-on-year growth of 8.3 percent.
With a year-on-year growth of 6.7 percent, gross GST collection in April-December 2025 stood at Rs 17.4 lakh crore.
Breakup of GST collection for January 2026:
• Central Goods and Services Tax (CGST): Rs 38,792 crore
• State Goods and Services Tax (SGST): Rs 47,817 crore
• Integrated Goods and Services Tax (IGST): Rs 1,06,775 crore.
प्रश्नकाल हेतु विकल्प (a) सही उत्तर था।
1 फरवरी, 2026 को जारी आंकड़ों के अनुसार, जनवरी, 2026 में सकल जीएसटी संग्रह 6.2 प्रतिशत बढ़कर तीन महीने के उच्चतम स्तर 1.93 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है, जबकि अप्रैल, 2025 से जनवरी, 2026 तक में सकल वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह 18.43 लाख करोड़ रुपये रहा जो वर्ष-दर-वर्ष 8.3 प्रतिशत की वृद्धि प्रदर्शित कर रहा है।
वर्ष-दर-वर्ष 6.7 प्रतिशत वृद्धि के साथ अप्रैल-दिसंबर, 2025 में सकल जीएसटी संग्रह 17.4 लाख करोड़ रुपये रहा।
जनवरी, 2026 के जीएसटी (GST) संग्रह का विवरण :
• केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी): 38792 करोड़ रुपये
• राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी): 47817 करोड़ रुपये
• एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (आईजीएसटी): 106775 करोड़ रुपये।
U.P.R.O./A.R.O. (Mains) 2016
29
"Revenue Neutral Rate", which was recently in the news, is related to-
"राजस्व तटस्थ दर" जो हाल ही में समाचारों में था, वह संबंधित है-
✅ Correct Answer: (A)
Revenue Neutral Rate is a structure of various rates established to match revenue under GST with earlier revenue collections.
राजस्व तटस्थ दर, GST के तहत राजस्व के साथ पूर्व के राजस्व आय से मेल खाने के लिए स्थापित विभिन्न दरों की एक संरचना है।
U.P.R.O./A.R.O. (Mains) 2016
30
Which of the following statements is correct regarding the benefits of "Input Tax Credit Mechanism" of GST?
जी.एस.टी. के "इनपुट कर जमा तंत्र" के लाभ के संबंध में निम्न में से कौन-सा कथन सही है?
✅ Correct Answer: (A)
"Input Tax Credit (ITC) Mechanism" is an important part of the Goods and Services Tax (GST) system.
Its purpose is to eliminate "Tax on Tax" (Cascading Effect).
That is, when a businessman pays tax on the purchase of a good or service, he can deduct the amount of that tax from the tax payable on his sales.
For example, Rs 200 GST was paid on the purchase of a good worth Rs 2000.
Again, if Rs 300 GST was collected on receiving Rs 3000 from the sale of that good, then in this case, the government will have to be paid a tax of only Rs 100 (300-200), because a tax of Rs 200 has already been paid.
"इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) मैकेनिज्म" वस्तु एवं सेवा कर (GST) प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
इसका उद्देश्य "टैक्स पर टैक्स" (Cascading Effect) को समाप्त करना है।
अर्थात जब कोई व्यवसायी किसी वस्तु या सेवा की खरीद पर टैक्स देता है, तो वह उस टैक्स की रकम को अपनी बिक्री पर देय टैक्स से घटा सकता है।
उदाहरणस्वरूप 2000 रुपये के वस्तु की खरीद पर 200 रुपये जीएसटी दिया गया।
पुनः उस वस्तु की बिक्री से 3000 रुपये की प्राप्ति पर 300 रुपये जीएसटी वसूला गया, तो इस दशा में सरकार को सिर्फ 100 रुपये (300-200) टैक्स देना होगा, क्योंकि पहले ही 200 रुपये टैक्स चुकाया गया है।
Rajasthan P.C.S. (Pre) 2024
31
Which of the following statements is/are correct? 1. I.T.C. means input tax credit on the supply of goods and services or both received by a registered person. 2. The eligibility for I.T.C. can be like this: Taxable supplies, Non-taxable supplies, Zero rated supplies. Codes-
निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? 1. आई.टी.सी. का मतलब किसी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा प्राप्त वस्तुओं और सेवाओं या दोनों की आपूर्ति पर इनपुट टैक्स क्रेडिट है। 2. आई.टी.सी. की पात्रता जो इस प्रकार हो सकती है कर योग्य आपूर्ति, गैर-कर योग्य आपूर्ति, शून्य रेटेड आपूर्ति। कूट-
✅ Correct Answer: (D)
'Input Tax Credit' (ITC) means 'payment of tax made on the supply of goods and services or both received by a registered person'.
Hence, statement (1) is correct.
The eligibility for 'Input Tax Credit' includes taxable supplies and zero rated supplies, whereas non-taxable supplies are not included.
Hence statement (2) is false.
'इनपुट टैक्स क्रेडिट' (ITC) का अर्थ है 'किसी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा प्राप्त वस्तुओं और सेवाओं या दोनों की आपूर्ति पर किए गए टैक्स का भुगतान'।
अतः कथन (1) सही है।
'इनपुट टैक्स क्रेडिट' की पात्रता के तहत कर योग्य आपूर्ति तथा शून्य रेटेड आपूर्ति शामिल होती है, जबकि गैर-कर योग्य आपूर्ति को शामिल नहीं किया जाता है।
अतः कथन (2) असत्य है।
U.P.R.O./A.R.O. (Pre) 2023
32
Project SAKSHAM approved by the Government of India is related to-
भारत सरकार द्वारा अनुमोदित सक्षम परियोजना संबंधित है-
✅ Correct Answer: (C)
Project Saksham approved by the Government of India is related to the New Indirect Tax Network (System Integration).
The Cabinet Committee on Economic Affairs gave its approval to this project on September 28, 2016.
The total cost of the project is Rs 2256 crore and the duration is seven years.
This project was brought to assist in the implementation of the Goods and Services Tax and to help extend the Single Window Interface for Facilitating Trade (SWIFT) of the Customs Department.
भारत सरकार द्वारा अनुमोदित सक्षम परियोजना नवीन अप्रत्यक्ष कर नेटवर्क (सिस्टम इंटीग्रेशन) से संबंधित है।
आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने इस परियोजना को 28 सितंबर, 2016 को अपनी स्वीकृति दी।
परियोजना की कुल लागत 2256 करोड़ रुपये तथा अवधि सात वर्ष है।
यह परियोजना वस्तु एवं सेवा कर के कार्यान्वयन में सहायता और कस्टम विभाग की व्यापार के सुगमीकरण हेतु सिंगल विंडो इंटरफेस (SWIFT) को विस्तारित करने में सहायता हेतु लाई गई।
U.P.P.C.S. (Pre) 2017
33
Which of the following determines the fiscal policy in India?
भारत में निम्न में से कौन राजकोषीय नीति निर्धारित करता है?
✅ Correct Answer: (C)
Fiscal policy in India is determined by the Ministry of Finance of the Central Government, while monetary policy is determined by the Monetary Policy Committee (MPC) under the RBI.
The Finance Commission distributes revenue and financial resources between the Center and the States.
The function of the Planning Commission was to prepare the 'Five Year Plan'.
It is known that NITI Aayog has replaced the Planning Commission since January 1, 2015.
भारत में राजकोषीय नीति (Fiscal Policy) का निर्धारण केंद्र सरकार का वित्त मंत्रालय करता है, जबकि मौद्रिक नीति RBI के तहत मौद्रिक नीति समिति (MPC) द्वारा निर्धारित की जाती है।
वित्त आयोग केंद्र एवं राज्यों के मध्य राजस्व एवं वित्तीय संसाधनों का बंटवारा करता है।
योजना आयोग का कार्य 'पंचवर्षीय योजना' को तैयार करना था।
ज्ञातव्य है कि 1 जनवरी, 2015 से नीति आयोग ने योजना आयोग को प्रतिस्थापित कर दिया है।
Which Finance Minister announced the Long Term Fiscal Policy in India?
भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा किस वित्त मंत्री द्वारा की गई?
✅ Correct Answer: (A)
Long Term Fiscal Policy was announced by the then Finance Minister V.P. Singh in the budget speech of 1985-86.
वर्ष 1985-86 के बजट भाषण में तत्कालीन वित्त मंत्री वी.पी. सिंह द्वारा दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा की गई थी।
U. P. R. O./A.R.O. (Pre) 2014
35
The authority to control government expenditure is -
सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी है -
✅ Correct Answer: (C)
The authority to control government expenditure is under the Ministry of Finance.
The Ministry of Finance includes six departments - Department of Economic Affairs, Department of Expenditure, Department of Revenue, Department of Investment and Public Asset Management, Department of Financial Services and Department of Public Enterprises.
Among these six departments, the Department of Expenditure is the nodal department for overseeing the public financial management system of the Central Government and matters related to the financial position of the states.
सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकार वित्त मंत्रालय के अधीन है।
वित्त मंत्रालय में छह विभाग शामिल हैं—आर्थिक कार्य विभाग, व्यय विभाग, राजस्व विभाग, निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग, वित्तीय सेवा विभाग तथा सार्वजनिक उद्यम विभाग।
इन छः विभागों में व्यय विभाग, केंद्र सरकार की सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली और राज्यों की वित्तीय स्थिति से संबंधित मामलों पर निगरानी रखने वाला एक नोडल विभाग है।
56th to 59th B. P. S.C. (Pre) 2015
36
Which one of the following is not a Department of the Ministry of Finance?
निम्नलिखित में से कौन-सा एक वित्त मंत्रालय का एक विभाग नहीं है?
✅ Correct Answer: (C)
The Department of Banking is not a department of the Ministry of Finance.
The Ministry of Finance has 6 departments - Department of Economic Affairs, Department of Expenditure, Department of Revenue, Department of Financial Services, Department of Investment and Public Asset Management and Department of Public Enterprises.
बैंकिंग विभाग, वित्त मंत्रालय का विभाग नहीं है।
वित्त मंत्रालय के 6 विभाग हैं—आर्थिक कार्य विभाग, व्यय विभाग, राजस्व विभाग, वित्तीय सेवा विभाग, निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग तथा सार्वजनिक उद्यम विभाग।
Jharkhand P.C.S. (Pre) 2013
37
The following table shows the percentage distribution of revenue expenditure of the Government of India in 1989-90 and 1994-95:
Head of Expenditure (Percent of Total)
Year 1989-90: Defense (15.1), Interest Payments (27.7), Subsidies (16.3), Grants to States/UTs (13.6), Others (27.4)
Year 1994-95: Defense (13.6), Interest Payments (38.7), Subsidies (8.0), Grants to States/UTs (16.7), Others (23.0)
Based on this table, it can be said that the condition of the Indian economy is poor because there is pressure on the Central Government to-
अग्रांकित सारणी में 1989-90 और 1994-95 में भारत सरकार के राजस्व व्यय का प्रतिशत विवरण प्रदर्शित है-
व्यय शीर्ष (कुल का प्रतिशत)
वर्ष 1989-90: रक्षा (15.1), ब्याज अदायगी (27.7), उपादान (16.3), राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदान (13.6), अन्य (27.4)
वर्ष 1994-95: रक्षा (13.6), ब्याज अदायगी (38.7), उपादान (8.0), राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदान (16.7), अन्य (23.0)
इस सारणी के आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारत की अर्थव्यवस्था की हालत खस्ता है, क्योंकि केंद्र सरकार पर दबाव बना हुआ है, कि वह-
✅ Correct Answer: (B)
The above table regarding the percentage breakdown of the revenue expenditure of the Government of India indicates that the burden of interest payments on the Central Government is gradually increasing.
Due to this large size of interest payments, investment in other sectors is being adversely affected.
Even today, interest is one of the main components of expenditure.
भारत सरकार के राजस्व व्यय के प्रतिशत विवरण संबंधी उपरोक्त सारणी से यह इंगित होता है कि केंद्र सरकार पर ब्याज भुगतान का भार क्रमशः बढ़ता जा रहा है।
ब्याज भुगतान के इस बड़े आकार के कारण अन्य क्षेत्रों में निवेश दुष्प्रभावित हो रहा है।
वर्तमान में भी ब्याज, व्यय के मुख्य घटकों में से एक है।
I.A.S. (Pre) 1996
38
Which one of the following is not an objective of the fiscal policy of the Government of India?
भारत सरकार की राजकोषीय नीति का निम्न में से कौन एक उद्देश्य नहीं है?
✅ Correct Answer: (C)
The plan of action used by the government regarding revenue and expenditure to achieve desired effects in relation to national income, production and employment is called fiscal policy.
The fiscal policy of the Government of India entails the objective of equitable distribution of wealth and income, achievement of full employment and price stability.
Regulation of interstate trade is not included in it.
राष्ट्रीय आय, उत्पादन एवं रोजगार के संबंध में वांछित प्रभावों की अभिप्राप्ति हेतु आगम तथा व्ययों की सरकार द्वारा प्रयुक्त कार्ययोजना राजकोषीय नीति कहलाती है।
भारत सरकार की राजकोषीय नीति में धन तथा आय के न्यायोचित वितरण, पूर्ण रोजगार की प्राप्ति तथा मूल्य स्थिरता का उद्देश्य निहित है।
अंतर राज्यीय व्यापार का नियमन इसमें शामिल नहीं है।
U.P.P.C.S. (Pre) 2006
39
Financial (Fiscal) policy is related to which of the following?
वित्तीय (फिस्कल) नीति का संबंध निम्नांकित में से किससे है?
✅ Correct Answer: (B)
Financial or Fiscal policy is mainly related to the government.
Fiscal policy includes policies related to government income, expenditure, public debt and deficit financing.
वित्तीय या राजकोषीय (Fiscal) नीति मुख्यतः सरकार से संबंधित होती है।
राजकोषीय नीति में सरकार की आय, व्यय, सार्वजनिक ऋण तथा हीनार्थ प्रबंधन से संबंधित नीतियां शामिल होती हैं।
M.P. P.S.C. (Pre) 1996
40
Which one of the following is a part of fiscal policy?
निम्नलिखित में से कौन एक राजकोषीय नीति का भाग है?
✅ Correct Answer: (B)
Taxation, public expenditure and public debt (loans taken by the government from the public) are three important instruments of fiscal policy.
In other words, the policy related to public expenditure, taxation, public debt and deficit financing is called fiscal policy.
करारोपण, सार्वजनिक व्यय तथा सार्वजनिक ऋण (सरकार द्वारा जनता से लिया जाने वाला ऋण) राजकोषीय नीति के तीन महत्वपूर्ण अस्त्र (Instrument) हैं।
अन्य शब्दों में सार्वजनिक व्यय, करारोपण, सार्वजनिक ऋण तथा हीनार्थ प्रबंधन से संबंधित नीति को ही राजकोषीय नीति कहते हैं।
Uttarakhand P.C.S. (Pre) 2012
41
Which of the following is an instrument of fiscal policy?
निम्नलिखित में से कौन-सा राजकोषीय नीति का एक उपकरण है?
✅ Correct Answer: (A)
See the explanation of the above question.
उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।
70th B.P.S.C. (Pre) (Re-Exam) 2024
42
Which of the following is not an instrument of fiscal policy?
निम्नांकित में से कौन राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है?
✅ Correct Answer: (B)
Fiscal policy relates to government finance i.e., revenue and expenditure.
By changing the structure of taxation, debt, etc., and by changing the size and format of public expenditure, the government brings about desired changes in the economic sphere.
Among the optional items, public expenditure, taxation and deficit financing are instruments of fiscal policy, while the interest rate is not included under it.
राजकोषीय नीति का संबंध सरकार के वित्त अर्थात राजस्व एवं व्यय से है।
कराधान, ऋण आदि की संरचना में परिवर्तन लाकर तथा सार्वजनिक व्यय के आकार और प्रारूप को परिवर्तित करके सरकार अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में वांछित परिवर्तन लाती है।
प्रश्नगत विकल्पों में सार्वजनिक व्यय, करारोपण/कराधान तथा हीनार्थ प्रबंधन राजकोषीय नीति के उपकरण हैं जबकि ब्याज दर इसके अंतर्गत शामिल नहीं है।
Raj. P.C.S. (Pre) 2023
43
Which of the following economists used fiscal policy measures to rectify the Great Depression of 1929-30?
निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने 1929-30 की महान मंदी को सुधारने के लिए, राजकोषीय नीति के उपाय का उपयोग किया ?
✅ Correct Answer: (A)
Keynes propounded that to bring an economy out of depression, it is necessary that the government resorts to fiscal policy and brings about an increase in public expenditure.
In 1936, Keynes published his famous book 'General Theory of Employment, Interest and Money' on this.
कीन्स ने यह प्रतिपादित किया कि अवसाद (Depression) से किसी अर्थव्यवस्था को बाहर निकालने के लिए यह आवश्यक है कि सरकार राजकोषीय नीति का सहारा ले तथा सार्वजनिक व्यय में वृद्धि लाए।
वर्ष 1936 में कीन्स ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'General Theory of Employment, Interest and Money' इसी पर प्रकाशित की थी।
Uttarakhand P.C.S. (Pre) 2012
44
Which of the following statements appropriately explains a 'fiscal stimulus'?
निम्नलिखित में से कौन-सा कथन 'वित्तीय उत्प्रेरक' की समुचित व्याख्या करता है?
✅ Correct Answer: (B)
'Financial Stimulus' is provided by the government to rescue the economy from recession or to save it from falling into an economic crisis.
Under this, fiscal incentives are given to various important sectors of the economy to promote economic activities in the country.
Thus, the appropriate answer will be option (b).
सरकार द्वारा 'वित्तीय उत्प्रेरक' (Financial Stimulus) अर्थव्यवस्था को मंदी से उबारने अथवा आर्थिक संकट में पड़ने से बचाने के लिए प्रदान किया जाता है।
इसके तहत देश में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए अर्थव्यवस्था के विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों को राजकोषीय प्रोत्साहन दिए जाते हैं।
इस प्रकार उचित उत्तर विकल्प (b) होगा।
I.A.S (Pre) 2011
45
During an economic recession, which of the following steps is most likely to be taken?
आर्थिक मंदी के समय, निम्नलिखित में से कौन-सा कदम उठाए जाने की सर्वाधिक संभावना होती है?
✅ Correct Answer: (B)
A recession occurs when an economy contracts for at least two consecutive quarters in terms of real GDP.
It not only affects GDP, but also affects various economic activities spread across the economy like real income, employment, industrial production and wholesale retail sales.
An increase in expenditure on public projects is the major step to be taken during an economic recession, because public expenditure stimulates output growth and helps in capital formation.
According to the Economic Survey 2020-21, in a recession, the government should increase spending and reduce taxes to generate demand that can bring an economic boom.
मंदी तब होती है जब कोई अर्थव्यवस्था वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद के संदर्भ में कम-से-कम दो लगातार तिमाहियों में सिकुड़ती है।
यह न केवल जीडीपी को प्रभावित करता है, बल्कि वास्तविक आय, रोजगार, औद्योगिक उत्पादन और थोक खुदरा बिक्री जैसी अर्थव्यवस्था में फैली विभिन्न आर्थिक गतिविधियों को भी प्रभावित करता है।
सार्वजनिक परियोजनाओं पर व्यय में वृद्धि, आर्थिक मंदी के समय उठाया जाने वाला प्रमुख कदम होता है, क्योंकि सार्वजनिक व्यय उत्पादन वृद्धि को प्रोत्साहित करता है और पूंजी निर्माण में मदद करता है।
आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार, मंदी में, सरकार को खर्च में वृद्धि करनी चाहिए और करों को कम करना चाहिए ताकि एक ऐसी मांग उत्पन्न हो जो आर्थिक उछाल ला सके।
I.A.S. (Pre) 2021
46
The revenue estimates of the budget in India are prepared by-
भारत में बजट का राजस्व अनुमान तैयार किया जाता है-
✅ Correct Answer: (D)
The various stages of budget formulation are as follows-
(i) Drawing and disbursing
(ii) Preparation of estimates by officials
(iii) Scrutiny and consolidation by departments and ministers
(iv) Scrutiny by the Ministry of Finance
(v) Settlement of disputes
(vi) Consolidation by the Ministry of Finance
(vii) Approval by the Cabinet.
After the above steps, the Finance Ministry consolidates the budget estimates of the expenditure side.
Then, on the basis of the estimated expenditures, it prepares revenue estimates in consultation with the Central Board of Direct Taxes and the Central Board of Excise and Customs.
बजट निर्माण के विभिन्न चरण निम्नवत हैं-
(i) आहरण एवं संवितरण
(ii) अधिकारियों द्वारा अनुमानों को तैयार करना
(iii) विभागों तथा मंत्रियों द्वारा संवीक्षा एवं समेकन
(iv) वित्त मंत्रालय द्वारा संवीक्षा
(v) विवादों का निपटारा
(vi) वित्त मंत्रालय द्वारा समेकन
(vii) मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन।
उपरोक्त चरणों के पश्चात वित्त मंत्रालय व्यय पक्ष के बजट अनुमानों को समेकित करता है।
फिर अनुमानित व्ययों के आधार पर वह केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड के परामर्श से राजस्व अनुमान तैयार करता है।
Jharkhand P.C.S. (Pre) 2013
47
Who among the following is responsible for the preparation and presentation of the Union Budget to the Parliament?
निम्नलिखित में से कौन, एक संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है?
✅ Correct Answer: (B)
The 'Department of Economic Affairs', which is a nodal agency of the Ministry of Finance, is responsible for preparing and presenting the Union Budget in Parliament.
संघीय बजट की तैयारी तथा उसे संसद में पेश करने के लिए 'आर्थिक कार्य विभाग' (Department of Economic Affairs) उत्तरदायी है, जो वित्त मंत्रालय की एक नोडल एजेंसी है।
I.A.S. (Pre) 2010
48
India's Economic Survey is related to-
भारत का आर्थिक सर्वेक्षण संबंधित है-
✅ Correct Answer: (C)
The Economic Survey is prepared by the Ministry of Finance.
It is laid before Parliament every year by the Finance Minister of India before the Annual Budget, which reviews the economic condition of the country for the past year.
आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार की जाती है।
इसे प्रत्येक वर्ष वार्षिक बजट से पहले भारत के वित्त मंत्री द्वारा संसद में रखा जाता है, जिसमें देश के विगत वर्ष की आर्थिक स्थिति की समीक्षा की जाती है।
The Economic Survey of India is officially published every year by the Department of Economic Affairs of the Ministry of Finance, Government of India.
The Economic Survey presents a policy review of the economy.
It also contains facts and figures related to the performance of the economy in the previous financial year.
भारत के आर्थिक सर्वेक्षण का प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशन, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग द्वारा किया जाता है।
आर्थिक सर्वेक्षण में अर्थव्यवस्था की नीतिगत समीक्षा प्रस्तुत की जाती है।
इसमें पिछले वित्तीय वर्ष में अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन से संबंधित तथ्य एवं आंकड़े भी संगृहीत होते हैं।
U. P. P. C. S. (Mains) 2015
52
Match List-I with List-II and select the correct answer using the codes given below the lists:
List-I (Publisher)
List-II (Publication)
1. Report on Currency and Finance
A. Ministry of Industry
2. Economic Survey
B. Central Statistics Office
3. Wholesale Price Index
C. Reserve Bank of India
4. National Accounts Statistics
D. Ministry of Finance
सूची-I को सूची-II के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
सूची-I (प्रकाशक)
सूची-II (प्रकाशन)
1. करेंसी और वित्त संबंधी रिपोर्ट
A. उद्योग मंत्रालय
2. आर्थिक समीक्षा
B. केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय
3. थोक मूल्य सूचकांक
C. भारतीय रिजर्व बैंक
4. राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी
D. वित्त मंत्रालय
✅ Correct Answer: (B)
The National Statistical Office (NSO) (formerly Central Statistics Office: CSO) publishes National Accounts Statistics every year regarding the estimation and use of national income.
The Reserve Bank of India publishes the Report on Currency and Finance and the Ministry of Finance publishes the Economic Survey.
The Ministry of Industry publishes the Wholesale Price Index.
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) (पूर्व में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय: CSO) राष्ट्रीय आय के आकलन एवं उसके उपयोग के संबंध में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी का प्रकाशन करता है।
भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी और वित्त संबंधी रिपोर्ट तथा वित्त मंत्रालय आर्थिक सर्वेक्षण का प्रकाशन करता है।
उद्योग मंत्रालय थोक मूल्य सूचकांक का प्रकाशन करता है।
I.A.S. (Pre) 2001
53
'Budget' is a document of-
'बजट' एक लेख-पत्र है-
✅ Correct Answer: (C)
A Budget is related to the fiscal policy of the government.
The budget is a statement of the government's expenditure and receipts for each financial year (April 1 to March 31).
बजट (Budget) सरकार की राजकोषीय नीति से संबंधित होता है।
बजट प्रत्येक वित्तीय वर्ष (1 अप्रैल से 31 मार्च) के लिए सरकार की व्यय तथा प्राप्तियों का विवरण होता है।
Jharkhand P.C.S. (Pre) 2013
54
Zero Base Budgeting was first implemented in which of the following countries?
निम्नलिखित में से किस देश में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम लागू किया गया था ?
✅ Correct Answer: (A)
Zero Base Budgeting is a new technique to reduce waste in public expenditures.
In this type of system (technique), a zero base is found for each activity.
Thereafter, before performing the action, each action is evaluated as a new action.
Zero Base Budgeting System (ZBB System) is not based on control by review or audit after expenditure, but is based on testing its productivity, utility or necessity even before public expenditure.
In the field of public budgeting, zero based budgeting was used in 1973 by Jimmy Carter when he was the Governor of Georgia.
However, the originator of this technique is Peter A. Pyhrr.
In India, this system was introduced in 1986 regarding the determination of the public budget.
सार्वजनिक व्ययों में अपव्ययता में कमी लाने हेतु एक नई तकनीक शून्य आधारित बजट (Zero Base Budgeting) है।
इस प्रकार की प्रणाली (तकनीक) में प्रत्येक क्रिया के लिए शून्य आधार पता किया जाता है।
तत्पश्चात क्रिया करने के पहले प्रत्येक क्रिया का मूल्यांकन नई क्रिया के रूप में किया जाता है।
शून्य आधारित बजट प्रणाली (ZBB System) व्यय होने के बाद पुनर्निरीक्षण या अंकेक्षण द्वारा नियंत्रण पर आधारित नहीं है, बल्कि सार्वजनिक व्यय के पूर्व ही उसकी उत्पादकता, उपयोगिता या आवश्यकता के परीक्षण पर आधारित है।
सार्वजनिक बजटिंग के क्षेत्र में शून्य आधारित बजट का प्रयोग वर्ष 1973 में जिम्मी कार्टर द्वारा किया गया, जब वे जॉर्जिया के गवर्नर थे।
हालांकि इस तकनीक के प्रवर्तक पीटर ए. पायर हैं।
भारत में इस प्रणाली की शुरुआत वर्ष 1986 में सार्वजनिक बजट के निर्धारण के संबंध में की गई।
U.P. P.C.S. (mains) 2017
55
Consider the following statements and select the correct answer from the codes given below them:
Assertion (A): Zero-based budgeting has been introduced in India.
Reason (R): Under the zero-based budgeting technique, a critical review of every scheme is conducted before making a budget provision.
Codes:
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उनके नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए :
अभिकथन (A) : भारत में शून्य आधार बजट प्रवर्तित किया गया है।
कारण (R) : शून्य आधार बजट तकनीक के अंतर्गत बजट प्रावधान करने से पूर्व प्रत्येक योजना की विवेचनात्मक समीक्षा की जाती है।
कूट :
✅ Correct Answer: (A)
Zero-based budgeting in India was first implemented in the Department of Science and Technology in 1983 and later in all ministries from 1986-87.
In zero-based budgeting, every scheme is reviewed afresh assuming it to start from zero.
Thus both the assertion and reason are true and the reason correctly explains the assertion.
भारत में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम वर्ष 1983 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में तथा बाद में वर्ष 1986-87 से समस्त मंत्रालयों में लागू किया गया।
शून्य आधारित बजट में प्रत्येक योजना को शून्य से प्रारंभ मानकर पुनः समीक्षा की जाती है।
इस प्रकार कथन एवं कारण दोनों सही हैं तथा कारण, कथन की सही व्याख्या करता है।
U.P.P.C.S (Mains) 2011
56
Which one of the following (Union Budget Department 2023-24 Estimated Allocated Amount Rs.) is correctly matched?
निम्नलिखित में से कौन एक (केंद्रीय बजट विभाग 2023-24 अनुमानित आवंटित राशि रु.) सही सुमेलित है?
✅ Correct Answer: (C)
The funds allocated to the optional schemes/ministries/departments in the Budget, 2023-24 are as follows -
Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana - Rs 7200 crore
Department of Health and Family Welfare - Rs 86175 crore
Ministry of Health and Family Welfare - Rs 89155 crore
Department of Health Research - Rs 2980 crore
Therefore, option (c) is correctly matched.
Note- (1) Option (b) in the English Version gives Dept of Health and Family Welfare, while the Hindi version gives Ministry of Health and Family Welfare.
(2) Option (c) gives the name of the ministry as 'Ministry of Health', whereas the full name is 'Ministry of Health and Family Welfare'.
In Budget Estimates 2026-27 -
For Ayushman Bharat-Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana - Outlay of Rs 9500 crore
Ministry of Health and Family Welfare - Rs 106530.42 crore
For Department of Health and Family Welfare - Rs 101709.21 crore
For Department of Health Research - Rs 4821.21 crore.
बजट, 2023-24 में विकल्पगत योजना/मंत्रालयों/विभाग में आवंटित धनराशि निम्न है -
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना - 7200 करोड़ रुपये
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग - 86175 करोड़ रुपये
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय - 89155 करोड़ रुपये
स्वास्थ्य शोध विभाग - 2980 करोड़ रुपये
अतः विकल्प (c) सही सुमेलित है।
नोट- (1) विकल्प (b) English Version में Dept of Health and Family Welfare दिया है, जबकि हिंदी संस्करण में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय दिया है।
(2) विकल्प (c) में मंत्रालय का नाम 'स्वास्थ्य मंत्रालय' दिया है, जबकि पूरा नाम 'स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय' है।
बजट अनुमान 2026-27 में -
आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना हेतु - 9500 करोड़ रुपये का परिव्यय
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय - 106530.42 करोड़ रुपये
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हेतु - 101709.21 करोड़ रुपये
स्वास्थ्य शोध विभाग हेतु - 4821.21 करोड़ रुपये।
U.P.P.C.S. (Pre) 2023
57
In the Union Budget 2011-12, the maximum funds have been provided for-
संघीय बजट, 2011-12 में अधिकतम धन प्रावधानित किया गया है-
✅ Correct Answer: (C)
In the context of the question period and the Union Budget 2011-12, option (c) was the correct answer.
In the Budget 2026-27, the amounts provided in the optional sectors are as follows-
Other major expenditure items in the Budget Estimates 2026-27 are as follows - Interest (Rs 1403972 crore), Food Subsidy (Rs 227629 crore), Defence (Rs 594585 crore), Agriculture and Allied Activities (Rs 162671 crore), Education (Rs 139829 crore), Health (Rs 104599 crore) etc.
प्रश्नकाल तथा संघीय बजट, 2011-12 के संदर्भ में विकल्प (c) सही उत्तर था।
बजट, 2026-27 में विकल्पगत क्षेत्रों में प्रावधानित राशि निम्न हैं-
प्रावधानित राशि (करोड़ रु. में)
क्षेत्र - 2025-26 (B.E.) - 2025-26 (R.E.) - 2026-27 (B.E.)
ऊर्जा - 80174 - 86471 - 109029
सामाजिक कल्याण - 60052 - 50053 - 62362
परिवहन - 548649 - 547563 - 598520
ग्रामीण विकास - 265817 - 212750 - 273108
बजट अनुमान 2026-27 में प्रमुख व्यय वाली अन्य मदें निम्न हैं- ब्याज (1403972 करोड़ रुपये), खाद्य सब्सिडी (227629 करोड़ रुपये), रक्षा (594585 करोड़ रुपये), कृषि एवं संबद्ध कार्यकलाप (162671 करोड़ रुपये), शिक्षा (139829 करोड़ रुपये), स्वास्थ्य (104599 करोड़ रुपये) आदि।
U.P.P.C.S. (Mains) 2010, 2011*
58
According to the budget estimate 2010-11 presented in the Parliament on 26-2-10, arrange the following sectors included in the central plan expenditure in descending order according to their plan expenditure: 1. Rural Development 2. Energy 3. Transport 4. Social Services Select the correct answer from the codes given below: Codes:
संसद में 26-2-10 को प्रस्तुत बजट आकलन 2010-11 के अनुसार, केंद्रीय योजना व्यय में सम्मिलित निम्नलिखित क्षेत्रों को उनके योजना व्यय के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए : 1. ग्रामीण विकास 2. ऊर्जा 3. परिवहन 4. सामाजिक सेवाएं सही उत्तर का चयन नीचे दिए कूट से कीजिए : कूट :
✅ Correct Answer: (B)
At the time of the question period, the desired answer was option (b).
In the Budget Estimates 2026-27, Rs 598520 crore has been allocated to transport, Rs 273108 crore to rural development, Rs 109029 crore to energy and Rs 62362 crore to social welfare.
प्रश्नकाल के समय अभीष्ट उत्तर विकल्प (b) था।
बजट अनुमान 2026-27 में परिवहन पर 598520 करोड़ रुपये, ग्रामीण विकास पर 273108 करोड़ रुपये, ऊर्जा पर 109029 करोड़ रुपये एवं सामाजिक कल्याण पर 62362 करोड़ रुपये दिया गया है।
Based on the Union Budget 2018-19, match List-I with List-II and select the correct answer from the codes given below the lists-
List-I (Sector)
List-II (Budget Allocation : In Rs lakh crore)
A. Defence
1. 1.38
B. Agriculture and Allied Activities
2. 1.69
C. Food Subsidy
3. 0.63
D. Rural Development
4. 2.82
केंद्रीय बजट 2018-19 के आधार पर सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए-
सूची - I (क्षेत्र)
सूची-II (बजट आवंटन : लाख करोड़ रुपये में)
A. रक्षा
1. 1.38
B. कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां
2. 1.69
C. खाद्य सहायिकी
3. 0.63
D. ग्रामीण विकास
4. 2.82
✅ Correct Answer: (A)
The following is matched-
Sector - 2018-19 (B.E.) - Year 2025-26 (B.E.)
Defence - 2.82 - 5.95
Agriculture and Allied Activities - 0.63 - 1.63
Food Subsidy - 1.69 - 2.28
Rural Development - 1.39 - 2.73
Hence, based on the data of the year 2018-19, option (a) is true.
निम्नलिखित सुमेलित है-
क्षेत्र - 2018-19 (ब.अ.) - वर्ष 2025-26 (ब.अ.)
रक्षा - 2.82 - 5.95
कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां - 0.63 - 1.63
खाद्य सहायिकी - 1.69 - 2.28
ग्रामीण विकास - 1.39 - 2.73
अतः वर्ष 2018-19 के आंकड़ों के आधार पर विकल्प (a) सत्य है।
U.D.A./L.D.A. (Pre) 2017
60
Which of the following is not a correct statement regarding the total outlay in the Union Budget 2023-24?
केंद्रीय बजट 2023-24 में कुल परिव्यय में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?
✅ Correct Answer: (C)
The share of the total expenditure under the optional items in the Union Budget 2023-24 is as follows -
Interest payment 20 percent, State's share in taxes and duties - 18 percent, Subsidies 7 percent, Defence expenditure 8 percent.
Therefore, option (c) is the correct answer.
The share of total expenditure under the optional items in the Budget 2026-27 is as follows - Interest payment 20%, States' share in taxes 22%, Major Subsidies - 6% and Defence expenditure 11%.
केंद्रीय बजट 2023-24 में विकल्पगत मदों के तहत कुल व्यय में हिस्सा निम्नलिखित है -
ब्याज भुगतान 20 प्रतिशत, करों एवं शुल्कों में राज्य का हिस्सा - 18 प्रतिशत, सब्सिडी 7 प्रतिशत, रक्षा व्यय 8 प्रतिशत।
अतः विकल्प (c) सही उत्तर है।
बजट, 2026-27 में विकल्पगत मदों के तहत कुल व्यय में हिस्सा निम्न है- ब्याज भुगतान 20%, करों में राज्यों का हिस्सा 22%, मुख्य सब्सिडी - 6% तथा रक्षा व्यय 11%।
U.P.P.C.S. (Pre) 2023
61
Consider the following statements: I. Capital receipts create liability or reduce the assets of the Government. II. Borrowings and disinvestments are capital receipts. III. Interest received on loans creates liability for the Government. Which of the above statements are correct?
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: I. पूंजीगत प्राप्तियां देयता का सृजन करती हैं या सरकार की परिसंपत्तियों में कमी लाती हैं। II. उधार-ग्रहण और विनिवेश पूंजीगत प्राप्तियां हैं। III. ऋणों पर प्राप्त ब्याज सरकार की देयता का सृजन करता है। उपर्युक्त कथनों में कौन-कौन से सही हैं?
✅ Correct Answer: (A)
Government receipts are divided into two main categories: Revenue Receipts and Capital Receipts.
Government receipts that create a liability on the government or reduce its financial assets are called capital receipts.
Whereas revenue receipts are those which neither create any additional liability on the government nor reduce its assets; these include tax income and non-tax income (like interest, dividend, fee etc.).
When the government borrows from the market, RBI or other financial institutions, an obligation to repay the principal and interest in the future is created; therefore these receipts create a new liability on the government and they are placed in the category of capital receipts.
Under disinvestment, the government sells its equity in public sector undertakings.
This reduces the financial assets of the government, and in official accounting documents such receipts are also considered as capital (specifically non-debt capital receipts).
Thus both borrowings and disinvestment are capital receipts.
The interest received on loans given by the central government to states, PSUs etc. is placed in non-tax revenue and revenue receipt in the official classification, and not in capital receipt.
Revenue receipts neither create any new liability nor reduce assets.
Thus only statements I and II are correct, while statement III is incorrect.
Hence option (a) is the correct answer.
सरकार की प्राप्तियां दो मुख्य वर्गों में बांटी जाती हैं राजस्व प्राप्तियां (Revenue Receipts) और पूंजीगत प्राप्तियां (Capital Receipts)।
जो सरकारी प्राप्तियां सरकार पर दायित्व (liability) उत्पन्न करती हैं या उसकी वित्तीय परिसंपत्तियों (financial assets) को घटाती हैं, उन्हें पूंजीगत प्राप्ति कहा जाता है।
जबकि राजस्व प्राप्तियां वे हैं, जो न तो सरकार पर कोई अतिरिक्त दायित्व बनाती हैं और न ही उसकी परिसंपत्तियों को घटाती हैं; इनमें कर आय तथा गैर-कर आय (जैसे ब्याज, लाभांश, शुल्क आदि) सम्मिलित है।
जब सरकार बाज़ार से, RBI से या अन्य वित्तीय संस्थानों से उधार (borrowings) लेती है, तो भविष्य में मूलधन व ब्याज चुकाने की बाध्यता पैदा होती है; इसलिए ये प्राप्तियां सरकार पर नया दायित्व पैदा करती हैं और इन्हें पूंजी प्राप्ति की श्रेणी में रखा जाता है।
विनिवेश (Disinvestment) के तहत सरकार सार्वजनिक उपक्रमों में अपनी हिस्सेदारी (equity) बेचती है।
इससे सरकार की वित्तीय परिसंपत्तियां घटती हैं, और आधिकारिक लेखा दस्तावेजों में ऐसे प्राप्तियों को भी पूंजी (विशेषतः non debt capital receipts) माना गया है।
इस प्रकार उधार (borrowings) और विनिवेश (disinvestment), दोनों ही पूंजी प्राप्तियां हैं।
केंद्र सरकार द्वारा राज्यों, सार्वजनिक उपक्रमों आदि को दिए गए ऋणों पर जो ब्याज प्राप्त होता है, उसे आधिकारिक वर्गीकरण में गैर- कर राजस्व (non-tax revenue) तथा राजस्व प्राप्ति में रखा गया है, न कि पूंजी प्राप्ति में।
राजस्व प्राप्तियां न तो कोई नया दायित्व उत्पन्न करती हैं और न ही परिसंपत्तियों को घटाती हैं।
इस प्रकार केवल कथन I और II सही हैं, जबकि कथन III गलत है।
अतः विकल्प (a) सही उत्तर है।
I.A.S. (Pre) 2025
62
In the Union Budget 2010-11, Capital receipts are-
संघ बजट 2010-11 में पूंजी प्राप्तियां-
✅ Correct Answer: (B)
Option (b) is the desired answer for the question period and also for the present.
In the Budget Estimates 2026-27, total receipts are estimated at Rs 5347315 crore, out of which revenue receipts are Rs 3533150 crore (66.07%) and capital receipts are Rs 1814165 crore (33.93%).
प्रश्नकाल तथा वर्तमान के लिए भी विकल्प (b) अभीष्ट उत्तर है।
बजट अनुमान 2026-27 में कुल प्राप्तियां 5347315 करोड़ रु. अनुमानित हैं, जिनमें से राजस्व प्राप्तियां 3533150 करोड़ रु. (66.07%) तथा पूंजीगत प्राप्तियां 1814165 करोड़ रु. (33.93%) हैं।
U.P.P.C.S. (Mains) 2009*
63
Which of the following is not a source of public revenue?
निम्नलिखित में से कौन एक सार्वजनिक आगम का स्रोत नहीं है?
✅ Correct Answer: (D)
Income tax, public borrowing and VAT are sources of public revenue, whereas subsidy is a part of public expenditure.
आयकर, सार्वजनिक ऋण एवं वैट (VAT) सार्वजनिक आगम के स्रोत हैं, जबकि अर्थ- सहायिकी (Subsidy) सार्वजनिक व्यय का भाग है।
U.P. Lower (Pre) 2009
64
Which of the following are sources of income in the current account of the Central Government? I. Corporation Tax II. Profits from public enterprises III. Sale of National Savings Certificates IV. Loan from the World Bank V. Excise duty Select the correct answer from the codes given below: Codes:
निम्नांकित में कौन केंद्र सरकार के चालू खाते में आय के स्रोत हैं? I. निगम कर II. सार्वजनिक प्रतिष्ठानों से प्राप्त लाभ III. राष्ट्रीय बचत-पत्रों का विक्रय IV. विश्व बैंक से प्राप्त ऋण V. उत्पाद शुल्क नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए : कूट :
✅ Correct Answer: (D)
Among the above options, the first two options - corporation tax and profit received from public enterprises and the last option excise duty are related to current or revenue account, while the other two options - amount received from the sale of national savings certificates and loan from World Bank, come under capital account.
उपर्युक्त विकल्पों में से प्रथम दो विकल्प- निगम कर तथा सार्वजनिक प्रतिष्ठानों से प्राप्त लाभ एवं अंतिम विकल्प उत्पाद शुल्क चालू या राजस्व खाते से संबंधित हैं, जबकि अन्य दो विकल्प राष्ट्रीय बचत-पत्रों के विक्रय से प्राप्त राशि तथा विश्व बैंक से ऋण, पूंजीगत खाते के अंतर्गत आते हैं।
U.P. P.C.S. (Pre) 1998
65
Which of the following is not included in the revenue account of the Union Budget?
निम्न में से कौन-सा केंद्रीय बजट के राजस्व खाते में सम्मिलित नहीं किया जाता है?
✅ Correct Answer: (D)
Tax receipts, interest receipts, profits and dividends received from government departments and public enterprises are included in the receipts of the revenue account of the Union Budget, while small savings are included in the receipts of the capital account.
कर प्राप्तियां, ब्याज प्राप्तियां, सरकारी विभागों व सार्वजनिक उपक्रमों से प्राप्त लाभ तथा लाभांश केंद्रीय बजट के राजस्व खाते की प्राप्तियों में शामिल होते हैं, जबकि अल्प बचतें पूंजी खाते की प्राप्तियों में शामिल होती हैं।
R.A.S./R.T.S. (Pre) 2018
66
Which of the following is/are included in the capital budget of the Government of India? 1. Expenditure on acquisition of assets like roads, buildings, machinery, etc. 2. Loans received from foreign governments 3. Loans and advances granted to the States and Union Territories Select the correct answer using the code given below:
निम्नलिखित में से किसको/किनको भारत सरकार के पूंजी बजट में शामिल किया जाता है? 1. सड़कों, इमारतों, मशीनरी आदि जैसी परिसंपत्तियों के अधिग्रहण पर व्यय 2. विदेशी सरकारों से प्राप्त ऋण 3. राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदत्त ऋण और अग्रिम नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :
✅ Correct Answer: (D)
Capital Budget is the account of amounts related to assets as well as liabilities of the Central Government, which deals with changes in capital.
This includes capital receipts and capital expenditures of the government.
All those receipts of the government which create liabilities or reduce financial assets are capital receipts.
The main items of capital receipts are public debt (loans from the public by the government, loans from Reserve Bank and commercial banks and other financial institutions through sale of treasury bills, loans received from foreign governments and international organizations), recovery of loans given by the central government, small savings schemes, disinvestment of public enterprises etc.
On the other hand, capital expenditures are those expenditures of the government which result in the creation of physical or financial assets or reduction in financial liabilities.
Capital expenditure includes expenses related to land acquisition, building construction, machinery, equipment, investment in shares and loans and advances provided by the Central Government to State Governments and Union Territories, public sector undertakings and other parties.
पूंजीगत बजट, केंद्र सरकार की परिसंपत्तियों के साथ-साथ दायित्वों से भी संबंधित राशियों का वह लेखा है, जो पूंजी में होने वाले परिवर्तनों से संबंध रखता है।
इसके अंतर्गत सरकार की पूंजीगत प्राप्तियां एवं पूंजीगत व्यय शामिल होती हैं।
सरकार की वे समस्त प्राप्तियां, पूंजीगत प्राप्तियां होती हैं, जो दायित्वों का सृजन या वित्तीय परिसंपत्तियों को कम करती हैं।
पूंजीगत प्राप्तियों की मुख्य मदें सार्वजनिक कर्ज (सरकार द्वारा जनता से ऋण, ट्रेजरी बिल की बिक्री के द्वारा रिजर्व बैंक और व्यावसायिक बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं से ऋण, विदेशी सरकारों तथा अंतरराष्ट्रीय संगठनों से प्राप्त ऋण), केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त ऋणों की वसूली, लघु बचत योजनाएं, सार्वजनिक उद्यमों के विनिवेश आदि हैं।
वहीं दूसरी ओर पूंजीगत व्यय सरकार के वे व्यय हैं, जिसके परिणामस्वरूप भौतिक या वित्तीय परिसंपत्तियों का सृजन या वित्तीय दायित्वों में कमी होती है।
पूंजीगत व्यय के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण, भवन निर्माण, मशीनरी, उपकरण, शेयरों में निवेश तथा केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकारों एवं संघ शासित प्रदेशों, सार्वजनिक उपक्रमों एवं अन्य पक्षों को प्रदान किए गए ऋण और अग्रिम संबंधी व्ययों को शामिल किया जाता है।
I.A.S. (Pre) 2016
67
What are included under non-plan expenditure? 1. Subsidies 2. Interest payments 3. Defence expenditure 4. Maintenance expenditure on infrastructure created in previous plans Select the correct answer using the code given below-
निम्नलिखित में से क्या-क्या गैर-योजना व्यय के अंतर्गत आते हैं? 1. सब्सिडी 2. ब्याज भुगतान 3. रक्षा व्यय 4. पिछली योजनाओं में निर्मित आधारभूत संरचना का रखरखाव व्यय नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए-
✅ Correct Answer: (D)
Subsidies, interest payments, defense expenditure, maintenance expenditure on projects completed in previous five-year plans, education, health, pension payments, statutory transfers to states, etc., come under non-plan expenditure (revenue expenditure).
From Budget Estimates 2017-18, plan and non-plan expenditure classification of expenditure has been abolished.
The Railway Budget has also been merged into the General Budget.
सब्सिडी, ब्याज भुगतान, रक्षा व्यय, पिछली पंचवर्षीय योजनाओं में पूरी की गई परियोजनाओं का रख-रखाव व्यय, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेंशन भुगतान, राज्यों को संवैधानिक हस्तांतरण आदि गैर-योजना व्यय (राजस्व व्यय) के अंतर्गत आते हैं।
बजट अनुमान 2017-18 से व्यय के योजनागत एवं गैर-योजनागत व्यय को समाप्त कर दिया गया है।
रेल बजट को भी आम बजट में शामिल कर लिया गया है।
I.A.S. (Pre) 1995, 1997
68
Which of the following statements is correct regarding the non-plan expenditure of the Central Government?
केंद्र सरकार के गैर-योजना व्यय के बारे में, निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?
✅ Correct Answer: (A)
Among the questioned options, the following statement is correct regarding the non-plan expenditure of the Central Government - Expenditure is on interest payments.
It should be noted that when an expenditure is incurred other than plan expenditure (maintenance, administrative etc.), it is called non-plan expenditure.
At present, accounting for plan and non-plan expenditure has been abolished in India.
प्रश्नगत विकल्पों में से केंद्र सरकार के गैर-योजना व्यय के बारे में निम्नलिखित कथन सही है - व्यय, ब्याज भुगतान पर होता है।
ध्यातव्य है कि जब कोई व्यय योजनागत व्यय से इतर (रख-रखाव, प्रशासनिक इत्यादि) व्यय किया जाता है, तो उसे गैर-योजनागत व्यय कहते हैं।
वर्तमान समय में भारत में योजनागत एवं गैर-योजनागत व्यय लेखांकन को समाप्त कर दिया गया है।
69th B.P.S.C. (Pre) 2023
69
With reference to the Union Budget, which of the following is/are covered under Non-Plan Expenditure? 1. Defence-expenditure 2. Interest payments 3. Salaries and pensions 4. Subsidies Select the correct answer using the code given below.
संघ के बजट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा/से गैर-योजना व्यय के अधीन आता है/आते हैं? 1. रक्षा व्यय 2. ब्याज अदायगी 3. वेतन एवं पेंशन 4. सब्सिडी नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।
✅ Correct Answer: (C)
Among the questioned options, the following statement is correct regarding the non-plan expenditure of the Central Government - Expenditure is on interest payments.
It should be noted that when an expenditure is incurred other than plan expenditure (maintenance, administrative etc.), it is called non-plan expenditure.
At present, accounting for plan and non-plan expenditure has been abolished in India.
प्रश्नगत विकल्पों में से केंद्र सरकार के गैर-योजना व्यय के बारे में निम्नलिखित कथन सही है - व्यय, ब्याज भुगतान पर होता है।
ध्यातव्य है कि जब कोई व्यय योजनागत व्यय से इतर (रख-रखाव, प्रशासनिक इत्यादि) व्यय किया जाता है, तो उसे गैर-योजनागत व्यय कहते हैं।
वर्तमान समय में भारत में योजनागत एवं गैर-योजनागत व्यय लेखांकन को समाप्त कर दिया गया है।
I.A.S. (Pre) 2014
70
Which of the following amounts is the highest in the Union Budgets in India?
भारत में संघीय बजटों में निम्न में से कौन-सी रकम सबसे अधिक होती है?
✅ Correct Answer: (C)
In the question period, option (b) was the correct answer.
Since the budget year 2017-18, the classification of expenditure into plan and non-plan has been abolished.
Along with this, the Railway Budget, which was passed separately, has also been included in the General Budget.
Therefore, currently option (c) is the correct answer.
In the Budget Estimates 2026-27, total expenditure is estimated at Rs 5347315 crore, out of which expenditure on revenue account is Rs 4125449 crore and expenditure on capital account is Rs 1221821 crore.
प्रश्नकाल में विकल्प (b) सही उत्तर था।
बजट वर्ष 2017-18 से व्यय के योजनागत और गैर-योजनागत के वर्गीकरण को समाप्त कर दिया गया है।
साथ ही रेलवे बजट जो अलग से पारित होता था, को भी आम बजट में शामिल कर दिया गया है।
अतः वर्तमान हेतु विकल्प (c) सही उत्तर है।
बजट अनुमान 2026-27 में कुल व्यय 5347315 करोड़ रुपये अनुमानित है, जिसमें से राजस्व खाते पर व्यय 4125449 करोड़ रुपये तथा पूंजी खाते पर व्यय 1221821 करोड़ रुपये शामिल है।
U.P.P.C.S. (Pre) 2006*
71
Which of the following did not happen in the Union Budget for 2017-18?
2017-18 के संघ-बजट में निम्नलिखित में से कौन घटित नहीं हुआ?
✅ Correct Answer: (B)
Three major reforms were made in the Budget 2017-18.
First, advancing the date of budget presentation to February 1 so that all ministries are able to operationalize all activities at the beginning of the financial year.
Second, merging the Railway Budget with the General Budget to bring the Railways to the center stage of the government's fiscal policy and third, eliminating the classification of expenditure into plan expenditure and non-plan expenditure to facilitate a holistic view of allocations for sectors and ministries.
बजट 2017-18 में तीन मुख्य सुधार किए गए थे।
प्रथम, बजट प्रस्तुति की तिथि 1 फरवरी करना ताकि सभी मंत्रालय वित्त वर्ष के आरंभ में सभी कार्य-कलाप प्रचालन करने में सक्षम हो सकें।
द्वितीय रेल बजट का आम बजट में विलय करना ताकि रेलवे को सरकार की राजकोषीय नीति के केंद्र बिंदु में लाया जा सके और तृतीय, व्यय के आयोजना व्यय एवं आयोजना भिन्न व्यय के वर्गीकरण को समाप्त करना ताकि क्षेत्रों और मंत्रालयों के लिए आवंटनों का सर्वांगीण दृष्टिकोण सुसाध्य हो सके।
U.P.R.O/A.R.O. (Pre) 2017
72
In which year was the Railway Budget merged with the General Budget in India?
भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया था?
✅ Correct Answer: (C)
See the explanation of the above question.
उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।
67th B.P.S.C. (Pre) 2022
73
In which of the following budgets was the Railway Budget merged into the Union Budget in India?
निम्न में से कौन से बजट में, भारत में रेल बजट को केंद्रीय बजट में मिला दिया गया ?
✅ Correct Answer: (D)
See the explanation of the above question.
उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।
R.A.S./R.T.S. (Pre) 2021
74
There has been a persistent deficit budget year after year. Which of the following action/actions can be taken by the government to reduce the deficit? 1. Reducing revenue expenditure 2. Introducing new welfare schemes 3. Rationalizing subsidies 4. Reducing import duty Select the correct answer using the code given below:
साल-दर-साल लगातार घाटे का बजट रहा है। घाटे को कम करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन-सी कार्रवाई /कार्रवाइयां की जा सकती है/हैं? 1. राजस्व व्यय को घटाना 2. नवीन कल्याणकारी योजनाओं को प्रारंभ करना 3. सहायिकी (सब्सिडी) को युक्तिसंगत बनाना 4. आयात शुल्क को कम करना नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :
✅ Correct Answer: (C)
The budget deficit can be reduced by decreasing revenue expenditure and increasing revenue receipts.
In the options given in the question, new welfare schemes will increase revenue expenditure, while a reduction in import duty will reduce revenue receipts.
Therefore, both these options will prove to increase the budget deficit.
On the other hand, revenue expenditure can be reduced by rationalizing subsidies, which will reduce the budget deficit.
Therefore, to reduce the budget deficit, a reduction in revenue expenditure and rationalization of subsidies will have to be done.
बजट घाटे को, राजस्व व्यय घटाकर तथा राजस्व प्राप्तियों को बढ़ाकर कम किया जा सकता है।
प्रश्न में दिए गए विकल्पों में नवीन कल्याणकारी योजनाएं राजस्व व्यय को बढ़ाएंगी, जबकि आयात शुल्क में कमी राजस्व प्राप्तियों को कम करेगी।
अतः ये दोनों विकल्प बजट के घाटे को बढ़ाने वाले सिद्ध होंगे।
दूसरी ओर सहायिकी (Subsidy) को युक्तिसंगत बनाकर राजस्व व्यय को घटाया जा सकता है, जिससे बजट घाटे में कमी आएगी।
अतः बजट घाटे को कम करने हेतु राजस्व व्यय में कमी तथा सहायिकी को युक्तिसंगत बनाना होगा।
I.A.S. (Pre) 2016
75
There has been a persistent deficit budget year after year. Which of the following action/actions can be taken by the government to reduce the deficit? 1. Reducing revenue expenditure 2. Introducing new welfare schemes 3. Rationalizing subsidies 4. Expanding industries Select the correct answer using the code given below-
वर्ष-प्रतिवर्ष निरंतर घाटे का बजट रहा है। घाटे को कम करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन-सी कार्रवाई /कार्रवाइयां की जा सकती है/हैं? 1. राजस्व-व्यय में कमी लाना 2. नई कल्याणकारी योजनाएं आरंभ करना 3. उपादानों (सब्सिडीज) का युक्तीकरण करना 4. उद्योगों का विस्तार करना नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए-
✅ Correct Answer: (A)
To control the increasing deficits by the government, rationalization of subsidies, reduction in revenue expenditure and reduction in current account deficit are done.
Conversely, public expenditure further increases the budget deficit.
Apart from this, the deficit can also be reduced through the rationalization of new taxes by reducing inflation and emphasizing the quality of public expenditure.
सरकार द्वारा बढ़ रहे घाटों को नियंत्रित करने के लिए सब्सिडी का युक्तीकरण, राजस्व व्यय में कमी तथा चालू खाते के घाटे को कम किया जाता है।
इसके विपरीत सार्वजनिक व्यय, बजट घाटे को और बढ़ाता है।
इसके अतिरिक्त मुद्रास्फीति को कम करके और सार्वजनिक व्यय की गुणवत्ता पर जोर देकर भी नए करों के युक्तीकरण द्वारा घाटे को कम किया जा सकता है।
I.A.S. (Pre) 2015
76
Which of the following is the most important item of revenue expenditure of the Union Government?
संघ-सरकार के राजस्व व्यय का सबसे महत्वपूर्ण मद निम्नलिखित में से कौन है?
✅ Correct Answer: (D)
According to the question period as well as the Budget Estimates 2026-27, the most important item of the revenue expenditure of the Union Government among the given options is interest payments.
In the Budget Estimates, 2026-27, interest payment is (Rs 1403972 crore), which is estimated to be about 3.57 percent of the GDP (Rs 39300393 crore).
A total of Rs 1276338 crore is estimated for interest payments in the Budget Estimates, 2025-26, whereas in the Revised Estimates, 2025-26 it is Rs 1274338 crore.
प्रश्नकाल तथा बजट अनुमान 2026-27 के अनुसार भी दिए गए विकल्पों में से संघ सरकार के राजस्व व्यय का सबसे महत्वपूर्ण मद ब्याज अदायगी ही है।
बजट अनुमान, 2026-27 में ब्याज भुगतान (1403972 करोड़ रुपये) है, जो जीडीपी (39300393 करोड़ रुपये) का लगभग 3.57 प्रतिशत अनुमानित किया गया है।
बजट अनुमान, 2025-26 में ब्याज भुगतान हेतु कुल 1276338 करोड़ रुपये अनुमानित है, जबकि संशोधित अनुमान, 2025-26 में यह 1274338 करोड़ रुपये है।
U.P. P.C.S. (mains) 2017
77
The largest item of revenue expenditure in the Union Budget is-
केंद्रीय बजट में राजस्व व्यय की सबसे बड़ी मद होती है-
Interest payment is included in the item of revenue expenditure.
Rs 1403972 crore is allocated for interest payment in Budget Estimates, 2026-27, while for Budget Estimates, 2025-26 and Revised Estimates, 2025-26, it is recorded as Rs 1276338 crore and Rs 1274338 crore respectively.
Rs 1115575 crore is recorded for interest payment in the year 2024-25.
ब्याज भुगतान राजस्व व्यय की मद में शामिल है।
बजट अनुमान, 2026-27 में ब्याज भुगतान हेतु 1403972 करोड़ रुपये आवंटित है, जबकि बजट अनुमान, 2025-26 एवं संशोधित अनुमान, 2025-26 हेतु यह क्रमशः 1276338 करोड़ रुपये तथा 1274338 करोड़ रुपये दर्ज है।
वर्ष 2024-25 में ब्याज भुगतान हेतु 1115575 करोड़ रुपये दर्ज है।
56th to 59th B. P. S.C. (Pre) 2015
79
Which of the following is the most important item of expenditure of the Union Government on revenue account?
निम्नलिखित में से आयगत लेखे पर संघ सरकार के व्यय का सर्वप्रमुख मद कौन है?
✅ Correct Answer: (B)
Among the given options, the most important item of expenditure of the Union Government on the revenue account is interest payments.
दिए गए विकल्पों में से आयगत लेखे पर संघ सरकार के व्यय की सर्वप्रमुख मद ब्याज भुगतान है।
The largest item of expenditure in the Union Government's budget in recent years has been
हाल के वर्षों में संघीय सरकार के बजट में व्यय का सबसे बड़ा मद रहा है
✅ Correct Answer: (B)
Among the given options, the largest item of expenditure in the Union Government's budget has been interest payments.
दिए गए विकल्पों में से संघीय सरकार के बजट में व्यय की सबसे बड़ा मद ब्याज भुगतान रहा है।
U.P.P.C.S. (Mains) 2006
81
During the period 2008-10, which one of the following has been the largest item of expenditure in the current account of the Central Government?
समयावधि 2008-10 के मध्य निम्नलिखित में से कौन-सा एक मद केंद्र सरकार के चालू खाते में व्यय का सबसे बड़ा मद रहा है?
✅ Correct Answer: (B)
During the period 2008-10 and currently as well, among the given options, the most important item of expenditure in the revenue or current account of the Central Government was interest payment.
In the budget estimates 2026-27, interest payment (Rs 1403972 crore) is the major item of revenue expenditure.
समयावधि 2008-10 के मध्य तथा अद्यतन में भी दिए गए विकल्पों में से केंद्र सरकार के राजस्व या चालू खाते में व्यय की सबसे प्रमुख मद ब्याज अदायगी थी।
बजट अनुमान 2026-27 में ब्याज अदायगी (1403972 करोड़ रुपये) राजस्व व्यय की प्रमुख मद है।
U.P.P.C.S. (Mains) 2010
82
Which of the following items is the most important item of non-plan expenditure of the Central Government in the budget of 2015-16?
निम्नलिखित में से कौन-सा मद केंद्र सरकार के गैर-नियोजन व्यय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मद 2015-16 के बजट में है?
✅ Correct Answer: (A)
In the year 2015-16 and also in the budget estimate, 2026-27, the largest item of non-plan expenditure is interest payments.
However, currently the classification of plan and non-plan expenditure has been abolished (from the year 2017-18).
In the budget estimate, 2026-27, interest payment (Rs 1403972 crore) is the largest item of revenue expenditure.
वर्ष 2015-16 तथा बजट अनुमान, 2026-27 में भी गैर-नियोजन व्यय की सबसे बड़ी मद ब्याज अदायगी ही है।
हालांकि वर्तमान में योजनागत एवं गैर-योजनागत व्यय के वर्गीकरण को समाप्त (वर्ष 2017-18 से) कर दिया गया है।
बजट अनुमान, 2026-27 में ब्याज अदायगी (1403972 करोड़ रुपये) राजस्व व्यय की सबसे बड़ी मद है,
U. P. P. C. S. (Mains) 2015
83
What is the biggest item under the non-plan expenditure of the central government?
केंद्र सरकार के गैर-योजनागत व्यय के अंतर्गत सबसे बड़ी मद क्या है?
In the context of governance, consider the following: 1. Encouraging Foreign Direct Investment inflows 2. Privatization of higher educational institutions 3. Down-sizing of bureaucracy 4. Selling/offloading the shares of Public Sector Undertakings Which of the above can be used as measures to control the fiscal deficit in India?
शासन के संदर्भ में, निम्नलिखित पर विचार कीजिए: 1. विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अंतर्वाह को प्रोत्साहन देना 2. उच्च शैक्षिक संस्थानों का निजीकरण करना 3. अधिकारी तंत्र की डाउनसाइजिंग करना 4. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के शेयरों की बिक्री/ऑफलोडिंग उपर्युक्त में से कौन-से उपाय भारत में राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण पाने के उपायों के रूप में काम आ सकते हैं?
✅ Correct Answer: (D)
Control over the fiscal deficit can be achieved through institutional reform.
Promoting Foreign Direct Investment or privatizing higher educational institutions are not measures to control the fiscal deficit, whereas the remaining options 3 and 4 can be used to control the fiscal deficit.
राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण संस्थागत सुधार के द्वारा पाया जा सकता है।
प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा या उच्च शैक्षिक संस्थानों का निजीकरण राजकोषीय घाटे के नियंत्रण के उपाय नहीं हैं, जबकि शेष विकल्प 3 और 4 को राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण के लिए प्रयोग किया जा सकता है।
I.A.S. (Pre) 2010
85
With reference to India, which of the following statements is/are correct? 1. The fiscal deficit was increased to 3.5 percent of GDP for the year 2017-18. 2. The fiscal deficit for the year 2018-19 was targeted at 3.3 percent of GDP. 3. The fiscal deficit for the year 2020-21 was estimated at 3.1 percent of GDP. Select the correct answer from the code given below- Codes:
भारत के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है/हैं? 1. वर्ष 2017-18 के लिए राजकोषीय घाटे को बढ़ाकर जी.डी.पी. का 3.5 प्रतिशत रखा गया। 2. वर्ष 2018-19 के लिए राजकोषीय घाटे को जी.डी.पी. का 3.3 प्रतिशत लक्षित किया गया है। 3. वर्ष 2020-21 के लिए राजकोषीय घाटे को जी.डी.पी. का 3.1 प्रतिशत अनुमानित किया गया है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए- कूट :
✅ Correct Answer: (C)
For the question period, option (c) was the correct answer.
In the Budget Estimates, 2026-27, the fiscal deficit is estimated at 4.3 percent of GDP, whereas for the year 2025-26 Budget Estimates and Revised Estimates, it is estimated at 4.4 percent.
With reference to the year 2024-25, it is recorded at 4.8 percent.
प्रश्नकाल हेतु विकल्प (c) सही उत्तर था।
बजट अनुमान, 2026-27 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.3 प्रतिशत अनुमानित है, जबकि वर्ष 2025-26 बजट अनुमान एवं संशोधित अनुमान हेतु यह 4.4 प्रतिशत अनुमानित है।
वर्ष 2024-25 के संदर्भ में यह 4.8 प्रतिशत दर्ज है।
U.P. R.O./A.R.O. (Pre) 2017
86
According to the Union Budget, 2021, the fiscal deficit in 2021-22 is estimated to be what percentage of GDP?
केंद्रीय बजट, 2021 के अनुसार, राजकोषीय घाटा 2021-22 में सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत आकलन किया गया है?
✅ Correct Answer: (D)
With reference to the question period, option (d) was the correct answer.
In the Budget Estimates 2026-27, the fiscal deficit is estimated at 4.3 percent of the Gross Domestic Product.
For the year 2025-26 Revised Estimates and Budget Estimates, it is estimated at 4.4 percent.
With reference to the year 2024-25, it is recorded at 4.8 percent.
प्रश्नकाल के संदर्भ में विकल्प (d) सही उत्तर था।
बजट अनुमान 2026-27 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 4.3 प्रतिशत अनुमानित है।
वर्ष 2025-26 संशोधित अनुमान एवं बजट अनुमान के लिए यह 4.4 प्रतिशत, अनुमानित है।
वर्ष 2024-25 के संदर्भ में यह 4.8 प्रतिशत दर्ज है।
67th B.P.S.C. (Pre) 2022
87
According to the Union Budget of India 2024-25, what is the estimated fiscal deficit as a percentage of GDP in the financial year 2024-25?
भारत के संघीय बजट 2024-25 के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2024-25 में सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटे का अनुमान कितना है?
✅ Correct Answer: (A)
With reference to the question period, option (a) was the correct answer.
In the Budget Estimates, 2026-27, the latest year data regarding central deficits are as follows-
Consider the following statements regarding the recent development in Union Government finances- 1. The fiscal deficit of the Union Government reached 9.2 percent of GDP during the pandemic financial year 21. 2. In the financial year 22, the fiscal deficit has reduced to 7.7 percent of the GDP. 3. Revenue collection has gone down in the last two years. Which of the above statements is/are correct?
संघ सरकार के वित्त में नवीनतम विकास के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए- 1. महामारी वित्तीय वर्ष 21 के दौरान संघ सरकार का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 9.2 प्रतिशत तक पहुंच गया था। 2. वित्तीय वर्ष 22 में राजकोषीय घाटा कम होकर सकल घरेलू उत्पाद का 7.7 प्रतिशत हो गया है। 3. पिछले दो वर्षों में राजस्व संग्रह कम हो गया है। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
✅ Correct Answer: (A)
According to the Economic Survey, 2022-23, during the global pandemic, the fiscal deficit of the Union Government reached 9.2 percent of the GDP during the financial year 2021.
Hence statement (1) is true.
In the financial year 2022, the fiscal deficit had reduced to 6.7 percent of the GDP, and not 7.7 percent, hence statement 2 is false.
Revenue collection had increased in the last two years, not decreased.
Hence statement (3) is also false.
Hence the correct answer is option (a).
See the explanation of the above question for the context of updated data.
आर्थिक सर्वेक्षण, 2022-23 के अनुसार, वैश्विक महामारी के समय वित्तीय वर्ष 2021 के दौरान संघ सरकार का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 9.2 प्रतिशत तक पहुंच गया था।
अतः कथन (1) सत्य है।
वित्तीय वर्ष 2022 में राजकोषीय घाटा कम होकर सकल घरेलू उत्पाद के 6.7 प्रतिशत तक हो गया था, न कि 7.7 प्रतिशत अतः कथन 2 असत्य है।
विगत दो वर्षों में राजस्व संग्रह में वृद्धि हुई थी, न कि कमी।
अतः कथन (3) भी असत्य है।
अतः सही उत्तर विकल्प (a) है।
अद्यतन आंकड़ों के संदर्भ में उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।
69th B.P.S.C. (Pre) 2023
89
To what percentage has the Central Government targeted to limit the fiscal deficit for the financial year 2019-20?
वित्त वर्ष 2019-20 के लिए केंद्र सरकार ने राजकोषीय घाटे को कितने प्रतिशत तक सीमित रखने का लक्ष्य रखा है?
✅ Correct Answer: (A)
In the question period, option (a) was the correct answer.
In the Fiscal Responsibility and Budget Management (FRBM) framework, the Central Government has been mandated to limit the fiscal deficit to three percent of the Gross Domestic Product by March 31, 2021.
It also provides that the Central Government shall limit the general government debt to 60 percent of the GDP and the Central Government's debt to 40 percent of the GDP by March 31, 2025.
In the Revised Estimates, 2025-26, the government has maintained its fiscal deficit target of 4.4 percent of GDP. Furthermore, in line with the commitment made in the budget speech of FY 2021-22 and the fiscal consolidation path presented in the budget of FY 2025-26, the fiscal deficit is estimated to be up to 4.3 percent of GDP in FY 2026-27.
According to the Budget Estimates 2026-27, the position of fiscal deficit (as a percentage of GDP) is as follows-
Year 2024-25 Actual 4.8%
Year 2025-26 Budget Est. 4.4%, Rev.
Est. 4.4%
Year 2026-27 Budget Est. 4.3%
प्रश्नकाल में विकल्प (a) सही उत्तर था।
राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) रूपरेखा में केंद्र सरकार को 31 मार्च, 2021 तक राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत तक सीमित करने का अधिदेश दिया गया है।
इसमें यह भी प्रावधान है कि केंद्र सरकार 31 मार्च, 2025 तक सामान्य सरकारी ऋण को GDP के 60 प्रतिशत और केंद्र सरकार के ऋण को GDP के 40 प्रतिशत तक सीमित करेगी।
संशोधित अनुमान 2025-26 में सरकार ने राजकोषीय घाटे का लक्ष्य GDP के 4.4 प्रतिशत पर बनाए रखा है। इसके अतिरिक्त, वित्त वर्ष 2021-22 के बजट भाषण में की गई प्रतिबद्धता और वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में प्रस्तुत राजकोषीय समेकन पथ के अनुरूप, वित्त वर्ष 2026-27 में राजकोषीय घाटा GDP के 4.3 प्रतिशत तक रहने का अनुमान है।
बजट अनुमान 2026-27 के अनुसार, राजकोषीय घाटे की स्थिति (GDP के प्रतिशत के रूप में) निम्नलिखित है-
वर्ष 2024-25: वास्तविक 4.8%
वर्ष 2025-26: बजट अनुमान 4.4%, संशोधित
अनुमान 4.4%
वर्ष 2026-27: बजट अनुमान 4.3%
U.P.B.E.O. (Pre) 2019
90
In the Union Budget of 2000-2001, the fiscal deficit has been kept constant at-
2000-2001 के केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटा स्थिर रखा गया है-
✅ Correct Answer: (C)
During the question period, option (c) was the correct answer.
In the Budget Estimates 2026-27, the Fiscal Deficit is estimated at 4.3 percent of GDP, whereas in the year 2025-26 RE and BE it is estimated at 4.4 percent.
In the year 2024-25, the fiscal deficit is 4.8 percent of GDP.
प्रश्नकाल में विकल्प (c) सही उत्तर था।
बजट अनुमान 2026-27 में राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit) जीडीपी का 4.3 प्रतिशत अनुमानित है, जबकि वर्ष 2025-26 सं. अनु. तथा ब. अनु. में यह 4.4 प्रतिशत अनुमानित है।
वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.8 प्रतिशत है।
U.P.P.C.S. (Pre) 2000*
91
The Fiscal Deficit/GDP ratio has been highest in the financial year-
राजकोषीय घाटा/जी.डी.पी. अनुपात सर्वाधिक रहा है, वित्तीय वर्ष-
✅ Correct Answer: (D)
Among the options given in the question period, option (d) was the correct answer.
According to the Union Budget, 2026-27, the fiscal deficit/GDP ratio was highest in the year 2020-21 (9.2%) in the period from 2017-18 to 2026-27 (B.E.).
After that, it was in the year 2021-22 (6.7%) and the year 2022-23 (6.5%).
With reference to the year 2023-24, it is recorded at 5.5 percent.
For the year 2024-25 and the year 2025-26 (R.E.), it is recorded at 4.8 percent and 4.4 percent respectively.
For the year 2026-27 (B.E.), it is recorded at 4.3 percent.
प्रश्नकाल में दिए गए विकल्पों में विकल्प (d) सही उत्तर था।
केंद्रीय बजट, 2026-27 के अनुसार, वर्ष 2017-18 से वर्ष 2026-27 (ब. अनु.) की अवधि में राजकोषीय घाटा/जीडीपी अनुपात सर्वाधिक वर्ष 2020-21 (9.2%) में रहा।
उसके बाद वर्ष 2021-22 (6.7%) तथा वर्ष 2022-23 (6.5%) में रहा।
वर्ष 2023-24 के संदर्भ में यह 5.5 प्रतिशत दर्ज है।
वर्ष 2024-25 तथा वर्ष 2025-26 (सं.अनु.) के लिए यह क्रमशः 4.8 प्रतिशत एवं 4.4 प्रतिशत दर्ज है।
वर्ष 2026-27 (ब.अनु.) के लिए यह 4.3 प्रतिशत दर्ज है।
U. P. P. C. S. (Mains) 2015*
92
In the year 1990-91, the fiscal deficit was reduced to what percentage of the Gross Domestic Product?
वर्ष 1990-91 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के कितने प्रतिशत रह गया है?
✅ Correct Answer: (A)
In the question period, option (a) was the correct answer, whereas for the Budget Estimate 2026-27 and Revised Estimate 2025-26, it is estimated at 4.3 percent and 4.4 percent respectively.
प्रश्नकाल में विकल्प (a) सही उत्तर था, जबकि बजट अनुमान 2026-27 एवं संशोधित अनुमान, 2025-26 के लिए यह क्रमशः 4.3 प्रतिशत एवं 4.4 प्रतिशत अनुमानित है।
M.P. P.S.C (Pre) 1992*
93
In the Union Budget of 1996-97, the target for fiscal deficit was kept at-
1996-97 के संघीय बजट में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य रखा गया है-
✅ Correct Answer: (A)
In the question period, option (a) was the correct answer.
In the Budget Estimates 2026-27, the fiscal deficit is estimated at 4.3 percent of GDP, whereas in 2025-26 (R.E.) it is estimated at 4.4 percent.
प्रश्नकाल में विकल्प (a) सही उत्तर था।
बजट अनुमान 2026-27 में राजकोषीय घाटा GDP का 4.3 प्रतिशत अनुमानित है, जबकि 2025-26 (सं.अ.) में यह 4.4 प्रतिशत अनुमानित है।
U.P.P.C.S. (Pre) 1996*
94
According to the 2001-2002 budget, India's current fiscal deficit is-
वर्ष 2001-2002 बजट के अनुसार, भारत का चालू राजकोषीय घाटा है-
✅ Correct Answer: (A)
During the question period, option (a) was the correct answer.
In the financial year 2024-25 (Actual), the fiscal deficit is 4.8 percent of GDP.
For the year 2025-26 budget estimates and revised estimates, it is estimated at 4.4 percent.
In the Budget Estimates 2026-27, it is estimated at 4.3 percent of GDP.
प्रश्नकाल में विकल्प (a) सही उत्तर था।
वित्तीय वर्ष 2024-25 (वास्तविक) में राजकोषीय घाटा GDP का 4.8 प्रतिशत है।
वर्ष 2025-26 बजट अनुमान एवं संशोधित अनुमान के लिए यह 4.4 प्रतिशत अनुमानित है।
बजट अनुमान 2026-27 में यह GDP का 4.3 प्रतिशत अनुमानित है।
In the 2009-10 budget, the financial deficit has been kept at-
2009-10 बजट में वित्तीय घाटा रखा गया है-
✅ Correct Answer: (C)
During the question period, option (c) was the correct answer.
For the current status, see the explanation of the above question.
प्रश्नकाल में विकल्प (c) सही उत्तर था।
वर्तमान हेतु उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।
U.P.P.S.C. (GIC) 2010*
96
In the Union Budget 2010-11, the fiscal deficit is estimated at-
संघ बजट 2010-11 में राजकोषीय घाटा अनुमानित है-
✅ Correct Answer: (A)
During the question period, option (a) was the correct answer.
In the financial year 2024-25 (actual), the fiscal deficit is 4.8 percent of GDP.
In the budget estimates and revised estimates for the year 2025-26, it is estimated at 4.4 percent.
In the budget estimate 2026-27, it is estimated at 4.3 percent of GDP.
प्रश्नकाल में विकल्प (a) सही उत्तर था।
वित्तीय वर्ष 2024-25 (वास्तविक) में राजकोषीय घाटा GDP का 4.8 प्रतिशत है।
वर्ष 2025-26 के बजट अनुमान एवं संशोधित अनुमान में यह 4.4 प्रतिशत अनुमानित है।
बजट अनुमान 2026-27 में यह GDP का 4.3 प्रतिशत अनुमानित है।
U.P.P.C.S. (Spl.) 2008
97
What is India's fiscal deficit target for the financial year 2016-17?
भारत का वित्तीय वर्ष 2016-17 का राजकोषीय घाटा लक्ष्य क्या है?
✅ Correct Answer: (B)
The fiscal deficit target for the financial year 2016-17 was 3.5% of the 'Gross Domestic Product'.
The actual receipt in this year also remained at 3.5 percent.
In the Budget Estimates 2026-27, the fiscal deficit target has been kept at 4.3 percent of GDP.
For the year 2025-26 revised estimate and budget estimate, it is estimated at 4.4 percent.
वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 'सकल घरेलू उत्पाद' का 3.5% था।
इस वर्ष में वास्तविक प्राप्ति भी 3.5 प्रतिशत ही रही।
बजट अनुमान 2026-27 में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य जीडीपी का 4.3 प्रतिशत रखा गया है।
वर्ष 2025-26 संशोधित अनुमान एवं बजट अनुमान के लिए यह 4.4 प्रतिशत अनुमानित है।
60th to 62nd B.P.S.C (Pre) 2016
98
What was the most important reason for the popularity of the National Budget of February 1997?
फरवरी, 1997 के राष्ट्रीय बजट के लोकप्रिय होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था ?
✅ Correct Answer: (D)
In the budget of 1997-98 presented by P. Chidambaram, the Finance Minister of the then United Front government, the rates of almost all taxes were reduced.
Personal income tax rates were reduced from the previous 15%, 30% and 40% to 10%, 20% and 30%, while the corporate tax rate was reduced from 48% to 35% and the peak customs duty rate was reduced from 50% to 40%.
तत्कालीन संयुक्त मोर्चा सरकार के वित्त मंत्री पी. चिदम्बरम द्वारा प्रस्तुत 1997-98 के बजट में प्रायः सभी करों की दर में कमी की गई थी।
व्यक्तिगत आयकर की दरें पूर्व के 15%, 30% तथा 40% से कम करके 10%, 20% तथा 30% कर दी गई , जबकि निगम कर की दर 48% से घटाकर 35% तथा सीमा शुल्क की उच्चतम दर को 50% से घटाकर 40% किया गया था।
M.P.P.C.S. (Pre) 1997
99
The current fiscal deficit of the states has reached-
राज्यों का वर्तमान राजकोषीय घाटा पहुंच गया है-
✅ Correct Answer: (No correct option / Disputed)
During the question period, option (d) was the correct answer.
According to the State Finance: A Study of Budgets of 2025-26 report released by RBI in January 2026, the combined deficit of states in the year 2025-26 (BE) was 3.3% of GDP (Rs 11.8 lakh crore), while in the year 2024-25 (prov. accounts) and year 2024-25 (RE) it is estimated at 3.3 percent and 3.5 percent respectively.
प्रश्नकाल में विकल्प (d) सही उत्तर था।
जनवरी, 2026 में RBI द्वारा जारी State Finance: A Study of Budgets of 2025-26 रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2025-26 (ब.अ.) में राज्यों का संयुक्त घाटा जीडीपी का 3.3% (11.8 लाख करोड़ रुपये) रहा, जबकि वर्ष 2024-25 (अनं. लेखा) तथा वर्ष 2024-25 (सं. अनु.) में यह क्रमशः 3.3 प्रतिशत एवं 3.5 प्रतिशत अनुमानित है।
U.P. P.C.S. (Pre) 2000*
100
With reference to the Uttar Pradesh Budget, 2023-24, consider the following statements- 1. The size of the budget is Rs 7,60,000 crore. 2. The fiscal deficit is estimated to be Rs 84,883.16 crore. Select the correct answer using the code given below-
उत्तर प्रदेश बजट, 2023-24 के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए- 1. बजट का आकार 7,60,000 करोड़ रु. है। 2. राजकोषीय घाटा 84,883.16 करोड़ रु. रहने का अनुमान है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें-
✅ Correct Answer: (B)
The size of the Uttar Pradesh budget for the financial year 2023-24 was not Rs 7,60,000 crore, but Rs 6,90,242.43 crore.
Hence statement 1 is wrong.
In the budget of Uttar Pradesh, 2023-24, the fiscal deficit was estimated at 84883.16 crore, hence statement 2 is correct.
Thus the correct answer is option (b).
The size of the Uttar Pradesh budget for the Budget Estimates 2026-27 is estimated at Rs 912696.35 crore and new schemes worth Rs 43565.33 crore have been included in the budget.
The fiscal deficit is estimated at Rs 118480.59 crore, which is 2.98 percent of the latest estimated Gross State Domestic Product.
वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए उत्तर प्रदेश के बजट का आकार 760000 करोड़ रु. नहीं, बल्कि 690242.43 करोड़ रु. था।
अतः कथन 1 गलत है।
उत्तर प्रदेश के बजट, 2023-24 में राजकोषीय घाटा 84883.16 करोड़ अनुमानित था, अतः कथन 2 सही है।
इस प्रकार सही उत्तर विकल्प (b) है।
बजट अनुमान 2026-27 के लिए उत्तर प्रदेश के बजट का आकार 912696.35 करोड़ रु. अनुमानित है तथा बजट में 43565.33 करोड़ रुपये की नई योजनाएं सम्मिलित की गई हैं।
राजकोषीय घाटा 118480.59 करोड़ रु. अनुमानित है, जो अद्यतन अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.98 प्रतिशत है।
U.P.R.O./A.R.O. (Pre) 2023
101
With reference to Indian Public Finance, consider the following statements: 1. External liabilities reported in the Union Budget are based on historical exchange rates. 2. The continued high borrowing has kept the real interest rates high in the economy. 3. The upward trend in the ratio of Fiscal Deficit to GDP in recent years has had an adverse effect on private investments. 4. Interest payments is the single largest component of the non-plan revenue expenditure of the Union Government. Which of these statements are correct?
भारतीय लोक वित्त के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए- 1. केंद्रीय बजट में दर्शाए गए विदेशी ऋण ऐतिहासिक विनिमय दरों पर निर्भर होते हैं। 2. निरंतर अधिक ऋण ने अर्थव्यवस्था में वास्तविक ब्याज दरों को ऊंचा रखा है। 3. हाल ही के वर्षों में राजकोषीय घाटे और सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) के बीच बढ़ते अनुपात का निजी निवेशों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। 4. ब्याज की अदायगी केंद्र सरकार के योजनेत्तर राजस्व व्यय का अकेला सबसे बड़ा घटक है। इनमें से कौन-कौन से कथन सही हैं?
✅ Correct Answer: (C)
Among the statements given in the context of the question period, all except statement (1) are true.
Because the external debt shown in the Union Budget is not dependent on historical exchange rates but is based on current exchange rates.
Hence option (c) is the correct answer.
प्रश्नकाल के संदर्भ में दिए गए कथनों में से कथन (1) को छोड़कर शेष सभी कथन सत्य हैं।
क्योंकि केंद्रीय बजट में दर्शाए गए विदेशी ऋण ऐतिहासिक विनिमय दरों पर निर्भर न होकर वर्तमान विनिमय दर पर आधारित होते हैं।
अतः विकल्प (c) सही उत्तर है।
I.A.S. (Pre) 2002
102
Consider the following budget deficits of the Union Government- 1. Primary deficit 2. Fiscal deficit 3. Revenue deficit The correct decreasing order of their magnitude is- Codes:
संघ सरकार के निम्नलिखित बजट घाटों पर विचार कीजिए- 1. प्राथमिक घाटा 2. राजकोषीय घाटा 3. राजस्व घाटा इनकी मात्रा का सही घटता क्रम है- कूट:
✅ Correct Answer: (A)
The above three deficits of the Central Government (in Rs Crore) are as follows-
Deficit Year 2024-25 (Actual) Year 2025-26 (B.E.) Year 2025-26 (R.E.) Year 2026-27 (B.E.)
Compared to the revenue deficit, the fiscal deficit will always remain-
राजस्व घाटे की अपेक्षा, राजकोषीय घाटा सदैव रहेगा-
✅ Correct Answer: (A)
Compared to the revenue deficit, the fiscal deficit is always higher.
The revenue deficit is the difference between total revenue receipts and revenue expenditure, whereas the fiscal deficit includes total receipts and total expenditures along with the liabilities of the government.
In the Budget Estimates, 2026-27, the revenue and fiscal deficit are estimated at 1.5% and 4.3% of the GDP respectively, whereas in the Revised Estimates 2025-26, it is estimated at 1.5% and 4.4% respectively.
राजस्व घाटे की अपेक्षा, राजकोषीय घाटा सदैव अधिक होता है।
राजस्व घाटा कुल राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय का अंतर होता है, जबकि राजकोषीय घाटे में कुल प्राप्ति और कुल व्यय के साथ सरकार की देयताओं को भी सम्मिलित किया जाता है।
बजट अनुमान, 2026-27 में राजस्व एवं राजकोषीय घाटा जीडीपी का क्रमश: 1.5% एवं 4.3% अनुमानित है, जबकि संशोधित अनुमान 2025-26 में यह क्रमशः 1.5% एवं 4.4% अनुमानित है।
U.P.P.C.S. (Mains) 2008*
105
Match List-I with List-II and select the correct answer using the code given below:
List-I (Term)
List-II (Explanation)
A. Fiscal deficit
1. Excess of total expenditure over total receipts
B. Budgetary deficit
2. Excess of revenue expenditure over revenue receipts
C. Revenue deficit
3. Excess of total expenditure over total receipts less borrowings
D. Primary deficit
4. Excess of total expenditure over total receipts less borrowings and interest payments
सूची-I को सूची-II के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
सूची-I (पद)
सूची-II (व्याख्या)
A. राजकोषीय घाटा
1. कुल प्राप्तियों की तुलना में कुल व्यय की अधिकता
B. बजटीय घाटा
2. राजस्व प्राप्तियों की तुलना में राजस्व व्यय की अधिकता
C. राजस्व घाटा
3. उधार को छोड़कर कुल प्राप्तियों की तुलना में कुल व्यय की अधिकता
D. प्राथमिक घाटा
4. उधार और ब्याज भुगतान को घटाकर कुल प्राप्तियों की तुलना में कुल व्यय की अधिकता
✅ Correct Answer: (A)
To obtain the primary deficit, interest payments are deducted from the fiscal deficit.
Fiscal Deficit = Budgetary Deficit + (Total Receipt - Total Expenditure) Government Debt and other liabilities
Or Fiscal Deficit = Revenue Receipts + Receipts from Borrowings + Other Receipts - Total Expenditure
प्राथमिक घाटे को प्राप्त करने हेतु राजकोषीय घाटे में से ब्याज अदायगियों को घटा दिया जाता है।
अतः
प्राथमिक घाटा = राजकोषीय घाटा - ब्याज अदायगी
बजटीय घाटा = कुल प्राप्तियां - कुल व्यय
राजस्व घाटा = राजस्व प्राप्तियां - राजस्व व्यय
राजकोषीय घाटा = बजटीय घाटा + (कुल प्राप्ति-कुल व्यय) सरकार का ऋण एवं अन्य देयताएं
या राजकोषीय घाटा = राजस्व प्राप्तियां + ऋण से प्राप्तियां + अन्य प्राप्तियां - कुल व्यय
I.A.S. (Pre) 2001
106
In the Union Budget, fiscal deficit means-
संघीय बजट में राजकोषीय घाटे का अर्थ है-
✅ Correct Answer: (A)
See the explanation of the above question.
उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।
I.A.S. (Pre) 1994
107
Fiscal deficit is-
राजकोषीय घाटा है-
✅ Correct Answer: (D)
See the explanation of the above question.
उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।
48th to 52nd B.P.S.C. (Pre) 2008
108
Fiscal deficit implies-
राजकोषीय घाटे से तात्पर्य है-
✅ Correct Answer: (A)
See the explanation of the above question.
उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।
R.A.S./R.T.S. (Pre) 2013
109
Which of the following equations represents the formula for Gross Fiscal Deficit?
निम्नलिखित में से कौन-सा समीकरण सकल राजकोषीय घाटे के सूत्र को दर्शाता है?
✅ Correct Answer: (D)
Gross Fiscal Deficit = Net Domestic Borrowing + Borrowing from RBI + Foreign Borrowing.
Net domestic borrowing includes direct borrowing from the public through debt instruments (e.g. various small savings schemes) and borrowing from commercial banks indirectly through Statutory Liquidity Ratio (S.L.R.).
Gross fiscal deficit is a crucial variable for the stability of the economy and a sound financial system of the public sector.
सकल राजकोषीय घाटा = शुद्ध घरेलू उधार + आर.बी.आई. से उधार + विदेशी उधार।
शुद्ध घरेलू उधार के अंतर्गत ऋण उपकरणों (उदाहरणार्थ, विविध लघु बचत योजनाएं) के माध्यम से सीधे जनता से प्राप्त ऋण और वैधानिक तरलता अनुपात (S.L.R.) के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से व्यावसायिक बैंकों से प्राप्त ऋण आते हैं।
सकल राजकोषीय घाटा अर्थव्यवस्था के स्थायित्व और सार्वजनिक क्षेत्र की सुदृढ़ वित्तीय व्यवस्था के लिए एक निर्णायक चर है।
Raj. P.C.S. (Pre) 2023
110
In the Union Budget of India, fiscal deficit implies
भारत के केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटे का तात्पर्य होता है
✅ Correct Answer: (C)
In the Union Budget of India, the fiscal deficit tells how much more money the government needs to meet its expenses.
When borrowings and other liabilities are added to the budgetary deficit, the Fiscal Deficit is obtained.
Fiscal Deficit = Budgetary Deficit + Borrowings and other liabilities
Compared to the budgetary deficit, the fiscal deficit expresses the real state of the economy more clearly.
In the budgetary deficit, public debt is also considered an income, whereas in the fiscal deficit, debt is not considered income.
Fiscal Deficit = [(Revenue Receipts + Recovery of Loans + Other Receipts) - (Total Expenditure)]
The difference between the total income and total expenditure of the government within a financial year is called the Gross Fiscal Deficit.
Gross Fiscal Deficit = Revenue Deficit + Capital Expenditure
Gross Fiscal Deficit = Total Expenditure - (Capital Receipts + Non-debt creating capital receipts)
When the difference between total income and total expenditure of gross fiscal deficit is adjusted with debt repayment, it is called net fiscal deficit.
Net Fiscal Deficit = Gross Fiscal Deficit - Debt Repayment
भारत के केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटा बताता है कि सरकार को अपने खर्चों को पूरा करने के लिए कितने और पैसों की जरूरत है।
जब बजटीय घाटे में उधार और अन्य देयताओं को जोड़ दिया जाता है, तब राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit) प्राप्त होता है।
राजकोषीय घाटा = बजटीय घाटा + उधार और अन्य देयताएं
बजटीय घाटे की तुलना में राजकोषीय घाटा अर्थव्यवस्था की वास्तविक स्थिति को और अधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त करता है।
बजटीय घाटे में सार्वजनिक ऋण को भी एक आय मान लिया जाता है, जबकि राजकोषीय घाटे में ऋण को आय नहीं माना जाता है।
राजकोषीय घाटा = [(राजस्व प्राप्तियां + ऋणों की वसूली + अन्य प्राप्तियां) - (कुल व्यय)]
किसी वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत सरकार के कुल आय और कुल व्यय का अंतर ही सकल राजकोषीय घाटा (Gross Fiscal Deficit) कहलाता है।
सकल राजकोषीय घाटा = राजस्व घाटा + पूंजीगत व्यय
सकल राजकोषीय घाटा = कुल व्यय - (पूंजीगत प्राप्तियां + गैर-ऋण बनाने वाली पूंजी प्राप्ति)
जब सकल राजकोषीय घाटे की कुल आय एवं कुल व्यय के अंतर को ऋण अदायगी के साथ समायोजित किया जाता है, तो उसे निवल राजकोषीय घाटा कहते हैं।
Assertion (A): The fiscal deficit is larger than the budgetary deficit.
Reason (R): Fiscal deficit implies meeting the government's expenses by borrowing from the Reserve Bank of India and from other liabilities.
Codes:
कथन (A): राजकोषीय घाटा, बजटीय घाटे से बड़ा होता है।
कारण (R) : राजकोषीय घाटे का अर्थ है, सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेकर तथा अन्य देयताओं से लेकर अपने खर्च पूरे करना।
कूट :
✅ Correct Answer: (A)
The fiscal deficit is larger than the budgetary deficit.
The reason for this is that while the budgetary deficit is the difference between the total expenditure and total receipts of the government, the fiscal deficit is the difference between the total income and total expenditure of the government.
Public debt and other liabilities are receipts of the government, but they are not the income of the government, because the government has an obligation to return them.
Therefore, the fiscal deficit is more than the budget deficit.
राजकोषीय घाटा, बजटीय घाटे से बड़ा होता है।
इसका कारण यह है कि बजटीय घाटा जहां सरकार के कुल व्यय एवं कुल प्राप्तियों का अंतर होता है, वहीं राजकोषीय घाटा सरकार की कुल आय और कुल व्यय का अंतर होता है।
सार्वजनिक ऋण एवं अन्य देयताएं सरकार की प्राप्तियां तो हैं, किंतु ये सरकार की आय नहीं हैं, क्योंकि सरकार पर इन्हें लौटाने का दायित्व रहता है।
अतः राजकोषीय घाटा बजट घाटे की अपेक्षा अधिक होता है।
I.A.S. (Pre) 1999
112
If interest payments are subtracted from the gross fiscal deficit, the remainder will be called-
यदि सकल राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान को निकाल दिया जाए, तो अवशेष को कहा जाएगा-
✅ Correct Answer: (A)
If interest payments are removed from the gross fiscal deficit, the remainder will be called the gross primary deficit.
If interest payments are included in the primary deficit, it is equal to-
यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाए, तो यह बराबर होता है-
✅ Correct Answer: (B)
See the explanation of the above question.
उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।
U.P.P.C.S. (Pre) 2010
114
If the primary deficit is zero then the amount of borrowing will be-
यदि प्राथमिक घाटा शून्य है तब उधार की राशि होगी-
✅ Correct Answer: (C)
If the primary deficit is zero, then it means that both the fiscal deficit and interest payments are equal, because Primary Deficit = Fiscal Deficit - Interest Payments.
यदि प्राथमिक घाटा शून्य है, तब इसका अर्थ यह है कि, राजकोषीय घाटा तथा ब्याज भुगतान दोनों बराबर हैं, क्योंकि प्राथमिक घाटा = राजकोषीय घाटा - ब्याज भुगतान।
Uttarakhand P.C.S. (Pre) 2021
115
In the Union Budget 2010-11, the primary deficit is estimated at-
संघ बजट 2010-11 में प्राथमिक घाटा अनुमानित किया गया है-
✅ Correct Answer: (A)
During the question period, option (a) was the correct answer.
In the Budget Estimates 2025-26, the primary deficit is estimated at 0.8 percent of GDP, whereas for the Budget Estimates and Revised Estimates of the year 2024-25, it is recorded as 1.4 percent and 1.3 percent.
प्रश्नकाल में विकल्प (a) सही उत्तर था।
बजट अनुमान 2025-26 में प्राथमिक घाटा GDP का 0.8 प्रतिशत अनुमानित है, जबकि वर्ष 2024-25 के बजट अनुमान एवं संशोधित अनुमान हेतु यह 1.4 प्रतिशत एवं 1.3 प्रतिशत दर्ज है।
U.P.P.C.S. (Mains) 2009*
116
Revenue deficit in India implies that-
भारत में राजस्व घाटे से तात्पर्य है कि-
✅ Correct Answer: (B)
When the revenue expenditure of the government is more than its revenue income, this difference is called the revenue deficit.
The loan taken by the government to compensate for this does not create any capital asset, but only meets the operating cost or daily expenses.
जब सरकार का राजस्व व्यय उसके राजस्व आय से अधिक होता है, तो इस अंतर को राजस्व घाटे कहते हैं।
इसकी पूर्ति के लिए सरकार जो कर्ज लेती है, उससे कोई पूंजीगत संपत्ति सृजित नहीं होती, बल्कि केवल परिचालन लागत या दैनिक खर्च की पूर्ति होती है।
66th B.P.S.C. (Pre) Exam. 2020
117
By deducting the grants for the creation of capital assets from the revenue deficit, we get -
राजस्व घाटे में से पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान को घटाने पर हम पाते हैं -
✅ Correct Answer: (D)
Effective revenue deficit is the difference between the revenue deficit and grants for creation of capital assets.
The concept of effective revenue deficit has been introduced from the Union Budget of the financial year 2011-2012.
The main objective of introducing this concept of deficit is to express the structural imbalances of the revenue account.
It was included under the Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2003 from the budget of the financial year 2012-13.
Effective Revenue Deficit = Revenue Deficit - Grants relating to creation of capital assets.
In the Budget Estimates 2026-27 and 2025-26, the effective revenue deficit rate is estimated at 0.3 percent of the GDP, while in the year 2025-26 (R.E.) it is estimated at 0.6% of the GDP.
प्रभावी राजस्व घाटा, राजस्व घाटा एवं पूंजी संपत्तियों के सृजन के लिए दिए गए अनुदान का अंतर है।
प्रभावी राजस्व घाटे की धारणा को वित्तीय वर्ष 2011-2012 के केंद्रीय बजट से प्रारंभ किया गया है।
घाटे की इस अवधारणा को लाने का प्रमुख उद्देश्य राजस्व खाते के संरचनात्मक असंतुलनों को व्यक्त करना है।
इसे वित्तीय वर्ष 2012-13 के बजट से राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 के अंतर्गत सम्मिलित कर लिया गया।
प्रभावी राजस्व घाटा = राजस्व घाटा - पूंजी संपत्ति के सृजन से संबंधित अनुदान।
बजट अनुमान 2026-27 तथा 2025-26 में प्रभावी राजस्व घाटे की दर GDP का 0.3 प्रतिशत अनुमानित है, जबकि वर्ष 2025-26 (सं.अ.) में यह GDP का 0.6% अनुमानित है।
U. P. P. C. S. (Mains) 2015
118
Effective Revenue Deficit was introduced in which Union Budget?
प्रभावी राजस्व घाटा किस केंद्रीय बजट में पेश किया गया ?
✅ Correct Answer: (B)
See the explanation of the above question.
उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।
56th to 59th B. P. S.C. (Pre) 2015
119
A country has a fiscal deficit of ₹ 50,000 crores. It receives ₹ 10,000 crores through non-debt creating capital receipts. The country's interest liabilities are ₹ 1,500 crores. What is its gross primary deficit?
किसी देश का राजकोषीय घाटा ₹ 50,000 करोड़ है। इसे गैर-ऋण सर्जक पूंजीगत प्राप्तियों के माध्यम से ₹ 10,000 करोड़ प्राप्त हो रहे हैं। उस देश की ब्याज देयताएं ₹ 1,500 करोड़ हैं। उसका सकल प्राथमिक घाटा कितना है?
✅ Correct Answer: (A)
Primary deficit is simply the fiscal deficit from which only the interest payments are deducted.
अतः दोनों का अंतर ही सही उत्तर है यानी ₹ 48,500 करोड़ है।
I.A.S. (Pre) 2025
120
Suppose the revenue expenditure of the government is ₹ 80,000 crore and the revenue receipt is ₹ 60,000 crore. The government budget also displays a borrowing of ₹ 10,000 crore and an interest payment of ₹ 6,000 crore. Which of the following statements are correct? I. Revenue deficit is ₹ 20,000 crores. II. Fiscal deficit is ₹ 10,000 crores. III. Primary deficit is ₹ 4,000 crores. Select the correct answer using the code given below.
मान लीजिए सरकार का राजस्व व्यय ₹ 80,000 करोड़ है और राजस्व प्राप्ति ₹ 60,000 करोड़ है। सरकारी बजट ₹ 10,000 करोड़ के उधार-ग्रहण और ₹ 6,000 करोड़ के ब्याज भुगतान को भी प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित कथनों में कौन-कौन से सही हैं? I. राजस्व घाटा ₹ 20,000 करोड़ है। II. राजकोषीय घाटा ₹ 10,000 करोड़ है। III. प्राथमिक घाटा ₹ 4,000 करोड़ है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।
✅ Correct Answer: (D)
Revenue deficit - When the revenue expenditure of the government is more than the revenue receipt.
Fiscal Deficit - When the total expenditure of the government is more than the total revenue, which shortfall the government meets with debt (Rs 10,000 crore).
Primary Deficit - Government borrowing for current expenditure, excluding interest payments on old debt.
Thus all three statements I, II and III are correct as per calculation and official definitions.
Therefore option (d) is the correct answer.
राजस्व घाटा - जब सरकार का राजस्व व्यय, राजस्व प्राप्ति से अधिक हो।
अतः 80000 करोड़ रुपये - 60000 करोड़ रुपये = 20000 करोड़ रुपये।
राजकोषीय घाटा - सरकार का कुल व्यय जब कुल राजस्व से अधिक हो, जिस कमी को सरकार ऋण से पूरा करती है (10000 करोड़ रुपये)।
प्राथमिक घाटा - मौजूदा व्यय के लिए सरकारी ऋण, बिना पुराने कर्ज पर ब्याज भुगतान के।
अतः 10000 करोड़ रुपये - 6000 करोड़ रुपये = 4000 करोड़ रुपये।
इस प्रकार तीनों ही कथन I, II और III गणना तथा आधिकारिक परिभाषाओं के अनुरूप सही हैं।
इसलिए विकल्प (d) सही उत्तर है।
I.A.S. (Pre) 2025
121
With reference to the Indian economy, consider the following statements- 1. A share of the household financial savings goes towards government borrowings. 2. Dated securities issued at market-related rates in auctions form a large component of internal debt. Which of the above statements is/are correct?
भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए- 1. घरेलू वित्तीय बचत का एक भाग सरकारी ऋणग्रहण के लिए जाता है। 2. नीलामी में बाजार-संबंधित दरों पर जारी दिनांकित प्रतिभूतियां, आंतरिक ऋण का एक बड़ा घटक होती हैं। उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?
✅ Correct Answer: (C)
Household financial savings refer to investments in currency, bank deposits, debt securities, mutual funds, pension funds, insurance, and small savings schemes by households.
A part of these financial savings goes to government borrowing, because the government borrows by issuing government securities, called government securities and treasury bills.
Hence statement 1 is correct.
Internal debt consists of marketable debt and non-marketable debt.
Marketable debt includes dated government securities and treasury bills issued through auctions.
Dated securities issued at market-related rates in auctions form a large component of internal debt.
Hence statement 2 is also correct.
घरेलू वित्तीय बचत से तात्पर्य मुद्रा, बैंक जमा, ऋण प्रतिभूतियों, म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड, बीमा और परिवारों द्वारा छोटी बचत योजनाओं में निवेश से है।
इस वित्तीय बचत का एक हिस्सा सरकारी उधार में जाता है, क्योंकि सरकार सरकारी प्रतिभूतियों के निर्गम के माध्यम से उधार लेती है, जिसे सरकारी प्रतिभूतियां और ट्रेजरी बिल कहा जाता है।
अतः कथन 1 सही है।
आंतरिक ऋण में विपणन योग्य ऋण (Marketable debt) और गैर-विपणन योग्य (Non-marketable debt) शामिल होते हैं।
विपणन योग्य ऋण में दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियां और ट्रेजरी बिल शामिल हैं, जिन्हें नीलामी के माध्यम से जारी किया जाता है।
नीलामी में बाजार-संबंधित दरों पर जारी दिनांकित प्रतिभूतियां, आंतरिक ऋण का एक बड़ा घटक होती हैं।
अतः कथन 2 भी सही है।
I.A.S. (Pre) 2022
122
The major part of the fiscal deficit in the budgets of the Union Government is met by-
संघीय सरकार के बजटों में राजकोषीय घाटे के बड़े भाग की पूर्ति की जाती है-
✅ Correct Answer: (B)
A large part of the fiscal deficit in the budgets of the federal government is met through domestic debt [market borrowing (government securities)].
The sources of financing the overall fiscal deficit in the Budget Estimates, 2026-27 are as follows -
Rupees (Crore) Year 2026-27 (B.E.)
1. Debt Receipts (Net) 1663066
(i) Market Borrowings (G-Sec) 1173210
(ii) Short Term Borrowings (T-Bills etc.) 130000
(iii) Securities against Small Savings 386772
(iv) State Provident Funds 3500
(v) Other Receipts (Internal Debt and Public Account) (-)45801
(vi) External Debt 15385
2. Draw Down of Cash Balance 32702
Grand Total (Fiscal Deficit) 1695768
संघीय सरकार के बजटों में राजकोषीय घाटे के बड़े भाग की पूर्ति घरेलू ऋण [बाजार उधारी (सरकारी प्रतिभूति)] के माध्यम से की जाती है।
बजट अनुमान, 2026-27 में समग्र राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण के स्रोत निम्न हैं -
रुपये (करोड़) वर्ष 2026-27 (ब.अ.)
1. ऋण प्राप्तियां (निवल) 1663066
(i) बाजार उधार (सरकारी प्रतिभूति) 1173210
(ii) अल्पकालीन उधार (राजकोषीय हुंडी आदि) 130000
(iii) अल्प बचतों की तुलना में प्रतिभूतियां 386772
(iv) राज्य भविष्य निधियां 3500
(v) अन्य प्राप्तियां (आंतरिक ऋण और लोक लेखा) (-)45801
(vi) विदेशी ऋण 15385
2. नकद शेष में आहरण द्वारा कमी 32702
कुल जोड़ (राजकोषीय घाटा) 1695768
U.P.P.C.S. (Spl.) (Mains) 2005
123
Assertion (A): Deficit financing leads to inflation.
Reason (R): Due to this, the supply of money becomes more compared to goods and services.
Which one of the following is correct with reference to the above?
कथन (A): हीनार्थ प्रबंधन से मुद्रास्फीति होती है।
कारण (R) : इससे मुद्रा की आपूर्ति वस्तुओं एवं सेवाओं की तुलना में अधिक हो जाती है।
उपर्युक्त के संदर्भ में निम्न में से कौन-सा एक सही है?
✅ Correct Answer: (A)
Deficit financing (i.e. printing new notes to meet the deficit) creates a possibility of inflation, because it increases the supply of money as compared to goods and services.
Therefore, both statements are true and the reason also clearly explains the statement.
Hence option (a) is the desired answer.
हीनार्थ प्रबंधन (अर्थात घाटे की पूर्ति के लिए नए नोट छापना) से मुद्रास्फीति की संभावना बनती है, क्योंकि इससे मुद्रा की आपूर्ति वस्तुओं एवं सेवाओं की तुलना में अधिक हो जाती है।
अतः दोनों वाक्य सही हैं और कारण, कथन की स्पष्ट व्याख्या भी कर रहा है।
अतः विकल्प (a) अभीष्ट उत्तर है।
U.P.P.C.S. (Mains) 2003
124
In a deficit financing system, the difference between expenditure and revenue is bridged by printing additional paper money. The purpose of this device is economic development. But if it fails, it creates a situation of-
घाटे की वित्त व्यवस्था में व्यय और राजस्व का अंतर अतिरिक्त कागजी मुद्रा छापकर पाटते हैं। इस युक्ति का उद्देश्य आर्थिक विकास है। परंतु यदि यह विफल हुई, तो इससे स्थिति उत्पन्न होती है-
✅ Correct Answer: (D)
See the explanation of the above question.
उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।
U.P. P.C.S. (Pre) 1993
125
What is the effect of a deficit financing system on the economy?
घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है?
✅ Correct Answer: (C)
See the explanation of the above question.
उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।
U.P.P.C.S. (Pre) 2016
126
Which of the following can be the most inflationary in its effect?
निम्नलिखित में से कौन-सा अपने प्रभाव में सर्वाधिक मुद्रास्फीतिकारक हो सकता है?
✅ Correct Answer: (D)
Creating new money to finance the budget deficit is the most effective factor for increasing inflation.
Because it brings more money supply in the market, while the volume of supply of goods remains the same due to which a situation of high inflation arises in the economy.
Therefore, option (d) is the correct answer.
बजट घाटे के वित्तपोषण के लिए नई मुद्रा का सृजन करना मुद्रास्फीति की वृद्धि हेतु सर्वाधिक प्रभावी कारक है।
क्योंकि यह बाजार में अधिक मुद्रा आपूर्ति लाता है, जबकि वस्तुओं की आपूर्ति की मात्रा पूर्ववत बनी रहती है जिससे अर्थव्यवस्था में उच्च मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।
इसलिए विकल्प (d) सही उत्तर है।
I.A.S. (Pre) 2021 / I.A.S. (Pre) 2013
127
Deficit financing in India is used for raising resources for?
भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था किसके लिए संसाधनों को बढ़ाने के लिए उपयोग की जाती है?
✅ Correct Answer: (A)
The main objective of a deficit financing system in a country like India is to promote economic development.
In these countries it becomes necessary to finance development plans, whereas in developed countries deficit financing is used as a tool of economic policy to overcome depression.
भारत जैसे देश में घाटे की वित्त व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास को बढ़ावा देना होता है।
इन देशों में विकास योजनाओं के वित्त पोषण के लिए यह आवश्यक हो जाता है, जबकि विकसित देशों में घाटे की वित्त व्यवस्था अवसाद की स्थिति को दूर करने के लिए आर्थिक नीति के साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है।
I.A.S. (Pre) 2013
128
In the budget of the year 2012-13, it was proposed to limit the expenditure on subsidies to-
वर्ष 2012-13 के बजट में सब्सिडी पर किए जाने वाले व्यय को सीमित करने का प्रस्ताव किया गया था-
✅ Correct Answer: (D)
In the budget for the year 2012-13, it was proposed to keep the expenditure on subsidies up to 2.0% of the GDP.
In the Budget Estimates 2026-27, the total subsidy expenditure of Rs 4.11 lakh crore (which mainly includes food subsidy of Rs 2.28 lakh crore, fertilizers of Rs 1.71 lakh crore and petroleum of Rs 0.12 lakh crore, etc.) is estimated to be around 1 percent of GDP (Rs 39300393 crore).
During the same period, it is estimated to be about 10 percent of the revenue expenditure.
वर्ष 2012-13 के बजट में सब्सिडी पर किए जाने वाले व्यय को GDP के 2.0% तक रखने का प्रस्ताव किया गया था।
बजट अनुमान 2026-27 में कुल सब्सिडी व्यय 4.11 लाख करोड़ रुपये (जिसमें मुख्य रूप से खाद्य सब्सिडी 2.28 लाख करोड़ रुपये, उर्वरक 1.71 लाख करोड़ रुपये तथा पेट्रोलियम 0.12 लाख करोड़ रुपये आदि शामिल हैं।) GDP (39300393 करोड़ रुपये) का लगभग 1 प्रतिशत रहने का अनुमान है।
इसी अवधि में यह राजस्व व्यय का लगभग 10 प्रतिशत अनुमानित है।
R.A.S./R.T.S. (Pre) 2013*
129
Assertion (A): Subsidy is a major source of deficit in the government's budget.
Reason (R): The level of subsidy in Indian agriculture is much higher than in developed countries.
Select the correct answer with the help of the codes given below -
कथन (A): सरकार के बजट में घाटे का एक बड़ा स्रोत अर्थ साहाय्य है।
कारण (R) : भारतीय कृषि में विकसित देशों की तुलना में अर्थ साहाय्य का स्तर बहुत अधिक है।
सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट की सहायता से कीजिए -
✅ Correct Answer: (C)
Statement (A) is true, because with reference to the question period, India used to provide about 12% of its budgetary expenditure as subsidy (Subsidy is about 8.50% of overall expenditure in Budget Estimates 2026-27), which is a major source of the budget deficit.
Its objective is to provide relief to farmers, the poor and the general public.
Reason (R) is false, because western countries provide more subsidy in the agricultural sector as compared to India.
कथन (A) सत्य है, क्योंकि प्रश्नकाल के संदर्भ में भारत अपने बजटीय व्यय का लगभग 12% आर्थिक सहायता (Subsidy) (बजट अनुमान 2026-27 में सब्सिडी, समग्र व्यय का लगभग 8.50% है) के रूप में प्रदान करता था, जो कि बजट घाटे का एक बड़ा स्रोत है।
इसका उद्देश्य किसानों, गरीबों तथा आम जनता को राहत प्रदान करना है।
कारण (R) असत्य है, क्योंकि पश्चिमी देश कृषि क्षेत्र में भारत की तुलना में अधिक आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं।
U.P.P.C.S. (Mains) 2002
130
Consider the following statements:
Assertion (A): There has been a history of fiscal deficit in the Union Government's budget in India.
Reason (R): The quantum of subsidy in Indian agriculture has been higher compared to western countries.
Give the correct answer from the codes written below:
Codes:
निम्न कथनों पर विचार कीजिए :
कथन (A) : भारत में केंद्र सरकार के बजट में राजकोषीय घाटे का एक इतिहास रहा है।
कारण (R) : भारतीय कृषि में पाश्चात्य देशों की तुलना में राज सहायता की मात्रा अधिक रही है।
नीचे लिखे कूटों से सही उत्तर दीजिए :
कूट :
✅ Correct Answer: (C)
India has a long history of fiscal deficit.
Hence statement (A) is true.
While the reason (R) is wrong, because in western countries more subsidy is given to farmers and compared to that the amount of subsidy in India is quite less.
Hence option (c) is the desired answer.
भारत में राजकोषीय घाटे का एक लंबा इतिहास रहा है।
अतः कथन (A) सही है।
जबकि कारण (R) गलत है, क्योंकि पाश्चात्य देशों में किसानों को अधिक राज सहायता (Subsidy) दी जाती है और उसके मुकाबले भारत में राज सहायता की मात्रा काफी कम है।
अतः विकल्प (c) अभीष्ट उत्तर है।
U.P.P.C.S. (Spl.) (Mains) 2004
131
With reference to a Money Bill, which one of the following statements is not correct?
धन विधेयक के संबंध में, निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?
✅ Correct Answer: (C)
Article 110 of the Indian Constitution makes a clear provision in the context of a money bill.
A money bill deals with the appropriation of money from the Consolidated Fund of India, not from the Contingency Fund.
Hence all options except statement (c) are true.
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 110 धन विधेयक के संदर्भ में स्पष्ट प्रावधान करता है।
धन विधेयक भारत की संचित निधि से धन के विनियोजन से संबंधित है, न कि आकस्मिकता निधि से।
अतः कथन (c) को छोड़कर शेष सभी विकल्प सत्य हैं।
I.A.S. (Pre) 2018
132
In the context of budget related procedure in Parliament, 'to reduce the amount of demand to one rupee', is called-
संसद में बजट संबंधित प्रक्रिया के विषय में 'मांग की राशि को घटाकर एक रुपया करना है', को कहा जाता है-
✅ Correct Answer: (B)
A motion to reduce the demand for a grant can be brought by the members of Parliament on the demand for grants in the general budget, the objective of which is to draw the attention of the House to a specific item.
There can be three forms of a cut motion - (1) Policy Cut Motion - In this the mover says that the demand for grant should be reduced to 1 rupee, (2) Economy Cut Motion - In this the mover says that 'the amount of demand should be reduced by some rupees' (a specified amount) and (3) Token Cut Motion - In this the mover says that 'the amount of demand should be reduced by Rs 100'.
आम बजट में अनुदान मांग पर संसद के सदस्यों द्वारा अनुदान की मांग में कटौती का प्रस्ताव लाया जा सकता है, जिसका उद्देश्य विशिष्ट मद की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट कराना होता है।
कटौती प्रस्ताव के तीन रूप हो सकते हैं- (1) नीतिगत कटौती प्रस्ताव- इसमें प्रस्तावक कहता है कि अनुदान मांग को घटाकर 1 रुपया की जाए, (2) मितव्ययिता कटौती प्रस्ताव- इसमें प्रस्तावक कहता है कि 'मांग की राशि कुछ रुपया' (एक निर्दिष्ट रकम) कम किया जाए तथा (3) सांकेतिक कटौती प्रस्ताव- इसमें प्रस्तावक कहता है कि 'मांग की राशि 100 रु. कम की जाए'।
Jharkhand P.C.S. (Pre) 2013
133
Which of the following motions is referred to in connection with the Union Budget?
निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है?
✅ Correct Answer: (C)
The Cut motion is related to the Union Budget.
The motion by which a proposal is made to reduce the demand proposed for funds by the government or any of its departments is called a cut motion.
Cut motions are of three types - (i) Policy Cut Motion (ii) Economy Cut Motion and (iii) Token Cut Motion.
कटौती प्रस्ताव का संबंध संघीय बजट से है।
जिस प्रस्ताव के द्वारा सरकार या उसके किसी विभाग द्वारा धन के लिए प्रस्तावित मांग में कटौती का प्रस्ताव किया जाता है, उसे कटौती प्रस्ताव कहते हैं।
कटौती प्रस्ताव तीन प्रकार के होते हैं- (i) नीतिगत कटौती प्रस्ताव (ii) अर्थगत कटौती प्रस्ताव और (iii) प्रतीकात्मक कटौती प्रस्ताव।
Which one of the following is not correctly matched?
निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है?
✅ Correct Answer: (D)
No amount can be withdrawn from the Consolidated Fund only after the Appropriation Bill is passed, but if the end of the financial year of the government changes or the new government does not bring the Appropriation Bill immediately or if money is needed before the passing of the Appropriation Bill for any other reason, the Lok Sabha can sanction an advance amount for the government by passing a Vote on Account under Article 116(A).
All other options are correctly matched.
विनियोग विधेयक के पारित होने के बाद ही समेकित कोष से कोई रकम निकाली जा सकती है, किंतु यदि सरकार के वित्तीय वर्ष के अंत में बदलाव आए या नई सरकार विनियोग विधेयक तुरंत नहीं लाए या किसी अन्य कारण से विनियोग विधेयक के पारित होने के पहले ही रुपये की आवश्यकता हो, तो अनुच्छेद 116 (क) के तहत लोक सभा, लेखानुदान (Vote on Account) पारित कर सरकार के लिए एक अग्रिम राशि मंजूर कर सकती है।
अन्य सभी विकल्प सही सुमेलित हैं।
U.P.P.C.S. (Pre) 2017
135
Vote on Account is meant for-
लेखानुदान बना है-
✅ Correct Answer: (C)
No amount can be withdrawn from the Consolidated Fund until after the Appropriation Bill is passed, but if the end of the financial year of the government changes or the new government does not bring the Appropriation Bill immediately or if money is needed before the passing of the Appropriation Bill for any other reason, the Lok Sabha can sanction an advance amount for the government by passing a Vote on Account under Article 116(A).
All other options are correctly matched.
विनियोग विधेयक के पारित होने के बाद ही समेकित कोष से कोई रकम निकाली जा सकती है, किंतु यदि सरकार के वित्तीय वर्ष के अंत में बदलाव आए या नई सरकार विनियोग विधेयक तुरंत नहीं लाए या किसी अन्य कारण से विनियोग विधेयक के पारित होने के पहले ही रुपये की आवश्यकता हो, तो अनुच्छेद 116 (क) के तहत लोक सभा, लेखानुदान (Vote on Account) पारित कर सरकार के लिए एक अग्रिम राशि मंजूर कर सकती है।
अन्य सभी विकल्प सही सुमेलित हैं।
60th to 62nd B.P.S.C. (Pre) 2016
136
The Ministry of Finance (Government of India) has introduced the concept of outcome budget from the budget of 2005. Under this, whose responsibility among the following will be to verify the accuracy of the outcomes?
वित्त मंत्रालय (भारत सरकार) ने वर्ष 2005 के बजट से परिणाम (आउटकम) बजट का विचार लागू किया है। इसके अंतर्गत परिणामों की यथार्थता सत्यापित करने का दायित्व निम्न में से किसका होगा ?
✅ Correct Answer: (C)
Outcome Budget is indicative of the government's working style for the citizens.
The data received from various ministries is verified by the Ministry of Finance and the Planning Commission (at the time of the question, but now abolished).
Hence option (c) is the desired answer.
परिणाम बजट (Outcome Budget) नागरिकों हेतु सरकार की कार्यशैली, का परिचायक होता है।
विभिन्न मंत्रालयों से मिलने वाले आंकड़ों का सत्यापन वित्त मंत्रालय एवं योजना आयोग (प्रश्नकाल के समय में, लेकिन अब समाप्त) द्वारा किया जाता है।
अतः विकल्प (c) अभीष्ट उत्तर है।
U.P.P.C.S. (Mains) 2009
137
The concept of Performance Budgeting was taken from-
निष्पादन बजट की अवधारणा ली गई है-
✅ Correct Answer: (D)
On the recommendation of the Hoover Commission (1949), the performance budget was first used in the agricultural sector in the U.S.A.
This type of budget represents a cost-benefit analysis.
हूवर आयोग (1949) की संस्तुति पर निष्पादन बजट का सबसे पहले प्रयोग यू.एस.ए. में कृषि क्षेत्र में किया गया।
इस प्रकार का बजट लागत-लाभ विश्लेषण को निरूपित करता है।
U.P.P.S.C. (GIC) 2010
138
The ad hoc treasury bill system to meet the budget deficit in India was abolished on-
भारत में बजट घाटे को पूरा करने की तदर्थ ट्रेजरी बिल प्रणाली को समाप्त कर दिया गया -
✅ Correct Answer: (D)
Ad hoc Treasury Bills were started in India in the year 1955.
These were issued in the name of the Reserve Bank of India (RBI) and were issued to meet the highly temporary fund requirement of the government.
Their monetization used to be direct and immediate, because as soon as they were issued, the assets of the Reserve Bank of India increased and the monetary liability increased correspondingly.
The issuance of ad hoc treasury bills has been stopped from March 31, 1997 and in its place the scheme of Ways and Means Advances has been implemented.
एडहॉक ट्रेजरी बिल्स की भारत में शुरुआत वर्ष 1955 में हुई थी।
ये भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नाम से ही निर्गमित होती थीं तथा सरकार की अत्यंत ही अस्थायी फंड संबंधी आवश्यकता की पूर्ति के लिए निर्गमित की जाती थीं।
इनका प्रत्यक्ष तथा तत्काल मौद्रीकरण हो जाता था, क्योंकि इनके निर्गमित होने के साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक की संपत्ति बढ़ जाती थी और अनुषंगी रूप में मुद्रा दायित्व में वृद्धि होती थी।
एडहॉक ट्रेजरी बिल्स का निर्गमन 31 मार्च, 1997 से बंद कर दिया गया है और इसके स्थान पर अर्थोपाय अग्रिम की योजना लागू की गई है।
56th to 59th B. P. S.C. (Pre) 2015
139
By whom does the Indian Parliament scrutinize the accounts of the budget?
बजट के हिसाब-किताब की जांच भारतीय संसद किसके द्वारा करती है?
✅ Correct Answer: (B)
The accounts of the budget are scrutinized by the 'Public Accounts Committee' (PAC).
This committee consists of 22 members (15 Lok Sabha + 7 Rajya Sabha).
A member of the opposition party is the chairman of this committee.
It is the oldest financial committee of Parliament.
बजट के हिसाब-किताब की जांच 'सार्वजनिक (लोक) लेखा समिति' (PAC) द्वारा की जाती है।
इस समिति में 22 सदस्य (15 लोक सभा + 7 राज्य सभा) होते हैं।
विपक्षी दल का कोई सदस्य ही इस समिति का अध्यक्ष होता है।
यह संसद की सबसे पुरानी वित्तीय समिति है।
Jharkhand P.C.S. (Pre) 2013
140
Consider the following statements - 1. The Fiscal Responsibility and Budget Management (FRBM) Review Committee Report has recommended a debt to GDP ratio of 60% for the general (combined) government by 2023, comprising 40% for the Central Government and 20% for the State Governments. 2. The Central Government has domestic liabilities of 21% of GDP as compared to that of 49% of GDP of the State Governments. 3. As per the Constitution of India, it is mandatory for a State to take the Central Government's consent for raising any loan if the former owes any outstanding liabilities to the latter. Which of the statements given above is/are correct?
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए - 1. राजकोषीय दायित्व और बजट प्रबंधन (एफ.आर.बी.एम.) समीक्षा समिति के प्रतिवेदन में सिफारिश की गई है कि वर्ष 2023 तक केंद्र एवं राज्य सरकारों को मिलाकर ऋण जी.डी.पी. अनुपात 60% रखा जाए, जिसमें केंद्र सरकार के लिए यह 40% तथा राज्य सरकारों के लिए 20% हो। 2. राज्य सरकारों के जी.डी.पी. के 49% की तुलना में केंद्र सरकार के लिए जी.डी.पी. का 21% घरेलू देयताएं हैं। 3. भारत के संविधान के अनुसार, यदि किसी राज्य के पास केंद्र सरकार की बकाया देयताएं हैं, तो उसे कोई भी ऋण लेने से पहले केंद्र सरकार से सहमति लेना अनिवार्य है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✅ Correct Answer: (C)
The Fiscal Responsibility and Budget Management (FRBM) Committee headed by former Revenue and Expenditure Secretary, former MP and 15th Finance Commission Chairman N.K. Singh presented its report in January 2017.
The report of this committee has recommended that the combined debt-to-Gross Domestic Product (GDP) ratio for the Central and State governments be kept at 60 percent by 2023, of which 40 percent should be for the Central Government and 20 percent for the State Governments.
According to a report issued by the OECD in 2013, the Central Government has domestic liabilities of 49.23 percent of GDP as compared to 21 percent of GDP for state governments, that is, the domestic liabilities of the Central Government are much higher than those of the state governments.
According to Clause (3) of Article 293 of the Indian Constitution, if a state has outstanding liabilities to the central government, it is mandatory for it to obtain the consent of the central government before taking any loan.
Based on the above explanation, it is clear that among the given statements, statements (1) and (3) are true.
Therefore, option (c) is the correct answer.
पूर्व राजस्व एवं व्यय सचिव तथा पूर्व सांसद एवं 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह की अध्यक्षता वाली राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (FRBM) समिति ने अपनी रिपोर्ट जनवरी, 2017 में पेश की।
इस समिति के प्रतिवेदन में सिफारिश की गई है कि वर्ष 2023 तक केंद्र एवं राज्य सरकारों को मिलाकर ऋण-सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) अनुपात 60 प्रतिशत रखा जाए, जिसमें केंद्र सरकार के लिए यह 40 प्रतिशत तथा राज्य सरकारों के लिए यह 20 प्रतिशत हो।
वर्ष 2013 में ओईसीडी (OECD) द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, राज्य सरकारों के जीडीपी के 21 प्रतिशत की तुलना में केंद्र सरकार के लिए जीडीपी का 49.23 प्रतिशत घरेलू देयताएं हैं, अर्थात राज्य सरकारों की तुलना में केंद्र सरकार की घरेलू देयताएं बहुत ही अधिक हैं।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 293 की उपधारा (3) के अनुसार, यदि किसी राज्य के पास केंद्र सरकार की बकाया देयताएं हैं, तो उसे कोई भी ऋण लेने से पहले केंद्र सरकार से सहमति लेना अनिवार्य है।
उपरोक्त व्याख्या के आधार पर स्पष्ट है कि दिए गए कथनों में कथन (1) एवं (3) सत्य हैं।
अतः विकल्प (c) सही उत्तर है।
I.A.S. (Pre) 2018
141
When was the Fiscal Responsibility and Budget Management Act passed in India?
राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम भारत वर्ष में कब पारित किया गया था?
✅ Correct Answer: (D)
Fiscal consolidation was pursued post-1991 and to provide legal support to these reforms, the Fiscal Responsibility and Budget Management Act (FRBMA-2003) was enacted on August 26, 2003, which came into effect from July 5, 2004.
Its objective is to ensure financial discipline in the government.
वर्ष 1991 के पश्चात राजकोषीय सुदृढ़ीकरण का अनुसरण किया गया और इन सुधारों को कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम (FRBMA-2003) 26 अगस्त, 2003 को अधिनियमित किया गया, जो 5 जुलाई, 2004 से प्रभावी है।
इसका उद्देश्य सरकार में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना है।
U.P.P.C.S. (Mains) 2008
142
According to the FRBM Bill, by 2008-09 the tax-GDP ratio is to be brought to-
एफ.आर.बी.एम. विधेयक के अनुसार, 2008-09 तक कर सकल घरेलू उत्पाद अनुपात को लाना है-
✅ Correct Answer: (B)
Under the Fiscal Responsibility and Management Act (FRBM Act), the target was to bring the Center's tax to Gross Domestic Product ratio to 12% by the year 2008-09.
In the Budget Estimates 2026-27, gross tax revenue is 11.2 percent of GDP, whereas for the year 2025-26 (RE) and year 2024-25 it is recorded as 11.4 percent and 11.5 percent respectively.
राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं प्रबंधन अधिनियम (FRBM Act) के तहत वर्ष 2008-09 तक केंद्र के कर सकल घरेलू उत्पाद अनुपात को 12% तक लाने का लक्ष्य था।
बजट अनुमान 2026-27 में सकल कर राजस्व, जीडीपी का 11.2 प्रतिशत है, जबकि वर्ष 2025-26 (सं.अ.) एवं वर्ष 2024-25 हेतु यह क्रमशः 11.4 प्रतिशत तथा 11.5 प्रतिशत दर्ज है।
U.P.P.C.S. (Mains) 2005*
143
Which one of the following is not stipulated in the Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2003?
निम्नलिखित में से कौन-सा एक राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 में निर्धारित नहीं है?
✅ Correct Answer: (C)
There is no such stipulation in the above act that the primary deficit can be brought to a zero level.
Other given options are correct.
उपर्युक्त अधिनियम में ऐसी कोई अनुबद्धता नहीं है कि प्राथमिक घाटे को शून्य स्तर तक ले आया जा सके।
अन्य प्रश्नगत विकल्प सही हैं।
I.A.S. (Pre) 2010
144
The Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2003 which has been enacted in Rajasthan, has the objective of-
राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 जिसे राजस्थान में व्यवस्थापित कर दिया गया है, इस उद्देश्य से कि-
✅ Correct Answer: (A)
Fiscal consolidation was followed after 1991 and to provide legal support to these reforms, the Fiscal Responsibility and Budget Management Act (FRBMA-2003) was enacted on August 26, 2003, which is effective from July 5, 2004.
Its objective is to ensure financial discipline in the government.
The Rajasthan Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2005 and the Rajasthan Fiscal Responsibility and Budget Management Rules, 2006 made under Section 10 of the said Act are effective from May 3, 2005 and February 4, 2006 respectively.
वर्ष 1991 के पश्चात राजकोषीय सुदृढ़ीकरण का अनुसरण किया गया और इन सुधारों को कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम (FRBMA-2003) 26 अगस्त, 2003 को अधिनियमित किया गया, जो 5 जुलाई, 2004 से प्रभावी है।
इसका उद्देश्य सरकार में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना है।
राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 एवं उक्त अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत बनाए गए राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 क्रमशः 3 मई, 2005 तथा 4 फरवरी, 2006 से प्रभावशील है।
R.A.S./R.T.S. (Pre) 2007
145
What was the disinvestment target in the Union Budget 2020-21 for Public Sector Banks and Financial Institutions?
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों हेतु केंद्रीय बजट 2020-21 में विनिवेश का लक्ष्य क्या था?
✅ Correct Answer: (B)
In the Union Budget 2020-21, a total disinvestment receipts target of Rs 2.1 lakh crore was set, which included a disinvestment receipts target of Rs 90,000 crore from public sector banks and financial institutions.
In the Budget Estimates 2026-27, the target of receipt from disinvestment and asset monetization under other receipts is Rs 80000 crore, which is about 135 percent more than the Rs 33837 crore of Revised Estimates 2025-26.
The Central Government expects to raise revenue from major deals like IDBI Bank, LIC.
There was a target of Rs 47000 crore under other receipts in the year 2025-26 budget estimates.
केंद्रीय बजट 2020-21 में कुल 2.1 लाख करोड़ रु. की विनिवेश प्राप्तियों का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों से 90,000 करोड़ रु. की विनिवेश प्राप्तियों का लक्ष्य शामिल था।
बजट अनुमान 2026-27 में अन्य प्राप्तियों के तहत विनिवेश एवं परिसंपत्ति मुद्रीकरण से 80000 करोड़ रुपये प्राप्ति का लक्ष्य है, जो संशोधित अनुमान 2025-26 के 33837 करोड़ रुपये की तुलना में लगभग 135 प्रतिशत अधिक है।
केंद्र सरकार ने IDBI बैंक, LIC जैसे बड़े सौदों से राजस्व जुटाने की उम्मीद जताई है।
वर्ष 2025-26 बजट अनुमान में अन्य प्राप्तियों के तहत 47000 करोड़ रुपये का लक्ष्य था।
U.P. R.O./A.R.O. (Mains) 2021
146
What is the target amount kept for disinvestment of public sector enterprises including Air India in the Union Budget 2019-20?
केंद्रीय बजट 2019-20 में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, जिसमें एयर इंडिया भी शामिल है, के विनिवेश से कितनी राशि का लक्ष्य रखा गया है?
✅ Correct Answer: (B)
In the question period, option (b) was the correct answer.
In the Budget Estimates 2026-27, the target from disinvestment and asset monetization under other receipts is estimated at Rs 80000 crore, whereas in the Revised Estimates 2025-26, it is recorded as Rs 33837 crore.
The target for Budget Estimates 2025-26 was Rs 47000 crore.
प्रश्नकाल में विकल्प (b) सही उत्तर था।
बजट अनुमान 2026-27 में अन्य प्राप्तियों के तहत विनिवेश एवं परिसंपत्ति मुद्रीकरण से लक्ष्य 80000 करोड़ रुपये अनुमानित है, जबकि संशोधित अनुमान 2025-26 में यह 33837 करोड़ रुपये दर्ज है।
बजट अनुमान 2025-26 के लिए 47000 करोड़ रुपये का लक्ष्य था।
Chhattisgarh P.C.S. (Pre.), 2019
147
Against the target of Rs 10,000 crore of disinvestment in the year 2000-2001 of the Government of India, the amount recovered was, only-
भारत सरकार के वर्ष 2000-2001 में विनिवेश के रु. 10,000 करोड़ के लक्ष्य के विपरीत वसूली गई धनराशि थी, केवल-
✅ Correct Answer: (D)
Since the liberalization started in the year 1991, the government is disinvesting public sector enterprises.
Against the target of Rs 10000 crore in the disinvestment of the Government of India in the year 2000-2001, Rs 1829 crore was recovered.
The target of receipt from disinvestment and asset monetization under other receipts in the Budget Estimates 2026-27 is Rs 80000 crore.
In the revised estimates of the year 2025-26, it is recorded as Rs 33837 crore, while a target of Rs 47000 crore was set in the budget estimates 2025-26.
वर्ष 1991 में प्रारंभ उदारीकरण के बाद से सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का विनिवेश कर रही है।
भारत सरकार के वर्ष 2000-2001 के विनिवेश में रुपये 10000 करोड़ के लक्ष्य के विपरीत रुपये 1829 करोड़ की वसूली की गई थी।
बजट अनुमान 2026-27 में अन्य प्राप्तियों के तहत विनिवेश एवं परिसंपत्ति मुद्रीकरण से 80000 करोड़ रुपये प्राप्ति का लक्ष्य है।
वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमानों में यह 33837 करोड़ रुपये दर्ज है, जबकि बजट अनुमान 2025-26 में 47000 करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित था।
U.P.P.C.S. (Mains) 2002*
148
According to the Railway Budget 2016-17, which research organization will be set up under the Railways?
रेलवे बजट 2016-17 के अनुसार, कौन-सा अनुसंधान संगठन रेलवे के अंतर्गत स्थापित किया जाएगा?
✅ Correct Answer: (B)
Presenting the Railway Budget on February 25, 2016, the then Railway Minister Suresh Prabhu proposed the formation of a research and development organization 'Special Railway Establishment for Strategic Technology and Holistic Advancement' (SRESTHA).
After its formation, the predecessor organization RDSO will focus only on day-to-day matters, while the goal of 'SRESTHA' will be to conduct long-term research.
25 फरवरी, 2016 को तत्कालीन रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने रेल बजट प्रस्तुत करते हुए एक शोध और विकास संगठन 'स्पेशल रेलवे इस्टेब्लिशमेंट फॉर स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी एंड हॉलिस्टिक एडवांसमेंट' (SHRESTHA श्रेष्ठ) के गठन का प्रस्ताव किया।
इसके गठनोपरांत पूर्ववर्ती संगठन RDSO केवल रोजमर्रा के मामलों पर ही ध्यान केंद्रित करेगा, जबकि 'श्रेष्ठ' का लक्ष्य दीर्घकालिक शोध करना होगा।
U.P. P.C.S (Mains) 2016
149
In the Railway Budget 2013-14, a new highly comfortable class has been approved to be introduced. It will be called-
रेल बजट 2013-14 में एक नई अत्यधिक आरामदायक श्रेणी चलाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। उसे कहा जाएगा-
✅ Correct Answer: (D)
In the Railway Budget 2013-14, approval was granted to run a passenger train named 'Anubhuti' to provide an excellent ambiance and latest facilities and services.
रेल बजट 2013-14 में उत्कृष्ट माहौल और नवीनतम सुविधाएं एवं सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए 'अनुभूति' नामक सवारी गाड़ी चलाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी।
U.P.P.C.S. (Mains) 2014
150
Direct Tax Code in India is related to which of the following?
भारत में प्रत्यक्ष कर कोड निम्नलिखित में किससे संबंधित है?
✅ Correct Answer: (B)
The Direct Tax Code (DTC) in India is related to income tax (direct taxes).
It is an attempt by the Government of India to simplify the direct tax laws.
Through this code, there is a provision to simplify the structure of direct tax laws by modifying and consolidating them within the purview of a single law.
Upon implementation, this code will replace the Income Tax Act, 1961 and other tax laws like the Wealth Tax Act, 1957 etc.
A task force was constituted by the government in 2017 under the chairmanship of Akhilesh Ranjan to draft a new Direct Tax Code (DTC).
This task force submitted its report to Finance Minister Nirmala Sitharaman in August 2019.
भारत में प्रत्यक्ष कर कोड (Direct Tax Code DTC) आयकर (प्रत्यक्ष करों) से संबंधित है।
यह प्रत्यक्ष कर कानूनों को सरल बनाने के लिए भारत सरकार का एक प्रयास है।
इस कोड के माध्यम से प्रत्यक्ष कर कानूनों की संरचना को एक ही कानून के दायरे में संशोधित, समेकित करते हुए सरलीकृत किए जाने का प्रावधान है।
यह कोड लागू होने पर आयकर अधिनियम, 1961 तथा अन्य कर कानूनों जैसे संपत्ति कर अधिनियम, 1957 आदि को प्रतिस्थापित करेगा।
सरकार द्वारा वर्ष 2017 में एक नए प्रत्यक्ष कर कोड (DTC) का प्रारूप बनाने हेतु अखिलेश रंजन की अध्यक्षता में एक कार्यबल का गठन किया गया था।
इस कार्यबल ने अपनी रिपोर्ट वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण को अगस्त, 2019 में सौंप दी।
U.P.P.C.S. (Pre) 2018
151
Who had suggested imposing 'Expenditure Tax' for the first time in India?
किसने भारत में पहली बार 'व्यय कर' लगाने का सुझाव दिया था ?
✅ Correct Answer: (B)
The suggestion to levy 'Expenditure Tax' in India was first given by the Cambridge economist Kaldor.
He also suggested the introduction of estate duty, wealth tax and gift tax.
Expenditure tax in India was abolished in April 1962.
भारत में 'व्यय कर' लगाने का सुझाव सर्वप्रथम कैम्ब्रिज अर्थशास्त्री कॉल्डॉर ने दिया था।
इन्होंने संपदा कर, संपत्ति कर तथा उपहार कर की शुरुआत का भी सुझाव दिया था।
भारत में व्यय कर अप्रैल, 1962 में समाप्त कर दिया गया था।
U.P.P.C.S. (Pre) 2010
152
In the context of India, which one of the following situations best reflects "Indirect Transfers" often talked about in media recently?
भारत के संदर्भ में हाल ही में जनसंचार माध्यमों में अक्सर चर्चित "अप्रत्यक्ष अंतरण" को निम्नलिखित में कौन-सी एक स्थिति सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करती है?
✅ Correct Answer: (D)
Indirect transfers refer to situations where a foreign company transfers shares and such shares derive their substantial value from assets located in India.
There can be various permutations and combinations of such indirect transfers.
In 2012, an attempt was made by the Government of India to impose a retrospective tax on such transfers on the 2007 Vodafone deal by changing the Income Tax Act.
But by the Taxation Laws (Amendment) Act, 2021, the 'retrospective' tax was abolished.
अप्रत्यक्ष अंतरण (Indirect transfers) उन स्थितियों को संदर्भित करता है जहां कोई विदेशी कंपनी शेयर अंतरित करती है और ऐसे शेयर भारत में स्थित परिसंपत्तियों से अपना वस्तुगत मूल्य व्युत्पन्न करते हैं।
ऐसे अप्रत्यक्ष हस्तांतरणों के विभिन्न प्रकार के क्रमचय और संचय हो सकते हैं।
वर्ष 2012 में भारत सरकार द्वारा आयकर अधिनियम में परिवर्तन कर 2007 के वोडाफोन डील पर इस प्रकार के अंतरणों पर रेट्रोस्पेक्टिव कर लगाने का प्रयास किया गया।
परंतु कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 2021 के द्वारा 'रेट्रोस्पेक्टिव' कर को समाप्त कर दिया गया।
I.A.S. (Pre) 2022
153
With reference to the decision of India to levy 6% equalization tax on online advertisement services offered by non-resident entities, which of the following statements is/are correct? 1. It is introduced as a part of the Income Tax Act. 2. Non-resident entities that offer advertisement services in India can claim a tax credit in their home country under the "Double Taxation Avoidance Agreements". Select the correct answer using the code given below-
अप्रवासी सत्त्वों द्वारा दी जा रही ऑनलाइन विज्ञापन सेवाओं पर भारत द्वारा 6% समकरण कर लगाए जाने के निर्णय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं? 1. यह आयकर अधिनियम के भाग के रूप में लागू किया गया है। 2. भारत में विज्ञापन सेवाएं देने वाले अप्रवासी सत्त्व अपने गृह देश में "दोहरे कराधान से बचाव समझौते" के अंतर्गत टैक्स क्रेडिट का दावा कर सकते हैं। निम्नलिखित कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए -
✅ Correct Answer: (D)
India is the first country in the world to propose a levy on the digital economy in 2016.
Under this proposal, the government has decided to levy an Equalization Levy of 6 percent on online advertising services being provided by non-resident entities in the country.
Although it has not been implemented as part of the Income Tax Act, it has been implemented as a separate law under the Finance Bill, 2016, so that non-resident entities providing advertising services in India cannot claim tax credit under the 'Double Taxation Avoidance Agreement' in their home country.
From the above explanation, it is clear that none of the given statements is true.
Hence option (d) will be the correct answer.
By the Finance Act, 2020, the scope of this levy has been extended to e-commerce supply and other services provided on or after April 1, 2020.
From April 1, 2020 to August 1, 2024, Equalisation Levy has been charged from e-commerce operators at the rate of 2 percent.
From April 1, 2025, the "Equalisation Levy" is no longer effective.
वर्ष 2016 में डिजिटल अर्थव्यवस्था पर लेवी प्रस्तावित करने वाला भारत विश्व का पहला देश है।
इस प्रस्ताव के तहत सरकार ने अनिवासी संस्थाओं द्वारा देश में दी जा रही ऑनलाइन विज्ञापन सेवाओं पर 6 प्रतिशत समकरण कर (Equalization Levy) लगाए जाने का निर्णय लिया है।
हालांकि यह आयकर अधिनियम के भाग के रूप में लागू नहीं किया गया है, लेकिन वित्त विधेयक, 2016 के तहत एक अलग कानून के रूप में लागू किया गया है, जिससे भारत में विज्ञापन सेवाएं देने वाली अप्रवासी संस्थाएं अपने गृह देश में 'दोहरे कराधान से बचाव समझौते' के अंतर्गत टैक्स क्रेडिट का दावा न कर सकें।
उपरोक्त व्याख्या से स्पष्ट है कि दिए गए कथनों में से कोई भी कथन सत्य नहीं है।
अतः विकल्प (d) सही उत्तर होगा।
वित्त अधिनियम, 2020 द्वारा इस लेवी (Levy) का दायरा 1 अप्रैल, 2020 को या उसके बाद ई-कॉमर्स आपूर्ति तथा प्रदान की गई अन्य सेवाओं तक बढ़ा दिया गया है।
1 अप्रैल, 2020 से लेकर 1 अगस्त, 2024 तक ई-कॉमर्स ऑपरेटर से 2 प्रतिशत की दर से समकरण कर (Equalisation Levy) लिया गया है।
1 अप्रैल, 2025 से "समकरण कर" (Equalisation Levy) प्रभावी नहीं है।
1.A.S. (Pre) 2018
154
........ tax is levied on the sale of inherited property.
वंशागत संपत्ति की बिक्री पर ........ कर लगता है।
✅ Correct Answer: (A)
Capital Gains Tax is levied on the sale of inherited property.
The capital gains tax liability on the sale of immovable property depends on how long the taxpayer held it.
वंशागत संपत्ति की बिक्री पर पूंजी लाभ कर (Capital Gain Tax) लगता है।
अचल संपत्ति की बिक्री पर पूंजी लाभ कर देनदारी इस बात पर निर्भर करती है कि वह करदाता के पास कितने समय तक रही।
Jharkhand P.C.S. (Pre) 2021
155
Under which of the following circumstances may 'capital gains' arise? 1. When there is an increase in the sales of a product 2. When there is a natural increase in the value of the property owned 3. When you purchase a painting and there is a growth in its value due to increase in its popularity Select the correct answer using the codes given below:
निम्नलिखित में से किस/किन परिस्थिति/परिस्थितियों में 'पूंजीगत लाभ' हो सकता है? 1. जब किसी उत्पाद के विक्रय में वृद्धि हो 2. जब किसी संपत्ति के मूल्य में प्राकृतिक वृद्धि हो 3. जब आप कोई रंगचित्र खरीदें और उसकी लोकप्रियता बढ़ने के कारण उसके मूल्य में वृद्धि हो निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए :
✅ Correct Answer: (B)
Capital gain refers to a natural increase in the value of an object or property or an increase in its value due to an increase in its popularity.
It has nothing to do with an increase in the sales of a product.
पूंजीगत लाभ से तात्पर्य किसी वस्तु या संपत्ति के मूल्य में प्राकृतिक रूप से वृद्धि होने या उसकी लोकप्रियता बढ़ने के कारण उसके मूल्य में होने वाली वृद्धि से है।
किसी उत्पाद के विक्रय में वृद्धि होने से इसका कोई संबंध नहीं है।
LA.S. (Pre) 2012
156
In 2013-14, the share of income tax in the gross domestic product was-
वर्ष 2013-14 में सकल घरेलू उत्पाद में आयकर का हिस्सा था-
✅ Correct Answer: (A)
In the question period, option (a) was the correct answer.
In the Budget Estimates 2026-27, the share of income tax is Rs 1466000 crore, which is 3.73 percent of the Gross Domestic Product (Rs 39300393 crore), whereas in the Revised Estimates 2025-26 (Rs 1312000 crore) it is 3.34 percent in the context of the current GDP.
प्रश्नकाल में विकल्प (a) सही उत्तर था।
बजट अनुमान 2026-27 में आयकर का हिस्सा 1466000 करोड़ रुपये है, जो सकल घरेलू उत्पाद (39300393 करोड़ रुपये) का 3.73 प्रतिशत है, जबकि संशोधित अनुमान 2025-26 में (1312000 करोड़ रुपये) यह वर्तमान जीडीपी के संदर्भ में 3.34 प्रतिशत है।
Chhattisgarh P.C.S. (Pre) 2015*
157
In India, the share of direct taxes in the Gross National Product (GNP) is presently about-
भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद (GNP) में प्रत्यक्ष करों का अंश वर्तमान में लगभग-
✅ Correct Answer: (No correct option / Disputed)
In the question period, option (b) was the correct answer.
According to the Budget Estimates 2026-27, the percentage of direct and indirect taxes and gross tax receipts in GDP is as follows-
Budget Year - Direct Tax - Indirect Tax - Gross Tax
2023-24 - 6.5% - 5.0% - 11.5%
2024-25 - 6.7% - 4.8% - 11.5%
2025-26 (R.E.) - 6.8% - 4.6% - 11.4%
2026-27 (B.E.) - 6.9% - 4.3% - 11.2%
प्रश्नकाल में विकल्प (b) सही उत्तर था।
बजट अनुमान 2026-27 के अनुसार, जी.डी.पी. में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों तथा सकल कर प्राप्तियों का प्रतिशत निम्न है-
बजट वर्ष - प्रत्यक्ष कर - अप्रत्यक्ष कर - सकल कर
2023-24 - 6.5% - 5.0% - 11.5%
2024-25 - 6.7% - 4.8% - 11.5%
2025-26 (सं.अ.) - 6.8% - 4.6% - 11.4%
2026-27 (ब.अ.) - 6.9% - 4.3% - 11.2%
U.P. Lower Sub. (Pre) 2004*
158
In India, the tax-national product ratio is approximately-
भारत में कर-राष्ट्रीय उत्पाद अनुपात है, लगभग-
✅ Correct Answer: (No correct option / Disputed)
In the question period, option (c) was the correct answer.
In the Budget Estimates 2026-27, the Tax-GDP ratio is estimated at 11.2 percent, which is slightly less than the 11.4 percent of the year 2025-26 (Revised Estimate).
The Tax-GDP ratio for the year 2022-23, year 2023-24 and year 2024-25 is recorded as 11.4 percent, 11.5 percent and 11.5 percent respectively.
प्रश्नकाल में विकल्प (c) सही उत्तर था।
बजट अनुमान 2026-27 में कर-जीडीपी अनुपात 11.2 प्रतिशत अनुमानित है, जो वर्ष 2025-26 (संशोधित अनुमान) के 11.4 प्रतिशत की तुलना में थोड़ा कम है।
वर्ष 2022-23, वर्ष 2023-24 एवं वर्ष 2024-25 हेतु टैक्स-जीडीपी अनुपात क्रमशः 11.4 प्रतिशत, 11.5 प्रतिशत एवं 11.5 प्रतिशत दर्ज है।
U.P.P.C.S. (Mains) 2004*
159
What was the Tax-GDP ratio in India in the financial year 2021-22?
वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत में टैक्स जी.डी.पी. अनुपात क्या था?
✅ Correct Answer: (C)
See the explanation of the above question.
उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।
67th B.P.S.C. (Pre) (Re. Exam) 2022
160
In India, the tax-GDP ratio in the year 2008-09 was estimated at-
भारत में वर्ष 2008-09 में कर-जी.डी.पी. अनुपात अनुमानित था-
✅ Correct Answer: (D)
In the question period, option (d) was the correct answer.
For the current status, see the explanation of the above question.
प्रश्नकाल में विकल्प (d) सही उत्तर था।
वर्तमान स्थिति हेतु उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।
U.P.P.C.S. (Mains) 2009
161
A decrease in tax to GDP ratio of a country indicates which of the following? 1. Slowing economic growth rate 2. Less equitable distribution of national income Select the correct answer using the code given below.
किसी देश की, कर से GDP के अनुपात में कमी क्या सूचित करती है? 1. आर्थिक वृद्धि दर धीमी होना 2. राष्ट्रीय आय का कम साम्यिक (इक्विटेबल) वितरण नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।
✅ Correct Answer: (D)
The following situations of decrease in tax to GDP ratio can occur -
(i) Tax income remains stable and GDP increases.
(ii) Both tax income and GDP increase, but the growth rate of GDP is more than the growth rate of tax income.
(iii) Both tax income and GDP show a decrease, but the decrease in tax income is more compared to the decrease in GDP.
It is clear that without knowing the actual status of the decrease in the tax to GDP ratio, it is difficult to determine whether the economic growth rate has slowed down or increased.
Similarly, it cannot be said with certainty that a decrease in the tax to GDP ratio indicates a less equitable distribution of national income.
Therefore, option (d) will be the desired answer.
कर से GDP के अनुपात में कमी होने की निम्न दशाएं हो सकती हैं -
(i) कर आय स्थिर हो और GDP में बढ़ोतरी हो।
(ii) कर आय एवं GDP दोनों में बढ़ोतरी हो, किंतु GDP की वृद्धि दर कर आय की वृद्धि दर से अधिक हो।
(iii) कर आय एवं GDP दोनों में कमी दर्ज की जाए, किंतु कर आय में कमी GDP में कमी की तुलना में अधिक हो।
स्पष्ट है कि कर से GDP के अनुपात में कमी की वास्तविक स्थिति जाने बिना यह निर्धारित करना कठिन है कि आर्थिक वृद्धि दर धीमी हुई है या बढ़ी है।
इसी तरह निश्चित रूप से यह भी नहीं कहा जा सकता है कि कर से GDP के अनुपात में कमी राष्ट्रीय आय के कम साम्यिक (इक्विटेबल) वितरण को सूचित करता है।
अतः विकल्प (d) अभीष्ट उत्तर होगा।
LA. S. (Pre) 2015
162
The best way to redistribute income in a country is?
किसी देश में आय का पुनर्वितरण (Redistribution) करने का सर्वोत्तम मार्ग है?
✅ Correct Answer: (A)
Progressive Tax is considered the best method of redistribution of income.
In progressive taxation, the rate of tax increases along with the increase in income.
Consequently, under this taxation, a rich person pays more tax, while a poor or low-income person pays less tax.
At the same time, Progressive Expenditure increases the income of the lower-level individuals.
Thus the desired answer is option (a).
प्रगामी कर (Progressive Tax) आय के पुनर्वितरण का सर्वोत्तम तरीका समझा जाता है।
प्रगामी करारोपण में आय वृद्धि के साथ-साथ कर की दर भी बढ़ती जाती है।
फलतः इस करारोपण के अधीन धनी व्यक्ति अधिक कर, जबकि गरीब या अल्प आय वाला व्यक्ति कम कर अदा करता है।
साथ ही प्रगामी व्यय (Progressive Expenditure) से निचले स्तर के व्यक्तियों की आय में वृद्धि होती है।
इस प्रकार अभीष्ट उत्तर विकल्प (a) है।
LA.S. (Pre) 1996
163
What type of tax system is found in India?
भारत में किस प्रकार की कर प्रणाली पाई जाती है?
✅ Correct Answer: (B)
Degressive tax system is adopted in India.
This tax system is a mixture of progressive and proportional tax systems.
In this, taxes are progressive up to a certain limit, but after this limit, this tax becomes proportional.
भारत में अधोगामी (Degressive) कर प्रणाली अपनाई जाती है।
यह कर प्रणाली प्रगतिशील तथा आनुपातिक कर प्रणाली का मिश्रण है।
इसमें एक निश्चित सीमा तक कर प्रगतिशील होते हैं, किंतु इस सीमा के बाद यह कर आनुपातिक हो जाते हैं।
Uttarakhand P.C.S. (Pre) 2021
164
Why are indirect taxes called a regressive tax system?
अप्रत्यक्ष करों को प्रतिगामी कर व्यवस्था क्यों कहा जाता है?
✅ Correct Answer: (B)
Indirect taxes are called a regressive tax system because they are charged at the same rates across all income groups.
Indirect taxes are levied on goods and services, so the tax rate is the same for all consumers.
अप्रत्यक्ष करों को प्रतिगामी कर व्यवस्था इसलिए कहा जाता है, क्योंकि ये सभी आय समूहों पर समान दरों पर लगाए जाते हैं।
अप्रत्यक्ष कर वस्तुओं एवं सेवाओं पर लगाए जाते हैं, अतः सभी उपभोक्ताओं के लिए कर की दर समान होती है।
U.P.B.E.O. (Pre) 2019
165
Which of the following statements is true regarding income tax in India? I. It is a progressive tax. II. It is a direct tax. III. It is collected by the State Governments. IV. It is a proportional tax. Codes:
निम्नलिखित कथनों में से भारत में आयकर के संबंध में कौन-सा कथन सत्य है? I. यह एक प्रगतिशील कर है। II. यह एक प्रत्यक्ष कर है। III. यह राज्य सरकारों द्वारा एकत्रित किया जाता है। IV. यह एक आनुपातिक कर है। कूट :
✅ Correct Answer: (B)
In India, the determination and imposition of income tax rates at the national level is done by the Union Government.
Income tax is a direct tax, because it is imposed on the income of individuals, undivided Hindu families and institutions.
Income tax is a progressive tax, because its rates do not apply equally to people within the income tax limit.
The tax rate is lower on lower income, while the tax rates are higher on higher income.
It is imposed and collected by the Central Government.
Hence statement III is wrong.
Income tax is not a proportional tax.
Hence statement IV is also wrong.
Thus option (b) is the desired answer.
भारत में राष्ट्रीय स्तर पर आयकर की दरों का निर्धारण एवं आरोपण संघ सरकार द्वारा किया जाता है।
आयकर प्रत्यक्ष कर है, क्योंकि यह व्यक्तियों, अविभाजित हिंदू परिवारों एवं संस्थाओं की आय पर आरोपित किया जाता है।
आयकर एक प्रगतिशील कर है, क्योंकि इसकी दरें आयकर की सीमा में रहने वाले लोगों पर समान रूप से लागू नहीं होती हैं।
कम आय पर कर की दर कम, तो अधिक आय पर कर की दरें अधिक होती हैं।
यह केंद्र सरकार द्वारा आरोपित एवं एकत्रित किया जाता है।
अतः कथन III गलत है।
आयकर आनुपातिक कर नहीं है।
अतः कथन IV भी गलत है।
इस प्रकार विकल्प (b) अभीष्ट उत्तर है।
U.P.P.C.S. (Mains) 2004 / U.P.P.S.C. (GIC) 2010
166
According to the Union Budget 2016-17, on what income a surcharge of 15% will be payable?
केंद्रीय बजट 2016-17 के अनुसार, कितनी आय होने पर 15% का अधिभार देय होगा ?
✅ Correct Answer: (B)
According to the Union Budget 2016-17, an income of more than Rs 1 crore annually will attract a surcharge of 15 percent.
Even in the Union Budget 2026-27, a surcharge of 15% is payable on an income of more than Rs 1 crore but not exceeding Rs 2 crore and a surcharge of 25 percent is payable on an income where the total income is more than Rs 2 crore but not exceeding Rs 5 crore.
केंद्रीय बजट 2016-17 के अनुसार, 1 करोड़ रुपये वार्षिक से अधिक आय होने पर 15 प्रतिशत का अधिभार देय होगा।
केंद्रीय बजट 2026-27 में भी 1 करोड़ रुपये से अधिक, किंतु 2 करोड़ रुपये से अधिक नहीं की आय पर 15% अधिभार तथा कुल आय 2 करोड़ रुपये से अधिक, किंतु 5 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होने पर 25 प्रतिशत अधिभार देय है।
U.P. P.C.S (Mains) 2016
167
In the Central Government's budget for the financial year 2011-12, a new category of 'very senior citizens' has been created for income tax purposes. This category will cover persons whose age is-
2011-12 वित्तीय वर्ष के केंद्र सरकार के बजट में 'अति वरिष्ठ नागरिकों' की एक नई श्रेणी आयकर के उद्देश्य से बनाई गई है। इस श्रेणी में वे व्यक्ति आच्छादित होंगे, जिनकी उम्र होगी-
✅ Correct Answer: (C)
In the Union Budget of the financial year 2011-12, a new category of 'very senior citizens' of 80 years or more was created in the context of income tax.
The annual income of persons in this category up to Rs 5 lakh was kept free from income tax.
Taxpayers above 60 years and below 80 years of age were brought under the ambit of tax exemption of annual income up to Rs 3 lakh.
In the Union Budget, 2025-26, no tax is payable on income up to Rs 4 lakh for everyone in the new income tax slab.
In the Union Budget, 2026-27, making no changes in the income tax slabs, it has been maintained at the previous level.
वित्त वर्ष 2011-12 के केंद्रीय बजट में 80 वर्ष या इससे अधिक आयु के 'अति वरिष्ठ नागरिकों' की एक नई श्रेणी आयकर के संदर्भ में बनाई गई थी।
इस श्रेणी के व्यक्तियों की 5 लाख रु. तक की वार्षिक आय, आयकर से मुक्त रखी गई थी।
60 वर्ष से अधिक तथा 80 वर्ष से कम आयु तक के कर दाताओं को 3 लाख रुपये तक की वार्षिक आय की कर छूट के दायरे में रखा गया था।
केंद्रीय बजट, 2025-26 में नए आयकर स्लैब में सभी के लिए 4 लाख रुपये तक की आय पर कोई कर देय नहीं है।
केंद्रीय बजट, 2026-27 में आयकर स्लैब में कोई परिवर्तन न करते हुए पूर्व के स्तर पर ही बनाए रखा गया है।
U.P.P.C.S. (Mains) 2010*
168
According to the Union Budget 2005-06, senior citizens are exempted from paying income tax-
संघीय बजट 2005-06 के अनुसार, वरिष्ठ नागरिकों को आयकर देने की छूट है-
✅ Correct Answer: (B)
In the Union Budget 2005-06, annual income up to Rs 1.50 lakh was kept tax-free for senior citizens.
In the Union Budget of the year 2011-12, the tax-free income limit for taxpayers above 60 years and below 80 years of age was made Rs 3 lakh, and the tax-free income limit for taxpayers aged 80 years or more was made Rs 5 lakh.
In the Union Budget, 2025-26, in the new income tax slab, no tax is payable on income up to Rs 4 lakh for all.
In the Union Budget, 2026-27, making no changes in the income tax slabs, it has been maintained at the previous level.
केंद्रीय बजट 2005-06 में वरिष्ठ नागरिकों के लिए 1.50 लाख रुपये तक की वार्षिक आय, कर मुक्त रखी गई थी।
वर्ष 2011-12 के केंद्रीय बजट में 60 वर्ष से अधिक तथा 80 वर्ष से कम आयु के करदाताओं के लिए कर मुक्त आय सीमा 3 लाख रु., तथा 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के करदाताओं के लिए कर मुक्त आय सीमा 5 लाख रु. कर दी गई।
केंद्रीय बजट, 2025-26 में नए आयकर स्लैब में सभी के लिए 4 लाख रुपये तक की आय पर कोई कर देय नहीं है।
केंद्रीय बजट, 2026-27 में आयकर स्लैब में कोई परिवर्तन न करते हुए पूर्व के स्तर पर ही बनाए रखा गया है।
U.P. P.C.S. (Pre) 2005*
169
What is true about Union Sales Tax?
(i) It is levied on inter-state trade.
(ii) It is levied on Union Territories.
(iii) It is levied on Special Economic Zones.
Select the correct answer from the codes given below:
Codes:
संघ विक्रय कर के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है?
(i) यह अंतर्राज्यीय व्यापार पर लगाया जाता है।
(ii) यह केंद्रशासित प्रदेशों पर लगाया जाता है।
(iii) यह विशेष आर्थिक क्षेत्र पर लगाया जाता है।
नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए :
कूट :
✅ Correct Answer: (A)
The objective of the Central Sales Tax was to reduce the gap in sales tax between the states.
Its determination was done by the Union Government and its collection and utilization by the State Governments.
This tax was levied on inter-state trade and it was also levied on Union Territories, while there was a provision for exemption for Special Economic Zones (SEZ).
It was replaced by GST from July 1, 2017.
केंद्रीय बिक्री कर का उद्देश्य राज्यों के बीच विक्रय कर के अंतराल को कम करना था।
इसका निर्धारण संघ सरकार द्वारा तथा संग्रहण एवं उपयोग राज्य सरकारों द्वारा होता था।
यह कर अंतर्राज्यीय व्यापार पर लगाया जाता था तथा यह केंद्रशासित प्रदेशों पर भी लगाया जाता था, जबकि विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) के लिए छूट का प्रावधान था।
1 जुलाई, 2017 से इसे जीएसटी (GST) द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया।
U.P.P.C.S. (Mains) 2010
170
The growth in gross tax revenue of the Central Government was highest in-
केंद्र सरकार की सकल कर आय में वृद्धि सर्वाधिक थी-
✅ Correct Answer: (D)
At the time of the question, option (D), 2016-17, was the correct answer.
The source further notes that in the Union Budget 2026-27 data, the highest growth in gross tax revenue during 2017-18 to 2026-27 (Budget Estimates) was 11.5% in 2021-22, 2023-24 and 2024-25.
प्रश्नकाल में विकल्प (D), वर्ष 2016-17, सही उत्तर था।
मूल स्रोत के अद्यतन नोट के अनुसार केंद्रीय बजट 2026-27 के आंकड़ों में 2017-18 से 2026-27 (बजट अनुमान) की अवधि में सकल कर राजस्व की सर्वाधिक वृद्धि 11.5% वर्ष 2021-22, 2023-24 तथा 2024-25 में दर्ज की गई।
U.P. P.C.S. (Mains) 2017
171
The two largest sources of tax revenue of the Central Government in India are-
भारत में केंद्र सरकार की कर आय के दो सबसे बड़े स्रोत हैं-
✅ Correct Answer: (No correct option / Disputed)
In the question period, option (c) was the correct answer, because at that time the two largest sources of tax revenue of the central government were central excise tax and customs tax (customs duty).
These two taxes were also jointly the two largest sources of tax revenue.
In the budget estimates 2026-27, the order of sources of tax income of the Central Government is as follows - Income Tax > Corporation Tax > Goods and Services Tax > Central Excise Duty > Customs Duty.
प्रश्नकाल में विकल्प (c) सही उत्तर था, क्योंकि उस समय केंद्र सरकार की कर आय के दो सबसे बड़े स्रोत केंद्रीय उत्पाद कर एवं सीमा शुल्क थे।
यही दो कर, कर आगम के संयुक्त रूप से दो सबसे बड़े स्रोत भी थे।
बजट अनुमान 2026-27 में केंद्र सरकार के कर आय के स्रोतों का क्रम निम्न है - आयकर > निगम कर > वस्तु एवं सेवा कर > केंद्रीय उत्पाद शुल्क > सीमा शुल्क ।
U.P.P.C.S. (Pre) 1995*
172
In the year 1995-96, the contribution of customs tax and excise tax in the revenue income of the Central Government was-
वर्ष 1995-96 में केंद्र सरकार की राजस्व आय में सीमा शुल्क तथा उत्पाद शुल्क का योगदान था-
✅ Correct Answer: (No correct option / Disputed)
In the year 1995-96, the contribution of customs tax in the revenue income of the Central Government was 28.4 percent, while the contribution of excise tax was 41.2 percent.
Thus, in the context of the question period, no option is correct.
In the Budget Estimates 2026-27, the contribution of customs duty and central excise duty to the total revenue receipts (Rs 3533150 crore) is estimated at Rs 271200 crore and Rs 388910 crore respectively, which is 7.68 percent and 11.01 percent of the total revenue receipts respectively.
वर्ष 1995-96 में केंद्र सरकार की राजस्व आय में सीमा शुल्क का योगदान 28.4 प्रतिशत, जबकि उत्पाद शुल्क का योगदान 41.2 प्रतिशत था।
इस प्रकार प्रश्नकाल के संदर्भ में कोई भी विकल्प सही नहीं है।
बजट अनुमान 2026-27 में कुल राजस्व प्राप्तियों (3533150 करोड़ रुपये) में सीमा शुल्क तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क का योगदान क्रमशः 271200 करोड़ रुपये तथा 388910 करोड़ रुपये अनुमानित है, जो कुल राजस्व प्राप्तियों का क्रमशः 7.68 प्रतिशत तथा 11.01 प्रतिशत है।
U.P.P.C.S. (Pre) 1997*
173
Pay attention to the following important sources of tax revenue of the Central Government of India- I. Union Excise Duty II. Corporation Tax III. Income Tax IV. Service Tax Which one of the following is correct in descending order in terms of Gross Tax Revenue?
भारत की केंद्र सरकार के कर-राजस्व के निम्न महत्वपूर्ण स्रोतों पर ध्यान दीजिए- I. संघीय उत्पादन शुल्क II. निगम कर III. आय कर IV. सेवा कर सकल कर राजस्व के संदर्भ में घटते हुए क्रम में निम्न में से कौन-सा एक सही है?
✅ Correct Answer: (No correct option / Disputed)
With reference to the question period, option (c) is the correct answer.
The facts related to tax revenue in Budget Estimates 2026-27 are as follows-
The following are the sources of estimated income of Union Budget 2020-21. Match List-I with List-II and select the correct answer from the codes given below-
List-I (Source)
List-II (Percentage Income)
A. Corporation Tax
1. 17 percent
B. Income Tax
2. 18 percent
C. Customs
3. 7 percent
D. Union Excise Duty
4. 4 percent
निम्नलिखित केंद्रीय बजट 2020-21 की अनुमानित आय के स्रोत हैं। सूची-I को सूची-II के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए-
सूची-I (स्रोत)
सूची-II (प्रतिशत आय)
A. निगम कर
1. 17 प्रतिशत
B. आयकर
2. 18 प्रतिशत
C. सीमा शुल्क
3. 7 प्रतिशत
D. केंद्रीय उत्पाद शुल्क
4. 4 प्रतिशत
✅ Correct Answer: (D)
Matched are-
List-I (Source) - List-II Year 2020-21 (Percentage Income)
Corporation Tax - 18 percent
Income Tax - 17 percent
Customs - 4 percent
Union Excise Duty - 7 percent
The order of sources of tax income in the Union Budget 2026-27 is as follows- Income tax (21%) > Corporation tax (18%) > GST and other taxes (15%) > Union excise duty (6%) > Customs (4%).
सुमेलित हैं-
सूची-I (स्रोत) - सूची-II वर्ष 2020-21 (प्रतिशत आय)
निगम कर - 18 प्रतिशत
आयकर - 17 प्रतिशत
सीमा शुल्क - 4 प्रतिशत
केंद्रीय उत्पाद शुल्क - 7 प्रतिशत
केंद्रीय बजट 2026-27 में कर आय के स्रोतों का क्रम निम्न हैं- आयकर (21%) > निगम कर (18%) > जीएसटी एवं अन्य कर (15%) > केंद्रीय उत्पाद शुल्क (6%) > सीमा शुल्क (4%)।
U.P.R.O./A.R.O. (Re-Exam) (Pre) 2016
175
Consider the following important sources of tax revenue of the Central Government- I. Corporation Tax II. Taxes on income other than Corporation Tax III. Customs IV. Union Excise Duties Which of the following is their correct descending order in terms of Gross Tax Revenue?
केंद्रीय सरकार के निम्नलिखित महत्वपूर्ण कर राजस्व के स्रोतों पर विचार कीजिए - I. निगम कर II. निगम कर के अलावा अन्य आय पर कर III. कस्टम्स IV. संघ उत्पादन शुल्क सकल कर राजस्व के मामले में इनका सही अवरोही क्रम निम्नलिखित में से कौन-सा है?
✅ Correct Answer: (No correct option / Disputed)
With reference to the question period, option (a) is the correct answer.
The facts related to tax revenue in the Union Budget 2026-27 are as follows-
केंद्रीय बजट 2026-27 में कर राजस्व से संबंधित तथ्य निम्न हैं-
(रु. करोड़)
कर - बजट अनुमान 2025-26 - संशोधति अनुमान 2025-26 - बजट अनुमान 2026-27
सकल कर राजस्व - 4270233 - 4077772 - 4404086
निगम कर - 1082000 - 1109000 - 1231000
आय पर कर - 1438000 - 1312000 - 1466000
सीमा शुल्क - 240000 - 258290 - 271200
केंद्रीय उत्पाद शुल्क - 317000 - 336550 - 388910
जीएसटी - 1178000 - 1046480 - 1019020
56th to 59th B. P. S.C. (Pre) 2015
176
Which of the following has been the most important source of tax income of the Union Government in the year 2009-10-
वर्ष 2009-10 में निम्नलिखित में से संघ सरकार के कर आय का सर्वप्रमुख साधन रहा-
✅ Correct Answer: (C)
With reference to the question period, option (c) is the correct answer.
In the Budget Estimates, 2026-27, the order of tax sources is Income Tax > Corporation Tax > Goods and Services Tax > Union Excise Duty > Customs Duty.
प्रश्नकाल के संदर्भ में विकल्प (c) सही उत्तर है।
बजट अनुमान, 2026-27 में, कर स्रोतों का क्रम निम्न है आयकर > निगम कर > वस्तु एवं सेवाकर > केंद्रीय उत्पाद शुल्क > सीमा शुल्क ।
In the year 2013-14, the largest source of tax revenue of the Union Government was-
वर्ष 2013-14 में संघीय सरकार के कर आगम साधनों में सबसे बड़ा स्रोत था-
✅ Correct Answer: (C)
In the question period, option (c) was the correct answer.
In the Budget Estimates 2026-27, the format of taxes is as follows- Income Tax (Rs 1466000 crore), Corporation Tax (Rs 1231000 crore), Goods and Services Tax (Rs 1019020 crore), Union Excise Duty (Rs 388910 crore) and Customs Duty (Rs 271200 crore).
प्रश्नकाल में विकल्प (c) सही उत्तर था।
बजट अनुमान 2026-27 में करों का प्रारूप निम्न है- आयकर (1466000 करोड़ रुपये), निगम कर (1231000 करोड़ रुपये), वस्तु एवं सेवाकर (1019020 करोड़ रुपये), केंद्रीय उत्पाद शुल्क (388910 करोड़ रुपये) तथा सीमा शुल्क (271200 करोड़ रुपये)।
U.P. Lower Sub. (Pre) 2015
178
Which one of the following is the largest source of tax revenue in India?
भारत में निम्न में से कौन-सा एक कर आगम का सबसे बड़ा स्रोत है?
✅ Correct Answer: (No correct option / Disputed)
For the question period, option (c) was the correct answer.
According to the Budget Estimates 2026-27, the three largest sources of tax revenue are Income Tax, Corporation Tax and Goods and Services Tax (GST).
प्रश्नकाल हेतु विकल्प (c) सही उत्तर था।
बजट अनुमान 2026-27 के अनुसार, कर आगम के तीन सबसे बड़े स्रोत निम्न हैं आयकर, निगम कर तथा वस्तु एवं सेवा कर (GST)।
From which of the following taxes did the Center get maximum income in the year 2007-08?
निम्नांकित में से कौन-से कर से केंद्र को वर्ष 2007-08 में सर्वाधिक आय प्राप्त हुई ?
✅ Correct Answer: (A)
In the question period, option (a) was the correct answer.
In terms of taxes, the highest income to the central government in the budget estimates 2026-27 is estimated from income tax (Rs 1466000 crore).
After that, it is estimated from corporation tax (Rs 1231000 crore) and goods and services tax (Rs 1019020 crore).
प्रश्नकाल में विकल्प (a) सही उत्तर था।
करों के संदर्भ में बजट अनुमान 2026-27 में केंद्र सरकार को सर्वाधिक आय, आयकर (1466000 करोड़ रुपये) से अनुमानित है।
उसके बाद निगम कर (1231000 करोड़ रुपये) तथा वस्तु एवं सेवा कर (1019020 करोड़ रुपये) से अनुमानित है।
U.P.P.C.S. (Mains) 2006*
180
The largest source of receipts in the Union Budget 2005-06 was-
संघीय बजट 2005-06 में प्राप्तियों का सबसे बड़ा स्रोत था-
✅ Correct Answer: (A)
In the context of the question period, option (a) was the correct answer.
For the current context, see the explanation of the above question.
प्रश्नकाल के संदर्भ में विकल्प (a) सही उत्तर था।
वर्तमान संदर्भ हेतु उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।
U.P.P.C.S. (Mains) 2005, 2006*
181
In India, there has been a significant decline in the receipts of which one of the following taxes as a percentage of gross tax revenue over the last five years?
भारत में सकल कर राजस्व के प्रतिशत के रूप में निम्नलिखित में से किस एक कर की प्राप्तियों में विगत पांच वर्षों में उल्लेखनीय कमी आई है?
✅ Correct Answer: (C)
During the question period and also with reference to updated data, option (c) is the correct answer among the given options.
According to the Union Budget, 2026-27, the percentage contribution of each tax item to the gross tax revenue is as follows -
Percentage contribution of components in Gross Tax Revenue
Which of the following taxes is levied by the Central Government but collected and appropriated by the States?
निम्न में से कौन-सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है पर राज्यों द्वारा एकत्रित एवं आवंटित किया जाता है?
✅ Correct Answer: (A)
Stamp duty, which is mentioned in the Union List, is levied by the Central Government, but is collected and appropriated by the States.
स्टाम्प शुल्क, जो संघ सूची में वर्णित है, केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है, परंतु राज्यों द्वारा एकत्रित एवं आवंटित किया जाता है।
B.P.S.C. (Pre) 2016 / I.A.S. (Pre) 1994
184
Which one of the following groups of taxes, which are collected by the Central Government, are shared with the States?
निम्नलिखित में से किस एक कर समूह को, जो केंद्र सरकार द्वारा एकत्र किए जाते हैं, राज्यों के साथ बांटा जाता है?
✅ Correct Answer: (No correct option / Disputed)
In the context of the question period, some taxes are collected only through the central government, but they are shared with the states; such as excise duty, surcharge on income and customs duty etc.
Therefore, option (d) is the desired answer for the question period.
Currently, states receive a share from the Divisible Pool of central taxes based on the recommendations of the Finance Commission.
प्रश्नकाल के संदर्भ में कुछ कर केवल केंद्र सरकार के माध्यम से वसूले जाते हैं, लेकिन उन्हें राज्यों के साथ बांटा जाता है; जैसे- उत्पाद कर, आय पर उपकर एवं तटकर आदि।
अतः प्रश्नकाल हेतु विकल्प (d) अभीष्ट उत्तर है।
वर्तमान में राज्यों को केंद्रीय करों के विभाज्य पूल (Divisible Pool) में से वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर हिस्सा प्राप्त होता है।
U.P.P.C.S. (Mains) 2003, 2004
185
With regard to the levying, collection and distribution of Income Tax, which one of the following statements is correct?
आयकर के लगाने, उग्रहण करने और वितरण करने के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा एक सही है?
✅ Correct Answer: (A)
The imposition and collection of income tax is the responsibility of the Union Government, while the amount received from income tax is distributed between the Union and the states according to the recommendation of the Finance Commission.
आयकर का आरोपण एवं उद्ग्रहण संघ सरकार का दायित्व है, जबकि आयकर से प्राप्त राशि वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार, संघ एवं राज्यों के मध्य वितरित होती है।
LA.S. (Pre) 1999
186
Which of the following pairs of income sources belongs exclusively to the federal government?
निम्नलिखित आय के साधनों की जोड़ी में से कौन-सी केवल संघीय सरकार के लिए होती है?
✅ Correct Answer: (C)
Customs duty and corporation tax are levied and collected by the federal government.
State governments have exclusive rights over sales tax.
State governments have the right over wealth tax, land revenue tax, gift tax and holding tax.
सीमा शुल्क और निगम कर संघीय सरकार के द्वारा लगाए एवं उद्ग्रहीत किए जाते हैं।
बिक्री कर पर राज्य सरकारों का अनन्य रूप से अधिकार है।
संपत्ति कर, भू-राजस्व कर, उपहार कर और जोत कर पर राज्य सरकारों का अधिकार है।
U.P.P.C.S. (Mains) 2005
187
Which of the following is not a direct tax in India?
भारत में निम्न में से प्रत्यक्ष कर कौन-सा नहीं है?
✅ Correct Answer: (D)
Income tax, wealth tax and estate duty are direct taxes, because both their incidence and impact fall on the same person.
Whereas in sales tax, the tax is levied on the seller (impact), but ultimately the tax has to be paid by the buyer (incidence).
Therefore it is an indirect tax.
आयकर, संपत्ति कर एवं संपदा शुल्क प्रत्यक्ष कर हैं, क्योंकि इनमें करापात (Incidence) और कराघात (Impact) दोनों एक ही व्यक्ति पर होते हैं।
जबकि बिक्री कर में कर विक्रेता पर लगता है (कराघात), पर अंततः कर का भुगतान क्रेता को करना होता है (करापात)।
अतः यह अप्रत्यक्ष कर है।
Uttarakhand P.C.S. (Pre) 2010
188
Which one of the following is correctly matched?
निम्नलिखित में से कौन-सा एक सही सुमेलित है?
✅ Correct Answer: (No correct option / Disputed)
Income tax is a direct tax, while customs duty is an indirect tax.
The maximum tax income source of the states was not entertainment tax, but sales tax.
During the question period, excise duty was the Center's largest tax income source.
Therefore, in the context of the question period, option (c) is the correct answer.
In the Budget Estimates 2026-27, the highest tax revenue for the Central Government is estimated from Income Tax (Rs 1466000 crore).
आयकर एक प्रत्यक्ष कर है, जबकि सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर है।
राज्यों का अधिकतम कर आय स्रोत मनोरंजन कर नहीं, बल्कि बिक्री कर था।
प्रश्नकाल में उत्पाद शुल्क केंद्र का अधिकतम कर आय स्रोत था।
अतः प्रश्नकाल के संदर्भ में विकल्प (c) सही उत्तर है।
बजट अनुमान, 2026-27 में केंद्र सरकार को सर्वाधिक कर राजस्व आयकर (1466000 करोड़ रुपये) से अनुमानित है।
U.P.P.C.S. (Mains) 2004*
189
Match List-I with List-II and select the correct answer from the codes given below the lists:
List-I
List-II
A. Capital Gain Tax
1. Income
B. Central Excise Duty
2. Factory manufactured goods
C. Customs Duty
3. Import
D. Corporate Tax
4. Property sale
सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए:
सूची-I
सूची-II
A. कैपिटल गेन टैक्स
1. आय
B. सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी
2. फैक्टरी निर्मित वस्तु
C. कस्टम ड्यूटी
3. आयात
D. कॉर्पोरेट टैक्स
4. संपत्ति विक्रय
✅ Correct Answer: (A)
Capital Gain Tax- There are two types of capital gains - Long term capital gain and Short term capital gain.
Its tax impact depends on the kind of capital gain.
If the property is sold after more than three years, there is a long term capital gain.
If it is sold in less than three years, there is a short term capital gain.
Thus it is related to property sales.
Central Excise Duty is levied on the value of goods produced by any company or factory.
It is an indirect tax.
Customs Duty- This is also an indirect tax, which is levied on goods going outside the borders of the country and goods coming into the country from outside, that is, it is basically levied on exports and imports.
Corporate Tax- This is levied on the profits of companies.
Due to this it is also called 'company profit tax'.
It is a direct tax like income tax.
कैपिटल गेन टैक्स-कैपिटल गेन दो तरह के होते हैं- लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन।
जैसा कैपिटल गेन वैसा उसका टैक्स इम्पैक्ट होता है।
अगर संपत्ति को तीन वर्ष से अधिक समय के बाद बेचा जाता है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है।
अगर इसे तीन वर्ष से कम समय में बेचें, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है।
इस प्रकार यह संपत्ति विक्रय से संबंधित है।
सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी या केंद्रीय उत्पाद शुल्क किसी भी कंपनी अथवा फैक्टरी द्वारा उत्पादित वस्तुओं के मूल्यों पर लगाया जाता है।
यह एक अप्रत्यक्ष कर है।
सीमा शुल्क यह भी एक अप्रत्यक्ष कर है, जिसे देश की सीमा से बाहर जाने वाली तथा देश में बाहर से आने वाली वस्तुओं पर लगाया जाता है, अर्थात यह वस्तुतः निर्यात एवं आयात पर लगाया जाता है।
कॉर्पोरेट टैक्स- यह कंपनियों के लाभ पर लगाया जाता है।
इसी कारण इसे 'कंपनी लाभ कर' भी कहा जाता है।
यह आयकर की भांति एक प्रत्यक्ष कर है।
U.P.R.O/A.R.O. (Pre) 2016
190
Company tax is the tax that is levied on-
कंपनी कर वह है, जो लगता है-
✅ Correct Answer: (C)
The tax levied on the income (profit) of the company is the company tax, which is also called 'Corporate tax'.
Before the year 1960-61, the tax levied on the income of the company was called 'Super Tax'.
Since the year 1960-61, company tax has been levied in place of super tax.
कंपनी की आय (लाभ) पर लगने वाला कर कंपनी कर है, जिसे 'निगम कर' (Corporate tax) भी कहते हैं।
वर्ष 1960-61 के पूर्व कंपनी की आय पर जो कर लगता था, उसे 'सुपर टैक्स' (Super Tax) कहा जाता था।
वर्ष 1960-61 से सुपर टैक्स के स्थान पर कंपनी कर लगाया जाने लगा।
U.P.P.C.S. (Pre) 1996
191
Corporation tax is-
निगम कर का-
✅ Correct Answer: (C)
In the context of the question period, Corporation tax i.e. tax on the income of the company was imposed, levied and appropriated by the Union i.e. the Union was wholly its owner.
Hence option (d) was the correct answer for the question period.
Currently, corporation tax is imposed and levied by the Central Government, but it is shared with the states along with other central taxes and duties.
प्रश्नकाल के संदर्भ में निगम कर अर्थात कंपनी की आय पर कर का आरोपण, उद्ग्रहण और विनियोजन संघ करता था अर्थात संघ ही पूर्णतः उसका स्वामी होता था।
अतः प्रश्नकाल हेतु विकल्प (d) सही उत्तर था।
वर्तमान में निगम कर का आरोपण एवं उद्ग्रहण केंद्र सरकार करती है, पर वह उसका अन्य केंद्रीय करों एवं शुल्कों के साथ राज्यों के साथ विनियोजन करती है।
LA.S. (Pre) 1995
192
In which year's budget of the Government of India, the Minimum Alternate Tax (MAT) was included?
भारत सरकार के किस वर्ष के बजट में न्यूनतम वैकल्पिक कर (MAT) का समावेश किया गया था?
✅ Correct Answer: (D)
Provision of 'Minimum Alternate Tax' (MAT) was made in the budget of 1996-97.
Minimum Alternative Tax is imposed on such companies whose net profit was positive, but after taking advantage of permissible exemptions or concessions, their net tax liability used to become zero.
वर्ष 1996-97 के बजट में 'न्यूनतम वैकल्पिक कर' (MAT) का प्रावधान किया गया।
ऐसी कंपनियां जिनका निवल लाभ तो धनात्मक हो, किंतु अनुमन्य छूटों या रियायतों का लाभ उठाने के बाद उनकी निवल कर अदायगी शून्य हो जाने की स्थिति थी, उन कंपनियों पर न्यूनतम वैकल्पिक कर आरोपित किया जाता है।
LA.S. (Pre) 1997
193
'MODVAT' is related to-
'मोडवेट' संबंधित है-
✅ Correct Answer: (A)
The year 1986 was a historic year in the history of excise duty, when MODVAT was implemented from March 1, 1986 by V.P. Singh (the then Finance Minister) in the implementation of the Long Term Fiscal Policy (1985).
MODVAT (Modified Value Added Tax) is also a type of central excise duty.
उत्पाद शुल्क के इतिहास में वर्ष 1986 एक ऐतिहासिक वर्ष रहा, जब दीर्घकालीन राजकोषीय नीति (1985) के क्रियान्वयन में वी.पी. सिंह (तत्कालीन वित्त मंत्री) द्वारा 1 मार्च, 1986 से मोडवेट लागू किया गया।
मोडवेट (संशोधित मूल्यवर्धित कर) भी एक प्रकार का केंद्रीय उत्पाद शुल्क ही है।
U.P.P.C.S. (Pre) 2011
194
Modified Value Added Tax is related to-
संशोधित मूल्यवर्धित कर का संबंध है-
✅ Correct Answer: (D)
See the explanation of the above question.
उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।
48th to 52nd B.P.S.C. (Pre) 2008
195
CENVAT is related to-
सेनवैट (CENVAT) का संबंध है-
✅ Correct Answer: (C)
CENVAT (Central Value Added Tax) is related to central excise duty.
सेनवैट (CENVAT-Central Value Added Tax) का संबंध केंद्रीय उत्पाद शुल्क से है।
Which of the following is not a feature of 'Value Added Tax'?
निम्नलिखित में से कौन-सी 'मूल्य वर्धित कर' (Value Added Tax) की विशेषता नहीं है?
✅ Correct Answer: (D)
'Value Added Tax' (VAT) is a multi-point target-based tax system in which a tax is levied on the value addition at each stage of a transaction in the production/distribution chain.
Also, it is a tax on the final consumption of goods and services, which ultimately has to be borne by the consumer.
Thus the statements of options (a), (b) and (c) are correct.
Option (d) is not correct because it is levied by both the Center and the State.
मूल्य वर्धित कर (VAT—Value Added Tax) बहु-बिंदु कर प्रणाली है, जिसमें उत्पादन/वितरण शृंखला में लेन-देन के प्रत्येक चरण में हुए मूल्य संवर्धन पर कर लगाया जाता है।
साथ ही, यह वस्तुओं तथा सेवाओं के अंतिम उपभोग पर लगाया गया कर है, जिसका वहन अंततः उपभोक्ता को करना पड़ता है।
इस प्रकार विकल्प (a), (b) एवं (c) के कथन सही हैं।
विकल्प (d) सही नहीं है, क्योंकि यह केंद्र एवं राज्य दोनों द्वारा लगाया जाता है।
I.A.S. (Pre) 2011
197
Value Added Tax (VAT) is levied-
मूल्यवर्धित टैक्स (वैट) लगाया जाता है-
✅ Correct Answer: (D)
See the explanation of the above question.
उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।
U.P.P.C.S. (Mains) 2006, 2012
198
Which of the following states has not implemented the VAT system? Select the correct answer from the codes given below- 1. Andhra Pradesh 2. Chhattisgarh 3. Maharashtra 4. Uttar Pradesh Codes:
निम्नलिखित राज्यों में से किसने वैट प्रणाली लागू नहीं की है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए- 1. आंध्र प्रदेश 2. छत्तीसगढ़ 3. महाराष्ट्र 4. उत्तर प्रदेश कूट :
✅ Correct Answer: (D)
The then Bharatiya Janata Party ruled states along with Uttar Pradesh (then SP ruled state) and Tamil Nadu (then AIADMK ruled state) did not give their consent to the VAT system implemented from April 1, 2005.
Hence, it was implemented in Congress ruled states - Andhra Pradesh and Maharashtra, but it was not implemented in Chhattisgarh and Uttar Pradesh.
Therefore, in the context of the question period, the desired answer was option (d).
However, later VAT was implemented in all states including UP.
1 अप्रैल, 2005 से लागू वैट प्रणाली को तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के साथ- साथ उत्तर प्रदेश (तत्कालीन स.पा. शासित राज्य) तथा तमिलनाडु (तत्कालीन AIADMK शासित राज्य) ने अपनी सहमति नहीं दी थी।
अतः कांग्रेस शासित प्रदेशों-आंध्र प्रदेश तथा महाराष्ट्र में तो इसे लागू किया गया, किंतु छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में इसे लागू नहीं किया गया।
अतः प्रश्नकाल के संदर्भ में अभीष्ट उत्तर विकल्प (d) था।
हालांकि बाद में उ.प्र. सहित सभी राज्यों में वैट लागू हो गया था।
U.P. P.C.S. (Pre) 2005
199
The number of states in India which did not implement 'Value Added Tax' by December 2005 is-
दिसंबर, 2005 तक भारत में जिन राज्यों ने 'मूल्यवर्धक कर' लागू नहीं किया उनकी संख्या है-
✅ Correct Answer: (A)
By December 2005, seven states had not implemented VAT: the five BJP-ruled states Gujarat, Rajasthan, Madhya Pradesh, Chhattisgarh and Jharkhand, plus Uttar Pradesh and Tamil Nadu.
Hence option (A) is correct.
दिसंबर 2005 तक सात राज्यों ने वैट लागू नहीं किया था—पांच भाजपा-शासित राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड तथा उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु।
अतः विकल्प (A) सही है।
U.P.P.C.S. (Spl.) (Mains) 2004
200
Value Added Tax was first implemented in India in -
भारत में पहली बार मूल्य संवर्धित कर लागू हुआ था -
✅ Correct Answer: (C)
See the explanation of the above question.
उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।
60th to 62nd B.P.S.C. (Pre) 2016 / U. P. P. C. S. (Mains) 2015
201
In which state was Value Added Tax implemented first in India?
भारत में सबसे पहले किस राज्य में मूल्य वर्धित कर लागू हुआ ?
✅ Correct Answer: (C)
Haryana was the first state in India to impose Value Added Tax (VAT).
भारत में सर्वप्रथम मूल्य वर्धित कर (VAT) लगाने वाला राज्य हरियाणा था।
Jharkhand P.C.S. (Pre) 2011
202
Sales tax is not applicable in which State/Union Territory?
किस राज्य / केंद्रशासित क्षेत्र में बिक्री कर लागू नहीं है?
✅ Correct Answer: (A)
With reference to the question period, option (a) is the correct answer.
Goods and Services Tax (GST) is applicable across the country from July 1, 2017.
प्रश्नकाल के संदर्भ में विकल्प (a) सही उत्तर है।
1 जुलाई, 2017 से पूरे देश में वस्तु एवं सेवा कर (GST) लागू है।
M.P.P.C.S. (Pre) 2006*
203
In which year was Estate Duty first implemented in India?
संपदा कर भारत में पहली बार किस वर्ष में लागू किया गया ?
✅ Correct Answer: (C)
Estate duty was first implemented in India in the year 1957.
संपदा कर भारत में सर्वप्रथम वर्ष 1957 में लागू किया गया था।
M.P. P.C.S. (Pre) 2006
204
On whose recommendations was service tax introduced in India?
भारत में सेवा कर किसकी सिफारिशों से लागू हुआ?
✅ Correct Answer: (B)
To expand the tax base further, service tax was introduced from the Union Budget of 1994-95 on the recommendation of Raja J. Chelliah Committee.
Presently, service tax has been subsumed into Goods and Services Tax (GST).
कर आधार को ज्यादा विस्तृत करने के लिए राजा जे. चेलैया समिति की संस्तुति पर सेवा कर को वर्ष 1994-95 के केंद्रीय बजट से प्रारंभ किया गया।
वर्तमान में सेवा कर को वस्तु एवं सेवा कर (GST) में शामिल कर लिया गया है।
B.P.S.C. (Pre) 2016
205
Consider the following statements with reference to Service Tax:
(1) It is a direct tax.
(2) It is an indirect tax.
(3) It was implemented during the period of 1994-95.
Which of the above statements are correct? Choose the correct option from the code given below-
Codes:
सेवा कर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें :
(1) यह प्रत्यक्ष कर है।
(2) यह अप्रत्यक्ष कर है।
(3) यह 1994-95 की अवधि में लागू किया गया।
उपरोक्त में से कौन-से कथन सही हैं। सही विकल्प नीचे दिए गए कूट से चुनिए-
कूट :
✅ Correct Answer: (B)
Service tax is an indirect tax.
It was implemented during the financial year 1994-95 on the recommendation of the Chelliah Committee.
It is a subject of the Union List.
सेवा कर एक अप्रत्यक्ष कर है।
इसे चेलैया समिति की संस्तुति पर वर्ष 1994-95 के वित्तीय वर्ष की अवधि में लागू किया गया था।
यह संघ सूची का विषय है।
U.P. P.C.S. (Mains) 2013
206
In which year was Service Tax introduced in India?
भारत में सेवा कर किस वर्ष प्रारंभ किया गया था ?
✅ Correct Answer: (A)
See the explanation of the above question.
उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।
56th to 59th B. P. S.C. (Pre) 2015
207
In the Union Budget 2006-07, the Service Tax has been increased from 10% to-
संघीय बजट 2006-07 में सेवा कर 10% से बढ़ाकर कर दिया गया है-
✅ Correct Answer: (B)
For the question period, option (b) was the correct answer.
Currently, service tax has been included under Goods and Services Tax (G.S.T.).
प्रश्नकाल हेतु विकल्प (b) सही उत्तर था।
वर्तमान में सेवा कर को वस्तु एवं सेवा कर (G.S.T.) के तहत शामिल कर लिया गया है।
U.P.P.C.S. (Mains) 2005
208
What is the current rate of service tax in India?
सेवा कर की वर्तमान दर भारत में कितने प्रतिशत है?
✅ Correct Answer: (B)
At the time of the question, the service tax rate was 12 percent.
Currently, this tax has been included under G.S.T.
प्रश्नकाल के समय सेवा कर की दर 12 प्रतिशत थी।
वर्तमान में इस कर को G.S.T. के तहत शामिल कर लिया गया है।
M.P.P.C.S. (Pre) 2006
209
The number of services which came under the purview of service tax in the year 2009-10 was-
वर्ष 2009-10 में सेवाएं जो सेवा कर के दायरे में रहीं, की संख्या थी-
✅ Correct Answer: (A)
For the question period, option (a) was the correct answer.
At present, service tax has been included in G.S.T.
प्रश्नकाल हेतु विकल्प (a) सही उत्तर था।
वर्तमान में सेवा कर को जी.एस.टी. (G.S.T.) में शामिल कर लिया गया है।
Income tax in India was introduced on July 24, 1860 by Sir James Wilson.
It was a tax that was levied on select wealthy people, royal families and British citizens.
In modern times, income tax is an annual tax levied on the income of a person.
भारत में आयकर 24 जुलाई, 1860 को सर जेम्स विल्सन द्वारा आरंभ किया गया था।
यह ऐसा कर था, जो चुनिंदा अमीरों, शाही परिवारों और ब्रिटिश नागरिकों पर लगाया जाता था।
आधुनिक समय में आयकर व्यक्ति की आय पर लगाया जाने वाला एक वार्षिक कर है।
U. P. R. O./A.R.O. (Pre) 2014
211
Which of the following taxes does not directly increase the price of goods for buyers?
निम्न में से कौन-सा कर खरीदारों के लिए प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के मूल्यों की वृद्धि नहीं करता?
✅ Correct Answer: (A)
Taxes which are imposed on goods (i.e. indirect taxes) increase the price of the commodity, while contrary to this, due to direct tax, the price of goods remains unaffected.
Among the above options, income tax is a direct tax, consequently, it does not lead to an increase in the prices of goods.
ऐसे कर जो वस्तुओं पर आरोपित होते हैं (अर्थात अप्रत्यक्ष कर) वस्तु के मूल्य में वृद्धि करते हैं, जबकि इसके विपरीत प्रत्यक्ष कर के कारण वस्तुओं के मूल्य अप्रभावित रहते हैं।
उपर्युक्त विकल्पों में आयकर प्रत्यक्ष कर है, फलतः इसके कारण वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि नहीं होती है।
U.P. P.C.S. (Pre) 1995
212
By what name is the tax levied on imports and exports known?
आयात एवं निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को किस नाम से जाना जाता है?
✅ Correct Answer: (C)
The tax levied by the Central Government on import or export is known as Custom Duty.
केंद्र सरकार द्वारा आयात या निर्यात पर लगाया जाने वाला कर सीमा शुल्क (Custom Duty) के नाम से जाना जाता है।
U.P.P.C.S. (Pre) 2006 / U.P.P.C.S. (Mains) 2006
213
Which of the following is a direct tax?
निम्न में से प्रत्यक्ष कर कौन है?
✅ Correct Answer: (A)
Direct tax is that tax whose monetary burden cannot be shifted to others, that is, in the case of direct taxes, the Impact and Incidence arising from the tax fall on the same person on whom they are levied.
Income tax, corporate tax, wealth tax, capital gains tax, dividend tax, etc. are examples of direct tax.
प्रत्यक्ष कर उस कर को कहते हैं, जिनके मौद्रिक भार को दूसरों पर विवर्तित नहीं किया जा सके अर्थात प्रत्यक्ष करों के संबंध में कर से उत्पन्न कराघात (Impact) तथा करापात (Incidence) उसी व्यक्ति पर पड़ते हैं, जिनके ऊपर ये आरोपित किए जाते हैं।
आयकर, निगम कर, संपत्ति कर, पूंजी लाभ कर, लाभांश कर इत्यादि प्रत्यक्ष कर के उदाहरण हैं।
U.P. P.C.S. (Pre) 1991
214
What is Excise Duty?
उत्पाद शुल्क क्या है?
✅ Correct Answer: (B)
Excise duty is levied on goods produced in the country.
It is not levied on the actual sale of the item, but on the production of the said item.
Along with Excise Duty, Sales Tax, Custom Duty, Service Tax etc. are also indirect taxes, whereas Income Tax, Corporate Tax and Wealth Tax or Estate Duty etc. are direct taxes.
उत्पाद शुल्क देश में उत्पादित की जाने वाली वस्तुओं पर लगाया जाता है।
यह वस्तु की वास्तविक बिक्री पर नहीं, बल्कि उक्त वस्तु के उत्पादन पर लगाया जाता है।
उत्पाद शुल्क (Excise Duty) के साथ-साथ बिक्री कर (Sales Tax), सीमा शुल्क (Custom Duty), सेवा कर (Service Tax) आदि भी अप्रत्यक्ष कर हैं, जबकि आयकर (Income Tax), निगम कर (Corporate Tax) एवं संपत्ति कर या संपदा कर (Wealth Tax) आदि प्रत्यक्ष कर हैं।
M.P.P.C.S. (Spl.) (Pre) 2004
215
Which of the following is a direct tax?
निम्नलिखित में से कौन-सा प्रत्यक्ष-कर है?
✅ Correct Answer: (D)
See the explanation of the above question.
उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।
U. P. R. O./A.R.O. (Pre) 2014
216
Which of the following is not an indirect tax?
निम्न में से कौन अप्रत्यक्ष कर नहीं है?
✅ Correct Answer: (B)
See the explanation of the above question.
उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।
U.P. P.C.S. (Pre) 1993
217
Consider the following taxes: 1. Corporation tax 2. Customs duty 3. Wealth tax 4. Excise duty Which of these is/are indirect taxes?
निम्नलिखित करों पर विचार कीजिए : 1. कंपनी कर 2. सीमा शुल्क 3. संपत्ति कर 4. उत्पाद शुल्क इनमें से कौन-सा/से अप्रत्यक्ष कर है/हैं?
✅ Correct Answer: (B)
See the explanation of the above question.
उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।
LA.S. (Pre) 2001
218
Which of the following taxes is not a direct tax?
निम्न में से कौन-सा कर (Tax) प्रत्यक्ष कर नहीं है?
✅ Correct Answer: (C)
Excise duty is levied on goods produced in the country.
It is not levied on the actual sale of the item, but on the production of the said item.
Along with Excise Duty, Sales Tax, Custom Duty, Service Tax etc. are also indirect taxes, whereas Income Tax, Corporate Tax and Wealth Tax or Estate Duty etc. are direct taxes.
उत्पाद शुल्क देश में उत्पादित की जाने वाली वस्तुओं पर लगाया जाता है।
यह वस्तु की वास्तविक बिक्री पर नहीं, बल्कि उक्त वस्तु के उत्पादन पर लगाया जाता है।
उत्पाद शुल्क (Excise Duty) के साथ-साथ बिक्री कर (Sales Tax), सीमा शुल्क (Custom Duty), सेवा कर (Service Tax) आदि भी अप्रत्यक्ष कर हैं, जबकि आयकर (Income Tax), निगम कर (Corporate Tax) एवं संपत्ति कर या संपदा कर (Wealth Tax) आदि प्रत्यक्ष कर हैं।
M.P.P.C.S. (Pre) 1990 / U.P.P.C.S. (Pre) 1993
219
Consider the following statements: 1. Fringe Benefit Tax 2. Interest Tax 3. Securities Transaction Tax Which of the above statements is/are a direct tax?
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : 1. अनुषंगी लाभ कर 2. ब्याज कर 3. प्रतिभूति लेन-देन कर उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से प्रत्यक्ष कर है/हैं?
✅ Correct Answer: (D)
In the questioned options, fringe benefit tax, securities transaction tax and interest tax are all three direct taxes.
प्रश्नगत विकल्प में अनुषंगी लाभ कर, प्रतिभूति लेन-देन कर तथा ब्याज कर तीनों ही प्रत्यक्ष कर हैं।
LA.S. (Pre) 2009
220
The sales tax you pay while purchasing a toothpaste is a
विक्रय कर, जिसका भुगतान आप कोई टूथपेस्ट खरीदते समय करते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर है?
✅ Correct Answer: (D)
Sales tax in India is a tax imposed by the government on the sale or purchase of any commodity in the country.
It is an indirect tax, which is collected directly from the consumer or buyer.
This tax is levied by both the Central Government (Central Sales Tax) and the State Government (State Sales Tax).
Generally, each state has its own Sales Tax Act, under which sales tax is collected at different rates.
When we pay sales tax while buying a toothpaste, it is levied and collected by the state government, while in the Central Sales Tax Act, the actual payment of sales tax on goods sold by each seller is made during inter-state trade or commerce, that is, the tax on the sale or purchase of goods during inter-state trade or commerce has been kept under the jurisdiction of the Central Sales Tax.
From July 1, 2017, all these taxes have been included in the Goods and Services Tax (G.S.T.).
भारत में विक्रय कर वह कर है, जो सरकार देश में किसी वस्तु के विक्रय या खरीददारी पर लगाती है।
यह एक अप्रत्यक्ष कर है, जो सीधे उपभोक्ता या खरीददार से वसूल किया जाता है।
यह कर केंद्रीय सरकार (केंद्रीय विक्रय कर) और राज्य सरकार (राज्य विक्रय कर) दोनों द्वारा लगाया जाता है।
सामान्यतः प्रत्येक राज्य का अपना विक्रय कर अधिनियम है, जिसके अंतर्गत विभिन्न दरों पर विक्रय-कर वसूल किया जाता है।
जब कोई टूथपेस्ट खरीदते समय हम विक्रय कर का भुगतान करते हैं, तो वह राज्य सरकार के द्वारा आरोपित व संग्रहीत किया जाता है, जबकि केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम में प्रत्येक विक्रेता द्वारा बेचे गए सामानों पर विक्रय कर का वास्तविक भुगतान अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान किया जाता है, अर्थात अंतर्राज्यीय व्यापार अथवा वाणिज्य के दौरान वस्तुओं की विक्रय अथवा खरीद पर कर को केंद्रीय विक्रय कर के अधिकार क्षेत्र में रखा गया है।
1 जुलाई, 2017 से ये सभी कर वस्तु एवं सेवा कर (G.S.T.) में शामिल हो गए हैं।
I.A.S. (Pre) 2014
221
Which one of the following in India is not related to the income of the corporation?
भारत में निम्न में से किस एक का संबंध निगम की आय से नहीं है?
✅ Correct Answer: (C)
Among the optional items, collective excess profit tax, minimum alternate tax and tax on companies' profits are related to the corporation's income, whereas capital gains tax is not related to the corporation's income.
प्रश्नगत विकल्पों में सामूहिक अतिरिक्त लाभ कर, न्यूनतम वैकल्पिक कर तथा कंपनियों के लाभ पर कर तो निगम की आय से संबंधित हैं, जबकि पूंजी लाभ कर निगम की आय से संबंधित नहीं है।
U.P.P.C.S. (Mains) 2009
222
Which of the following taxes is not levied by the Central Government?
निम्न में कौन-सा कर केंद्र सरकार नहीं लगाती है?
✅ Correct Answer: (B)
Entertainment tax falls under List-2 (State List) of the Seventh Schedule of the Indian Constitution.
State governments levy taxes on the items mentioned in List-2.
मनोरंजन कर भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-2 (राज्य सूची) के अधीन आता है।
सूची-2 में उल्लिखित मदों पर राज्य सरकारें कर आरोपित करती हैं।
U.P. P.C.S. (Pre) 1992
223
Which of the following taxes is not levied by State Governments?
निम्नलिखित करों में से राज्य सरकारों द्वारा कौन-सा कर नहीं लगाया जाता है?
✅ Correct Answer: (D)
Corporation tax is levied by the Central Government, and not by the State Governments.
निगम कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है, न कि राज्य सरकारों द्वारा।
U.P.P.C.S. (Spl.) (Mains) 2008
224
Which one of the following is mainly not a part of the revenue tax in the State Governments in India?
भारत में राज्य सरकारों में निम्नलिखित में से कौन-सा एक मुख्यतः राजस्व कर का भाग नहीं होता है?
✅ Correct Answer: (C)
'Customs duty' is not a part of the revenue tax of the state governments.
It is levied by the central government.
Customs duty means such a duty which is levied on imported and exported goods.
'सीमा शुल्क' राज्य सरकारों के राजस्व कर का भाग नहीं होता है।
यह केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है।
सीमा शुल्क से तात्पर्य ऐसे शुल्क से है जो आयातित एवं निर्यातित वस्तुओं पर लगाया जाता है।
Jharkhand P.C.S. (Pre) 2013
225
Excise duty is levied on liquor-
शराब पर उत्पादन कर लगाया जाता है-
✅ Correct Answer: (B)
Excise duty on liquor is levied by the state governments.
It is mentioned in the 8th item of List-2 (State List) of the Seventh Schedule of the Constitution.
शराब पर उत्पादन कर राज्य सरकारों द्वारा लगाया जाता है।
इसका उल्लेख संविधान की सातवीं अनुसूची के सूची-2 (राज्य सूची) के 8वें मद में किया गया है।
U.P. P.C.S. (Mains) 2014
226
In which year was the Commodity Transaction Tax (C.T.T.) introduced in the Indian Budget?
भारत के बजट में किस वर्ष वस्तु लेन-देन कर (सी.टी.टी.) प्रस्तुत किया गया था ?
✅ Correct Answer: (A)
Commodity Transaction Tax was introduced for the first time in the budget 2013-14.
कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स (वस्तु लेन-देन कर) पहली बार बजट 2013-14 में प्रस्तुत किया गया था।
66th B.P.S.C. Re Exam. 2020
227
Which of the following falls/fall under the definition of Adjusted Gross Revenue (AGR)? 1. Interest Income 2. Dividend 3. Forex Gain Select the correct answer from the codes given below. Codes:
निम्नलिखित में से कौन-सा समायोजित सकल आय (ए.जी.आर.) की परिभाषा के अंतर्गत आता/आते है/हैं? 1. ब्याज आय 2. लाभांश (डिविडेंड) 3. विदेशी मुद्रा लाभ (फोरेक्स गेन)। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट :
✅ Correct Answer: (C)
Telecom operators have to pay license fee and spectrum fee to the Center as 'revenue share'.
The revenue amount used to calculate this revenue share is known as Adjusted Gross Revenue (AGR).
According to the DOT, the calculation should include all revenue earned by a telecom company, including non-telecom sources such as deposit interest and sale of assets.
However, the companies believe that AGR should only include revenue generated from telecom services and non-telecom revenue should be excluded from it.
दूरसंचार ऑपरेटरों को केंद्र को 'राजस्व हिस्सेदारी' के रूप में लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम शुल्क का भुगतान करना होता है।
इस राजस्व हिस्सेदारी की गणना के लिए इस्तेमाल की जाने वाली राजस्व राशि को एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) के रूप में जाना जाता है।
DOT के अनुसार, गणना में एक टेलीकॉम कंपनी द्वारा अर्जित सभी राजस्व शामिल होना चाहिए, जिसमें गैर-दूरसंचार स्रोत जैसे जमा ब्याज और परिसंपत्तियों की बिक्री शामिल है।
हालांकि, कंपनियों का मानना है कि AGR में केवल दूरसंचार सेवाओं से उत्पन्न राजस्व शामिल होना चाहिए और गैर-दूरसंचार राजस्व को इससे बाहर रखा जाना चाहिए।
U.P.R.O./A.R.O. (Mains) 2016
228
In October 2015, the 'e-Sahyog' scheme was launched by which department?
अक्टूबर 2015 में 'ई-सहयोग' योजना किस विभाग द्वारा प्रारंभ की गई थी ?
✅ Correct Answer: (B)
The then Union Finance Minister Arun Jaitley launched 'PAN Camp' and 'e-Sahyog' scheme on a pilot project basis on October 27, 2015.
Participating in Prime Minister Narendra Modi's Digital India, the Income Tax Department started this facility.
'e-Sahyog' is a paperless initiative of the Central Board of Direct Taxes (CBDT).
The objective of both these initiatives is to facilitate and simplify the tax payment system for taxpayers.
तत्कालीन केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 27 अक्टूबर, 2015 को पायलट परियोजना के आधार पर 'पैन कैप' और 'ई-सहयोग' योजना का शुभारंभ किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया में भागीदारी करते हुए आयकर विभाग ने इस सुविधा को शुरू किया।
'ई-सहयोग', केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) की कागज रहित पहल है।
इन दोनों पहलों का उद्देश्य करदाताओं हेतु कर भुगतान प्रणाली को सुगम एवं सरल बनाना है।
M.P.P.C.S. (Pre) 2016
229
As per the Payment of Gratuity Act, 1972, what is the maximum limit of gratuity payment?
पेमेंट ऑफ ग्रेच्यूटी एक्ट, 1972 के अनुसार, ग्रेच्यूटी भुगतान की अधिकतम सीमा क्या है?
✅ Correct Answer: (No correct option / Disputed)
During the question period, the maximum limit of gratuity payment was Rs 10 lakh, but from March 2018, according to the Payment of Gratuity (Amendment) Act, 2018, the maximum limit of gratuity was increased to Rs 20 lakh.
According to a circular issued by the Central Government in May 2024, the gratuity limit for Central Government employees has been increased from the previous Rs 20 lakh to Rs 25 lakh.
This new gratuity limit is effective from January 1, 2024.
प्रश्नकाल के दौरान ग्रैच्यूटी भुगतान की अधिकतम सीमा 10 लाख रुपये थी, परंतु मार्च, 2018 से पेमेंट ऑफ ग्रेच्यूटी (संशोधन) अधिनियम, 2018 के अनुसार, ग्रैच्यूटी की अधिकतम सीमा 20 लाख रुपये की गई।
केंद्र सरकार के मई, 2024 में जारी परिपत्र (Circular) के अनुसार, केंद्र सरकार के कर्मचारियों हेतु ग्रेच्यूटी सीमा पूर्व के 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये हो गई है।
यह नई ग्रेच्यूटी सीमा 1 जनवरी, 2024 से प्रभावी है।
U. P. R. O./A.R.O. (Pre) 2014
230
'Voluntary Disclosure of Income Scheme, 1997' was implemented by the Ministry of Finance-
वित्त मंत्रालय द्वारा 'आय की स्वैच्छिक घोषणा योजना, 1997' लागू की गई थी-
✅ Correct Answer: (D)
The Voluntary Disclosure of Income Scheme (VDIS) by the Ministry of Finance started from July 1, 1997 and ended on December 31, 1997.
वित्त मंत्रालय द्वारा स्वैच्छिक आय घोषणा योजना (VDIS) 1 जुलाई, 1997 से प्रारंभ हुई और 31 दिसंबर, 1997 को समाप्त हुई।
R.A.S./R.T.S. (Pre) 1998
231
Union Finance Minister Arun Jaitley announced in October 2016 that the black money declared under the Income Declaration Scheme (IDS), 2016 till September 30, 2016 is approximately-
संघ वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अक्टूबर, 2016 में यह घोषित किया कि आय घोषणा योजना (आई.डी.एस.), 2016 के अंतर्गत 30 सितंबर, 2016 तक घोषित काला धन है, लगभग-
✅ Correct Answer: (D)
The then Finance Minister Arun Jaitley announced on October 1, 2016 that under the Income Declaration Scheme (IDS), 2016, black money of about Rs 65,250 crore was declared till September 30, 2016.
तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 1 अक्टूबर, 2016 को यह घोषित किया कि आय घोषणा योजना (आई.डी.एस.), 2016 के अंतर्गत 30 सितंबर, 2016 तक लगभग 65250 करोड़ रुपये का काला धन घोषित किया गया।
U.P.R.O./A.R.O. (Pre) 2016
232
In general, a Finance Commission is appointed in India every five years-
सामान्य रूप से भारत में प्रत्येक पांच वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है-
✅ Correct Answer: (D)
Under Article 280 of the Constitution, the President constitutes a Finance Commission every five years, or earlier if necessary.
Its functions include recommending the distribution of the net proceeds of divisible taxes between the Union and the States and the shares of individual States.
It recommends the principles governing grants-in-aid to the States from the Consolidated Fund of India
and may advise on any other matter referred by the President in the interest of sound finance.
K.C. Neogy was the Chairman of the First Finance Commission.
The 16th Finance Commission was constituted in December 2023 under the chairmanship of Arvind Panagariya.
The current members mentioned in the source are T. Rabi Sankar (part-time),
Annie George Mathew (full-time),
Dr. Manoj Panda (full-time)
and Dr. Soumya Kanti Ghosh (part-time).
Dr. Manoj Panda replaced Dr. Niranjan Rajadhyaksha as a full-time member in April 2024;
in June 2025 T. Rabi Sankar was appointed part-time in place of Ajay Narayan Jha, who had resigned.
संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत राष्ट्रपति प्रत्येक पांच वर्ष में, अथवा आवश्यकता होने पर उससे पहले, वित्त आयोग का गठन करते हैं।
इसके कार्यों में संघ और राज्यों के बीच विभाज्य करों के निवल आगम के वितरण तथा अलग-अलग राज्यों के हिस्सों की सिफारिश करना शामिल है।
यह भारत की संचित निधि से राज्यों को दिए जाने वाले सहायता अनुदान को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों की सिफारिश करता है
और सुदृढ़ वित्त के हित में राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य विषय पर सलाह दे सकता है।
के.सी. नियोगी प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे।
16वें वित्त आयोग का गठन दिसंबर 2023 में अरविंद पनगढ़िया की अध्यक्षता में किया गया था।
स्रोत में उल्लिखित वर्तमान सदस्यों में टी. रबी शंकर (अंशकालिक),
ऐनी जॉर्ज मैथ्यू (पूर्णकालिक),
डॉ. मनोज पांडा (पूर्णकालिक)
और डॉ. सौम्य कांति घोष (अंशकालिक) शामिल हैं।
डॉ. मनोज पांडा ने अप्रैल 2024 में डॉ. निरंजन राजाध्यक्ष के स्थान पर पूर्णकालिक सदस्य का पद संभाला;
जून 2025 में त्यागपत्र दे चुके अजय नारायण झा के स्थान पर टी. रबी शंकर को अंशकालिक सदस्य नियुक्त किया गया।
U.P. P.C.S. (Pre) 2003
233
Which of the following is a subject on which the Finance Commission notified by the Ministry of Finance on 31 December 2023 will NOT make a recommendation?
निम्नलिखित में से वह कौन-सा विषय है जिस पर 31 दिसंबर, 2023 को वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित वित्त आयोग सिफारिश नहीं करेगा?
✅ Correct Answer: (D)
The 16th Finance Commission notified on 31 December 2023 is to recommend the distribution of the net proceeds of taxes between the Union and the States and the allocation of the respective shares among the States.
It is also to recommend the principles governing grants-in-aid of State revenues under Article 275.
It recommends measures needed to augment a State Consolidated Fund to supplement the resources of Panchayats and Municipalities on the basis of the State Finance Commission recommendations.
The Commission may review the existing arrangements for financing disaster-management initiatives and funds constituted under the Disaster Management Act, 2005, and make appropriate recommendations.
The source states that its report covering the five-year period beginning 1 April 2026 was to be made available by 31 October 2025.
31 दिसंबर 2023 को अधिसूचित 16वां वित्त आयोग संघ और राज्यों के बीच करों के निवल आगम के वितरण तथा राज्यों के बीच उनके संबंधित हिस्सों के आवंटन की सिफारिश करेगा।
यह अनुच्छेद 275 के अंतर्गत राज्यों के राजस्व के लिए सहायता अनुदान को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों की भी सिफारिश करेगा।
यह राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर पंचायतों और नगरपालिकाओं के संसाधनों की पूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि बढ़ाने के आवश्यक उपायों की सिफारिश करता है।
आयोग आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत गठित निधियों और आपदा-प्रबंधन पहलों के वित्तपोषण की वर्तमान व्यवस्था की समीक्षा करके उचित सिफारिशें कर सकता है।
स्रोत के अनुसार, 1 अप्रैल 2026 से प्रारंभ होने वाली पांच वर्षीय अवधि को सम्मिलित करने वाली इसकी रिपोर्ट 31 अक्टूबर 2025 तक उपलब्ध कराई जानी थी।
Rajasthan P.C.S. (Pre) 2024
234
Under which Article is provision made for the constitution of the Finance Commission?
निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है?
✅ Correct Answer: (A)
See the explanation of the above question.
उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।
64th B.P.S.C. (Pre) 2018
235
The distribution of finances between the Centre and the States is made on the recommendation of-
केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा किया जाता है–
✅ Correct Answer: (B)
See the explanation of the above question.
उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।
M.P.P.C.S. (Pre) 1991 / U.P.P.C.S. (Pre) 2007
236
The primary duty of the Finance Commission of India is-
Non-Plan grants from the Central Government to the States are given on the recommendation of-
केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को गैर–योजना अनुदान निम्नलिखित की अनुशंसा पर दिया जाता है–
✅ Correct Answer: (A)
See the explanation of the above question.
उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।
U.P. P.C.S. (mains) 2017
238
Who distributes taxes between the Centre and the States in India?
भारत में केंद्र और राज्यों के मध्य करों का वितरण करता है:
✅ Correct Answer: (D)
Under Article 280 of the Constitution, the Finance Commission recommends the distribution between the Union and the States of the net proceeds of taxes and the manner of allocation of the States shares.
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत गठित वित्त आयोग केंद्र और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों के वितरण के बारे में और राज्यों के बीच ऐसे आगमों के आवंटन के तरीके के संदर्भ में राष्ट्रपति को सिफारिश करता है।
U.P. R.O/A.R.O (Re. Exam) (Pre) 2023
239
Consider the following statements regarding the Planning Commission and the Finance Commission and identify the statement that is NOT correct-
योजना आयोग तथा वित्त आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कर बताइए कि इनमें से कौन कथन सही नहीं है?
✅ Correct Answer: (B)
Both the Planning Commission and the Finance Commission were advisory bodies;
their recommendations were not binding on the Government.
Therefore the statement that the recommendations of both institutions are binding is incorrect.
The Planning Commission was replaced by NITI Aayog on 1 January 2015;
NITI Aayog is also an advisory body.
वित्त आयोग एवं योजना आयोग (अब समाप्त) दोनों सलाहकारी संस्थाएं हैं।
लेकिन दोनों संस्थाओं द्वारा की गई संस्तुतियां शासन पर बाध्य नहीं हैं।
अत: विकल्प (b) सर्वथा गलत है‚ जबकि अन्य सभी विकल्प दोनों आयोगों के संदर्भ में सत्य हैं।
हालांकि 1 जनवरी‚ 2015 से योजना आयोग का स्थान नीति आयोग ने ले लिया है।
नीति आयोग भी एक सलाहकारी संस्था ही है।
U.P.P.C.S. (Mains) 2009
240
Which one of the following is a statutory/constitutional body?
निम्नलिखित में से कौन-सी एक वैधानिक/संवैधानिक संस्था है?
✅ Correct Answer: (D)
The Finance Commission is constituted under Article 280 of the Constitution.
Hence, being a constitutional body, it is clearly also a statutory body, since the Constitution is the supreme law of the land.
The other bodies listed are not constitutional bodies.
वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है।
अतः संवैधानिक निकाय होने के कारण यह स्पष्टतः एक वैधानिक निकाय भी है, क्योंकि संविधान देश का सर्वोच्च कानून है।
सूचीबद्ध अन्य निकाय संवैधानिक निकाय नहीं हैं।
U.P. R.O/A.R.O (Re. Exam) (Pre) 2023
241
According to the recommendations of the Finance Commission, which one of the following taxes is NOT shared by the Central Government with the Government of Uttar Pradesh?
वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, निम्नलिखित में से कौन-सा कर केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश सरकार के साथ साझा नहीं करती है?
✅ Correct Answer: (D)
After the constitutional changes relating to the divisible pool,
Central taxes form part of tax devolution to the States as prescribed by the Finance Commission.
Tax on agricultural income falls within the taxation powers of the States and is therefore not a Central tax shared with Uttar Pradesh.
विभाज्य पूल से संबंधित संवैधानिक परिवर्तनों के बाद,
केंद्रीय कर वित्त आयोग द्वारा निर्धारित राज्यों को कर हस्तांतरण का हिस्सा बनते हैं।
कृषि आय पर कर राज्यों की कराधान शक्तियों के अंतर्गत आता है; इसलिए यह उत्तर प्रदेश के साथ साझा किया जाने वाला केंद्रीय कर नहीं है।
U.P. P.C.S. (Pre) 2000
242
Who among the following was NOT a member of the Fifteenth Finance Commission?
इनमें से कौन 15वें वित्त आयोग का सदस्य नहीं है?
✅ Correct Answer: (B)
The Fifteenth Finance Commission was constituted on 27 November 2017 under the chairmanship of N.K. Singh.
The members mentioned in the source include Ajay Narayan Jha, Ashok Lahiri, Anoop Singh and Ramesh Chand. Shaktikanta Das was initially a member and was later replaced by Ajay Narayan Jha.
Arvind Mehta was Secretary to the Fifteenth Finance Commission.
Sudipto Mundle was associated with the Fourteenth Finance Commission, not the Fifteenth.
15वें वित्त आयोग का गठन 27 नवंबर 2017 को एन.के. सिंह की अध्यक्षता में किया गया था।
स्रोत में उल्लिखित सदस्यों में अजय नारायण झा, अशोक लाहिड़ी, अनूप सिंह और रमेश चंद शामिल हैं। शक्तिकांत दास प्रारंभ में सदस्य थे और बाद में उनके स्थान पर अजय नारायण झा आए।
अरविंद मेहता 15वें वित्त आयोग के सचिव थे।
सुदीप्तो मुंडले 14वें वित्त आयोग से जुड़े थे, 15वें से नहीं।
67th B.P.S.C. (Pre) 2022
243
Consider the following statements regarding the Sixteenth Finance Commission: I. The Commission was constituted on 31 December 2024. II. Shri Arvind Panagariya is its Chairman. Which of the above statement(s) is/are correct?
16वें वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : I. आयोग का गठन 31 दिसंबर, 2024 को हुआ था। II. श्री अरविंद पनगढ़िया इसके अध्यक्ष हैं। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
✅ Correct Answer: (B)
The Sixteenth Finance Commission was constituted on 31 December 2023 under the chairmanship of Arvind Panagariya.
The source states that it submitted its recommendations to the President on 17 November 2025 for the five-year period beginning 1 April 2026.
Thus Statement I is incorrect and Statement II is correct.
16वें वित्त आयोग का गठन नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया की अध्यक्षता में 31 दिसंबर, 2023 को किया गया था।
इस आयोग ने 1 अप्रैल, 2026 से प्रारंभ होने वाली पाँच वर्ष की अवधि हेतु अपनी अनुशंसाएं 17 नवंबर, 2025 को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत कर दी।
अत: प्रश्नगत कथन I गलत है, जबकि कथन II सही है।
U.P. R.O/A.R.O (Re. Exam) (Pre) 2023
244
Which of the following statements regarding the Fifteenth Finance Commission is NOT correct?
निम्नलिखित में से कौन–सा कथन पंद्रहवें वित्त आयोग के संबंध में सही नहीं है?
✅ Correct Answer: (C)
The Fifteenth Finance Commission was constituted under Article 280(1) on 27 November 2017 under the chairmanship of N.K. Singh.
Its recommendations were ultimately presented separately for 2020-21
and for 2021-26;
therefore describing the final recommendation period simply as 2020-25 is not correct in the source context.
The original reporting deadline was later extended to 30 October 2020.
15वें वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280(1) के अंतर्गत 27 नवंबर 2017 को एन.के. सिंह की अध्यक्षता में किया गया था।
इसकी सिफारिशें अंततः 2020-21 के लिए अलग
और 2021-26 के लिए अलग प्रस्तुत की गईं;
इसलिए अंतिम सिफारिश अवधि को केवल 2020-25 बताना स्रोत के संदर्भ में सही नहीं है।
रिपोर्ट प्रस्तुत करने की मूल समय-सीमा बाद में बढ़ाकर 30 अक्टूबर 2020 कर दी गई थी।
U.P.B.E.O. (Pre) 2019
245
With reference to the recommendations of the Fifteenth Finance Commission, which of the following are correct? I. It recommended grants of Rs 4,800 crore for improving educational outcomes during 2022-23 to 2025-26. II. It recommended that 45% of the net proceeds of Union taxes be devolved to the States. III. It recommended Rs 45,000 crore as performance incentives for agricultural reforms. IV. It reintroduced the Tax Effort criterion.
भारत के 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के संदर्भ में, निम्नलिखित में कौन-कौन से कथन सही हैं? I. इसने राज्यों द्वारा शिक्षा परिणामों में उन्नयन लाने हेतु प्रोत्साहन राशि प्रदान करने के लिए वर्ष 2022-23 से वर्ष 2025-26 तक ₹ 4,800 करोड़ के अनुदान की अनुशंसा की है। II. संघ के करों के निवल आगम का 45%, राज्यों के साथ बांटा जाना चाहिए। III.सभी राज्यों के लिए कृषि सुधारों के क्रियान्वयन हेतु निष्पादन आधारित प्रोत्साहन के रूप में ₹ 45,000 करोड़ रखे जाएं। IV. इसने राजकोषीय निष्पादन को पुरस्कृत करने हेतु कर प्रयास निकष (टैक्स एफर्ट क्राइटेरिया) को फिर से आरंभ किया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।
✅ Correct Answer: (C)
The official press release of the Fifteenth Finance Commission stated that the Commission recommended a grant of ₹4,800 crore (₹1,200 crore per year) for improving states' educational achievements over the period 2022-23 to 2025-26.
Statement I is correct.
Statement II is incorrect
because the Fifteenth Finance Commission recommended 41% tax devolution to the States.
The Fifteenth Finance Commission's recommendations state that the Commission earmarked ₹45,000 crore for states as a performance-based incentive grant linked to agricultural reforms.
Statement III is correct.
Statement IV is correct.
Tax and Fiscal Effort was assigned a weight of 2.5%.
Therefore I, III and IV are correct.
15वें वित्त आयोग की आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि आयोग ने 2022-23 से 2025-26 की अवधि में राज्यों की शैक्षिक उपलब्धियां सुधारने के लिए ₹4,800 करोड़ (₹1,200 करोड़ प्रतिवर्ष) के अनुदान की सिफारिश की।
कथन I सही है।
कथन II गलत है
क्योंकि 15वें वित्त आयोग ने राज्यों को 41% कर हस्तांतरण की सिफारिश की थी।
15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, आयोग ने कृषि सुधारों से जुड़े प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहन अनुदान के रूप में राज्यों के लिए ₹45,000 करोड़ निर्धारित किए।
कथन III सही है।
कथन IV सही है।
कर एवं राजकोषीय प्रयास को 2.5% भार दिया गया था।
इसलिए I, III और IV सही हैं।
I.A.S. (Pre) 2025
246
On the recommendation of the Fifteenth Finance Commission, what is Bihars share in the divisible pool of Central taxes?
15वें वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में बिहार का हिस्सा कितना है?
✅ Correct Answer: (A)
Bihars share in the divisible pool for 2021-26 was 10.058% (10.061% for 2020-21),
making 10.06% the appropriate option.
Under the Fourteenth Finance Commission the corresponding share was about 9.67%.
The source also notes that under the Sixteenth Finance Commission Bihar has a 9.948% share, second to Uttar Pradesh.
2021-26 के लिए विभाज्य पूल में बिहार का हिस्सा 10.058% था (2020-21 के लिए 10.061%),
इसलिए 10.06% उपयुक्त विकल्प है।
14वें वित्त आयोग के अंतर्गत संबंधित हिस्सा लगभग 9.67% था।
स्रोत में यह भी उल्लेख है कि 16वें वित्त आयोग के अंतर्गत बिहार का हिस्सा 9.948% है, जो उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा है।
66th B.P.S.C. Re–Exam. 2020
247
According to the recommendations of the Fifteenth Finance Commission, Bihars share in the divisible pool of Central taxes for 2021-26 is-
15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार‚ 2021–26 तक केंद्रीय करों के विभाज्य पुल में बिहार को कितना हिस्सा प्राप्त होगा?
✅ Correct Answer: (E)
According to the recommendations of the Fifteenth Finance Commission, Bihar's share in the divisible pool of central taxes for 2021-26 will be 10.058% (10.061% for 2020-21), the second highest among all states.
For 2021-26, the highest share among all states goes to Uttar Pradesh (17.939%).
For 2020-21 as well, the highest share was that of Uttar Pradesh (17.931%).
As per the Sixteenth Finance Commission's recommendations, Bihar's share is 9.948% (second highest) and Uttar Pradesh's share is 17.619% (highest); hence none of the numerical options given is correct, and option (e) is the source answer.
15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, 2021-26 के लिए केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में बिहार का हिस्सा 10.058% (2020-21 के लिए 10.061%) होगा, जो सभी राज्यों में दूसरा सर्वाधिक है।
2021-26 में सभी राज्यों में सर्वाधिक हिस्सा उत्तर प्रदेश (17.939%) को मिला।
2020-21 में भी सर्वाधिक हिस्सा उत्तर प्रदेश (17.931%) का था।
16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार बिहार का हिस्सा 9.948% (दूसरा सर्वाधिक) और उत्तर प्रदेश का हिस्सा 17.619% (सर्वाधिक) है; इसलिए दिए गए संख्यात्मक विकल्पों में कोई सही नहीं है और स्रोत के अनुसार विकल्प (e) उत्तर है।
67th B.P.S.C. (Pre) 2022
248
Consider the following criteria: 1. Demographic Performance 2. Forest and Ecology 3. Governance Reforms 4. Stable Government 5. Tax and Fiscal Effort Apart from population, area and income distance, how many of the above were used by the Fifteenth Finance Commission for horizontal devolution?
निम्नलिखित मानदंडों पर विचार कीजिए: 1. जनांकिकीय निष्पादन 2. वन एवं पारिस्थितिकी 3. शासन सुधार 4. स्थिर सरकार 5. कर एवं राजकोषीय प्रयास जनसंख्या, क्षेत्रफल और आय अंतर के अतिरिक्त, उपर्युक्त में से कितनों का प्रयोग 15वें वित्त आयोग ने क्षैतिज कर हस्तांतरण के लिए किया?
✅ Correct Answer: (B)
The Fifteenth Finance Commission used Population (2011), Area, Forest & Ecology, Income Distance, Tax & Fiscal Effort, and Demographic Performance.
Among the five items listed in the question, Demographic Performance, Forest & Ecology, and Tax & Fiscal Effort were used; Governance Reforms and Stable Government were not.
Therefore only three of the listed criteria were used.
15वें वित्त आयोग ने जनसंख्या (2011), क्षेत्रफल, वन एवं पारिस्थितिकी, आय अंतर, कर एवं राजकोषीय प्रयास तथा जनांकिकीय निष्पादन का प्रयोग किया।
प्रश्न में दिए गए पांच मदों में से जनांकिकीय निष्पादन, वन एवं पारिस्थितिकी तथा कर एवं राजकोषीय प्रयास का प्रयोग हुआ; शासन सुधार और स्थिर सरकार का नहीं।
इसलिए सूचीबद्ध मानदंडों में से केवल तीन का प्रयोग किया गया।
I.A.S. (Pre) 2023
249
On the recommendations of the Fourteenth Finance Commission, what share of the net proceeds of Union taxes was devolved from the Centre to the States?
14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, संघीय करों के निवल आगम का कितना हिस्सा केंद्र से राज्यों को हस्तांतरित किया गया?
✅ Correct Answer: (C)
The Fourteenth Finance Commission chaired by Y.V. Reddy recommended increasing tax devolution to the States to 42%.
The Fifteenth Finance Commission recommended 41%,
and the source notes that the Sixteenth Finance Commission also retained 41%.
वाई.वी. रेड्डी की अध्यक्षता वाले 14वें वित्त आयोग ने राज्यों को कर हस्तांतरण बढ़ाकर 42% करने की सिफारिश की थी।
15वें वित्त आयोग ने 41% की सिफारिश की,
और स्रोत के अनुसार 16वें वित्त आयोग ने भी 41% बनाए रखा।
Jharkhand P.C.S. (Pre) 2016
250
With reference to the Fourteenth Finance Commission, which of the following statements is/are correct? 1. It increased the States share in the divisible pool from 32% to 42%. 2. It made recommendations for sector-specific grants.
चौदहवें वित्त आयोग के संदर्भ में‚ निम्नलिखित कथनों में से कौन–सा/ से सही है/हैं? 1. इसने केंद्रीय विभाज्य पूल में राज्यों को मिलने वाला हिस्सा 32 प्रतिशत से बढ़ाकर 42 प्रतिशत कर दिया है। 2. इसने विशेष तौर पर सेक्टरों से जुड़े (सेक्टर–स्पेसिफिक) अनुदानों से संबंधित सिफारिशें की हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए–
✅ Correct Answer: (A)
Statement 1 is correct:
the Fourteenth Finance Commission increased the States share in the divisible pool from 32% to 42%.
Statement 2 is not correct in the source context; it did not recommend sector-specific grants.
The Fifteenth Finance Commission later reduced the tax-devolution share to 41%,
which is also the share mentioned for the Sixteenth Finance Commission.
कथन 1 सही है:
14वें वित्त आयोग ने विभाज्य पूल में राज्यों का हिस्सा 32% से बढ़ाकर 42% कर दिया था।
स्रोत के संदर्भ में कथन 2 सही नहीं है; उसने क्षेत्र-विशिष्ट अनुदानों की सिफारिश नहीं की थी।
15वें वित्त आयोग ने बाद में कर-हस्तांतरण का हिस्सा घटाकर 41% कर दिया,
और 16वें वित्त आयोग के लिए भी यही हिस्सा उल्लिखित है।
I.A. S. (Pre) 2015
251
Who was the Chairman of the Fourteenth Finance Commission?
चौदहवें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे?
✅ Correct Answer: (D)
Dr. Y.V. Reddy was Chairman of the Fourteenth Finance Commission.
N.K. Singh chaired the Fifteenth Finance Commission and Arvind Panagariya chairs the Sixteenth.
चौदहवें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ. वाई.वी. रेड् डी थे।
15वें एवं 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष क्रमश: एन.के. सिंह एवं अरविंद पनगढ़िया थे/हैं।
Chhattisgarh P.C.S (Pre) 2015
252
According to the Fourteenth Finance Commission, what percentage of net Central tax revenue was to be allocated to the States?
14वें वित्त आयोग के अनुसार, शुद्ध केंद्रीय कर राजस्व का कितना प्रतिशत राज्यों को आवंटित किया जाना था?
✅ Correct Answer: (D)
The Fourteenth Finance Commission under Y.V. Reddy recommended 42% devolution of the divisible pool to the States.
The previous Thirteenth Finance Commission had recommended 32%.
The Fourteenth Finance Commission's recommendations were effective from 1 April 2015 to 31 March 2020.
The Sixteenth Finance Commission, constituted under Arvind Panagariya, has also recommended a devolution of 41% from the divisible pool of central taxes.
वाई.वी. रेड्डी की अध्यक्षता वाले 14वें वित्त आयोग ने विभाज्य पूल का 42% राज्यों को हस्तांतरित करने की सिफारिश की थी।
पूर्ववर्ती 13वें वित्त आयोग ने 32% की सिफारिश की थी।
14वें वित्त आयोग की सिफारिशें 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2020 तक प्रभावी थीं।
अरविंद पनगढ़िया की अध्यक्षता में गठित 16वें वित्त आयोग ने भी केंद्रीय करों के विभाज्य पूल से 41% हस्तांतरण की सिफारिश की है।
Who was appointed Chairman of the Thirteenth Finance Commission on 14 November 2007?
14 नवंबर 2007 को 13वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था?
✅ Correct Answer: (C)
The Thirteenth Finance Commission was constituted on 13 November 2007 under the chairmanship of Dr. Vijay L. Kelkar.
Its recommendations applied to 2010-15.
N.K. Singh was appointed Chairman of the Fifteenth Finance Commission in November 2017.
Earlier, the Fifteenth Finance Commission's recommendations were meant to apply from 1 April 2020 to 31 March 2025, but the Commission later presented a separate one-year report for 2020-21.
A separate report was also presented for the period 2021-2026.
Hence, it can be said that the Fifteenth Finance Commission's recommendations currently apply for 2020-21 and for 2021-2026.
The Sixteenth Finance Commission was constituted on 31 December 2023 under Arvind Panagariya.
The Commission is mandated to give its recommendations for a five-year period from 1 April 2026 to 31 March 2031.
13वें वित्त आयोग का गठन 13 नवंबर 2007 को डॉ. विजय एल. केलकर की अध्यक्षता में किया गया था।
इसकी सिफारिशें 2010-15 के लिए लागू थीं।
एन.के. सिंह को नवंबर 2017 में 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था।
पहले 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2025 तक लागू होनी थीं, लेकिन आयोग ने बाद में 2020-21 के लिए अलग एक-वर्षीय रिपोर्ट प्रस्तुत की।
2021-2026 की अवधि के लिए भी अलग रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।
अतः कहा जा सकता है कि 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें वर्तमान में 2020-21 और 2021-2026 के लिए लागू हैं।
16वें वित्त आयोग का गठन 31 दिसंबर 2023 को अरविंद पनगढ़िया की अध्यक्षता में किया गया था।
आयोग को 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक की पांच-वर्षीय अवधि के लिए सिफारिशें देने का अधिदेश है।
Which one of the following received the highest weight in the horizontal tax-devolution criteria of the Thirteenth Finance Commission?
निम्नलिखित में से किसे 13वें वित्त आयोग के क्षैतिज कर-हस्तांतरण मानदंडों में सर्वाधिक भार दिया गया था?
✅ Correct Answer: (D)
The source compares the tax-devolution criteria used by successive Finance Commissions.
The largest weight among the relevant criteria was assigned to fiscal capacity/income distance.
For reference, later commissions also gave the largest weight to income/fiscal-capacity distance: 50% under the Fourteenth, 45% under the Fifteenth, and 42.5% to distance from per-capita GSDP under the Sixteenth.
स्रोत में क्रमिक वित्त आयोगों द्वारा प्रयुक्त कर-हस्तांतरण मानदंडों की तुलना की गई है।
संबंधित मानदंडों में सर्वाधिक भार वित्तीय क्षमता/आय अंतर को दिया गया था।
संदर्भ के लिए, बाद के आयोगों ने भी आय/वित्तीय-क्षमता अंतर को सर्वाधिक भार दिया: 14वें के अंतर्गत 50%, 15वें के अंतर्गत 45% और 16वें के अंतर्गत प्रति व्यक्ति GSDP से दूरी को 42.5%।
U.P.P.C.S. (Mains) 2011
259
Which of the following recommendation(s) was/were a distinctive feature of the Thirteenth Finance Commission? 1. Designing a model GST and a compensation package. 2. Planning to create millions of jobs over the next ten years to reap the demographic dividend. 3. Earmarking a share of Central taxes as grants to local bodies.
निम्नलिखित में से कौन–सी अनुशंसा/अनुशंसाएं तेरहवें वित्त आयोग की सुस्पष्ट विशिष्टता/विशिष्टताएं है/हैं? 1. वस्तुओं व सेवाओं पर कर (टैक्स) लगाए जाने का अभिकल्प तथा इस प्रस्तावित अभिकल्प के संपालन से संबद्ध क्षतिपूर्ति पैकेज 2. भारत के जनांकिकीय लाभांश के अनुरूप अगले दस वर्षों में लाखों नौकरियां सृजन करने की योजना 3. केंद्रीय करों के एक निश्चित अंश का स्थानीय निकायों को अनुदान के रूप में हस्तांतरण निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए :
✅ Correct Answer: (C)
Recommendations 1 and 3 were associated with the Thirteenth Finance Commission.
The proposal in Statement 2 was not one of its distinctive recommendations.
Therefore Statements 1 and 3 are correct.
सिफारिशें 1 और 3, 13वें वित्त आयोग से संबंधित थीं।
कथन 2 का प्रस्ताव उसकी विशिष्ट सिफारिशों में से नहीं था।
इसलिए कथन 1 और 3 सही हैं।
I.A.S. (Pre) 2012
260
Who was the Chairman of the Tenth Finance Commission?
10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे?
✅ Correct Answer: (A)
K.C. Pant chaired the Tenth Finance Commission.
The source also lists A.M. Khusro (11th), C. Rangarajan (12th), Vijay Kelkar (13th), Y.V. Reddy (14th), N.K. Singh (15th) and Arvind Panagariya (16th).
के.सी. पंत 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे।
स्रोत में ए.एम. खुसरो (11वें), सी. रंगराजन (12वें), विजय केलकर (13वें), वाई.वी. रेड्डी (14वें), एन.के. सिंह (15वें) और अरविंद पनगढ़िया (16वें) भी सूचीबद्ध हैं।
The latest committee referred to in the question that submitted its report on tax reforms was known as the-
जिस नवीनतम कमेटी ने कर सुधारों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है‚ उसे जाना जाता है–
✅ Correct Answer: (A)
The committee referred to is the Kelkar Committee,
which submitted recommendations on tax reforms.
यहाँ संदर्भित समिति केलकर समिति है,
जिसने कर सुधारों पर सिफारिशें प्रस्तुत कीं।
U.P.P.C.S. (Mains) 2004
273
Consider the following statements: 1. Global Trust Bank was merged with Punjab National Bank. 2. The Kelkar Committees second report retained its initial recommendation relating to withdrawal of the housing-loan tax concession. Which of the above statement(s) is/are correct?
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए– 1. ग्लोबल ट्रस्ट बैंक का पंजाब नेशनल बैंक में समामेलन किया गया है। 2. प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करों से संबद्ध केलकर समिति की द्वितीय रिपोर्ट ने गृह–निर्माण ऋण से संबंधित छूटों की समाप्ति सहित अपनी प्रारंभिक सिफारिशें कायम रखी हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन–सा/से सही है/हैं?
✅ Correct Answer: (D)
Global Trust Bank was merged with Oriental Bank of Commerce, not Punjab National Bank; therefore Statement 1 is incorrect.
The source explains that the Kelkar Committees later recommendations modified the earlier position on housing-loan relief rather than simply retaining the initial recommendation; hence Statement 2 is also not correct in the stated form.
Therefore neither statement is correct.
ग्लोबल ट्रस्ट बैंक का विलय पंजाब नेशनल बैंक में नहीं, बल्कि ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में हुआ था; इसलिए कथन 1 गलत है।
स्रोत स्पष्ट करता है कि केलकर समिति की बाद की सिफारिशों ने आवास-ऋण राहत पर पहले के रुख को केवल यथावत रखने के बजाय संशोधित किया था; इसलिए कथन 2 भी बताए गए रूप में सही नहीं है।
अतः दोनों में से कोई भी कथन सही नहीं है।
I.A.S. (Pre) 2005
274
Recent tax reforms in India referred to in the question were based on the recommendations of a committee chaired by-
भारत में हाल में हुए कर सुधार जिस कमेटी की सिफारिशों पर आधारित थे‚ उसके अध्यक्ष थे–
✅ Correct Answer: (A)
The Tax Reforms Committee constituted in 1991 was chaired by Raja J. Chelliah.
1991 में गठित कर सुधार समिति की अध्यक्षता राजा जे. चेलैया ने की थी।
U.P.P.C.S. (Pre) 1995
275
The Chelliah Committee was related to-
चेलैया समिति का संबंध है–
✅ Correct Answer: (A)
The Chelliah Committee was related to reforms in direct and indirect taxation.
चेलैया समिति प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों में सुधार से संबंधित थी।
M.P.P.C.S. (Pre) 1994
276
On the basis of the recommendations of the Chelliah Committee, reforms were attempted in which field?
चेलैया समिति की सिफारिशों के आधार पर निम्न में से किस क्षेत्र में सुधार के प्रयास हुए?
✅ Correct Answer: (D)
The Chelliah Committee recommendations formed the basis of tax reforms.
चेलैया समिति की सिफारिशें कर सुधारों का आधार बनीं।
Chhattisgarh P.C.S. (Pre) 2024
277
From the point of view of tax relief to individuals, which of the following is different from the others?
व्यक्तियों को कर राहत के दृष्टिकोण से निम्न में कौन अन्य से भिन्न है?
✅ Correct Answer: (C)
Indira Vikas Patra did not carry the same income-tax relief available to the other listed small-savings instruments in the source context.
व्यक्तियों को कर राहत की दृष्टि से राष्ट्रीय बचत–पत्र‚ सार्वजनिक भविष्य निधि तथा राष्ट्रीय बचत योजना एक समान हैं‚ जिनके अंतर्गत निवेश करने पर कर राहत प्राप्त होती है‚ किंतु इंदिरा विकास–पत्र इन तीनों से भिन्न है‚ क्योंकि इसके अंतर्गत निवेश पर कर राहत का कोई प्रावधान नहीं है।
U.P. P.C.S. (Pre) 1997
278
Which of the following does NOT carry an income-tax exemption?
निम्नांकित में से किस पर कोई आयकर छूट नहीं है?
✅ Correct Answer: (A)
Interest/investment in Kisan Vikas Patra does not receive the same prescribed income-tax exemption as the other listed instruments; hence KVP is the answer.
किसान विकास–पत्र में ब्याज से हुई आय पर टैक्स मौजूदा नियमों के मुताबिक देना होता है‚ जबकि अन्य विकल्पों में निवेश पर निश्चित सीमा तक आयकर में छूट प्राप्त होती है।
U.P.P.C.S. (Mains) 2008
279
A PAN begins with five English letters, for example AFZPK 7190K. In this example, what does the letter P indicate?
‘पैन’ के प्रारंभ में पांच अंग्रेजी के अक्षर होते हैं‚ जैसे AFZPK 7190K इसमें P दर्शाता है–
✅ Correct Answer: (A)
The 10 characters printed on a PAN card are divided into 5 parts.
The first five characters are letters; the first three form an alphabetic series (AAA to ZZZ), and the fourth character indicates the type/status of the holder.
Common status codes include P for Individual/Person, C for Company, H for HUF, F for Firm, A for Association of Persons, T for Trust, B for Body of Individuals, L for Local Authority, J for Artificial Juridical Person and G for Government; hence the 'P' given in the question denotes an Individual (Person).
The fifth character generally represents the first letter of the holder's surname/name, for example K for Kumar, G for Gupta, etc.;
the next four characters are a serial number in sequence from 0001 to 9999, and the last character is an alphabetic check digit.
पैन कार्ड पर अंकित 10 संकेताक्षर 5 भागों में विभाजित होते हैं।
पहले पाँच संकेताक्षर अक्षर होते हैं; पहले तीन एक वर्णमाला-श्रृंखला (AAA से ZZZ) बनाते हैं और चौथा संकेताक्षर धारक का प्रकार/दर्जा बताता है।
सामान्य दर्जा-कूटों में व्यक्ति के लिए P, कंपनी के लिए C, एचयूएफ के लिए H, फर्म के लिए F, व्यक्तियों के संघ के लिए A, ट्रस्ट के लिए T, व्यक्तियों के निकाय के लिए B, स्थानीय प्राधिकरण के लिए L, कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति के लिए J और सरकार के लिए G शामिल हैं; इसलिए प्रश्न में दिया गया 'P' व्यक्ति को दर्शाता है।
पाँचवाँ संकेताक्षर सामान्यतः धारक के उपनाम/नाम का पहला अक्षर दर्शाता है, जैसे कुमार के लिए K, गुप्ता के लिए G आदि;
अगले चार संकेताक्षर 0001 से 9999 तक की क्रमिक संख्या होते हैं और अंतिम संकेताक्षर वर्णमाला-आधारित जाँच अंक होता है।
U. P. R. O./A.R.O. (Pre) 2014
280
A PAN card issued by the Income Tax Department cannot be used for which of the following purposes?
आयकर विभाग द्वारा जारी PAN कार्ड निम्न में से किस उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है?
✅ Correct Answer: (A)
A PAN card is an identity document issued by the Income Tax Department, on which the holder's name, date of birth and PAN number are printed.
It is primarily a tax/identity document
and does not by itself serve as proof of the holders current residential address.
PAN कार्ड आयकर विभाग द्वारा जारी किया गया पहचान–पत्र होता है‚ जिस पर व्यक्ति का नाम‚ जन्म तिथि एवं पैन नंबर अंकित होता है।
इसमें पता (Address) का उल्लेख नहीं होता।
अत: यह पते को प्रमाणित नहीं करता है।
U.P.P.C.S. (Pre) 2007
281
In 2001, the Prime Minister announced a five-year excise-duty holiday for-
वर्ष 2001 में प्रधानमंत्री ने पांच वर्ष के उत्पाद शुल्क अवकाश की घोषणा की–
✅ Correct Answer: (C)
The five-year excise-duty holiday announced in 2001 referred to industries in the earthquake-affected Kutch region.
2001 में घोषित पाँच वर्षीय उत्पाद-शुल्क अवकाश भूकंप-प्रभावित कच्छ क्षेत्र के उद्योगों के लिए था।
I.A.S. (Pre) 2002*
282
The Union Budget 2000 announced a tax holiday to promote industrialisation in the North-Eastern region for-
संघीय बजट 2000 ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए औद्योगीकरण को बढ़ावा देने हेतु कर अवकाश प्रदान किया–
✅ Correct Answer: (D)
The Union Budget 2000 provided a ten-year tax holiday for eligible industrial units in the North-Eastern region.
संघीय बजट 2000 ने पूर्वोत्तर क्षेत्र की पात्र औद्योगिक इकाइयों के लिए दस वर्षीय कर अवकाश प्रदान किया था।
I.A.S. (Pre) 2001
283
Consider the following sources of Panchayat revenue: 1. Grants to local bodies recommended by the Finance Commission 2. Assistance from Central Cooperative Banks 3. Allocations under Centrally Sponsored Schemes 4. NABARD assistance 5. Allocations recommended by the State Finance Commission Which of the above is the correct combination for financing Panchayats?
पंचायतों के राजस्व के निम्न स्रोतों पर ध्यान दीजिए : 1. वित्त आयोग द्वारा स्थानीय निकाय अनुदान 2. केंद्रीय सहकारी बैंकों से सहायता 3. केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं हेतु आवंटन 4. नाबार्ड सहायता 5. राज्य वित्त आयोग द्वारा आवंटन उपर्युक्त में से पंचायतों हेतु वित्तीयन के लिए सही विकल्प होगा–
✅ Correct Answer: (A)
The source identifies
grants,
taxes/fees/fines,
loans/assistance,
own income
and transfers recommended by Finance Commissions among the important Panchayat revenue sources.
For the listed items, 1, 2, 3 and 5 are treated as correct in the source.
स्रोत निम्नलिखित की पहचान करता है—
अनुदान,
कर/शुल्क/जुर्माने,
ऋण/सहायता,
स्वयं की आय
और वित्त आयोगों द्वारा अनुशंसित हस्तांतरण को पंचायत के महत्वपूर्ण राजस्व स्रोतों में शामिल करता है।
सूचीबद्ध मदों में 1, 2, 3 और 5 को स्रोत में सही माना गया है।
U.P.P.C.S. (Mains) 2007
284
Which of the following taxes is levied by Gram Panchayats?
निम्नलिखित करों में कौन–सा कर ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाता है?
✅ Correct Answer: (C)
A Gram Panchayat may levy local taxes/fees such as a tax or fee on local fairs and markets.
Sales tax and land revenue are State-level taxes/revenues.
स्थानीय मेलों पर कर ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया एवं वसूला जाता है‚
जबकि शेष दोनों (a और b) करों को राज्य सरकार द्वारा वसूला जाता है।
U.P.P.C.S. (Pre) 2018
285
Consider the following actions of the Government: 1. Reducing tax rates 2. Increasing government expenditure 3. Eliminating subsidies In the context of an economic recession, which of the above can be considered part of a fiscal-stimulus package?
सरकार के निम्नलिखित कार्यों पर विचार कीजिए : 1. कर दरों में कटौती करना 2. सरकारी व्यय को बढ़ाना 3. सब्सिडी समाप्त करना आर्थिक मंदी के संदर्भ में‚ उपर्युक्त कार्यों में से कौन–सा/से ‘राजकोषीय उद्दीपन’ पैकेज का भाग माना/जाने जा सकता/ते है/हैं?
✅ Correct Answer: (A)
A recessionary fiscal stimulus generally involves reducing taxes and/or increasing government expenditure to raise aggregate demand.
Eliminating subsidies would not normally be an expansionary fiscal-stimulus measure.
Therefore 1 and 2 are correct.
मंदी के दौरान राजकोषीय प्रोत्साहन में सामान्यतः समग्र माँग बढ़ाने के लिए करों को घटाना और/या सरकारी व्यय बढ़ाना शामिल होता है।
सब्सिडी समाप्त करना सामान्यतः विस्तारकारी राजकोषीय-प्रोत्साहन उपाय नहीं होगा।
इसलिए 1 और 2 सही हैं।
I.A.S. (Pre) 2010
286
The principal source of finance for the National Highways Authority of India is-
भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण के वित्त का प्रमुख स्रोत है–
✅ Correct Answer: (A)
The National Highways Authority of India (NHAI) was constituted by an Act of Parliament in 1988 and became operational in February 1995.
The principal source of finance for implementation of its activities is the fuel cess.
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) का गठन संसद के एक अधिनियम द्वारा वर्ष 1988 में किया गया था और यह फरवरी 1995 में परिचालन में आया।
इसके कार्यों के वित्तपोषण का प्रमुख स्रोत ईंधन उपकर है।